जनप्रतिनिधिलाई मासिक ‘तलब’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १९ असार ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरूले मासिक रूपमा ‘तलब’ सुविधा पाउने भएका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ संसदबाट पारित भएसँगै यहाँका स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरूले मासिक रूपमा सुविधा पाउने भएका हुन् ।

गत जेठ २५ गते सदनमा पेश भएको विधेयक प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट आवश्यक संशोधन गरी मंगलवार संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई मध्यनजर नगरी मस्यौदा तयार पारिएको आलोचना भएपछि प्रदेशसभाले आवश्यक संशोधनका लागि विषयगत समितिमा विधेयक पठाएको थियो । समितिले जनप्रतिनिधिको कार्यभार, आन्तरिक स्रोत र खर्चको अवस्थालाई आधार मानी विधेयक परिमार्जन गरी सदनमा पुनः पेश गरेको थियो । प्रदेश सरकारले पाएको संवैधानिक अधिकार अनुसार तयार पारिएको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । उनीहरूले आगामी साउन महिनादेखि सेवा सुविधा पाउने भएका हुन् ।
कर्णालीका १० जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नगर÷गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगर÷गाउँसभा सदस्य, वडा अध्यक्ष र विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरूको सुविधा तोकिएको छ । कर्णाली १० वटा जिल्ला समन्वय समिति, २५ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन् । विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको मासिक सुविधा ३६ हजार तोकिएको छ भने उप–संयोजकको ३४ हजार रूपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले मासिक रूपमा १२ हजार रूपैयाँ पाउनेछन् । पारित विधेयक अनुसार नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ३५ हजार रूपैयाँ पाउने भएका छन् । उपप्रमुखलाई ३० हजार तोकिएको छ भने नगरपालिकाका वडा अध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार छ । यस्तै नगर कार्यपालिका सदस्यहरूको ११ तोकिएको छ भने नगरसभा सदस्यहरूले मासिक ६ हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार पाँच सय र उपाध्यक्षको २५ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । गाउँपालिका वडा अध्यक्षको मासिक १९ हजार तोकिएको छ भने गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूको १० हजार रूपैयाँ सुविधा तोकिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, गाउँसभा सदस्यहरूको मासिक पाँच हजार रूपैयाँ पाउनेछन् ।
विधेयकमा विषयगत समितिको पनि सेवा सुविधा तोकिएको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाका लागि इजलास भक्तावापत प्रति इजलास पाँच सय भत्ता तोकिएको छ । न्यायिक समितिका सदस्यहरूले महिनामा दुई पटक प्रति बैठक पाँच सयका दरले भक्ता पाउने भएका छन् । यस्तै विधेयकमा विषयगत समितिहरूमा विधायन समिति, लेखा समिति, सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई पनि प्रतिबैठक पाँच सयका दरले भत्ता व्यवस्था गरेको छ । यी समितिका सदस्यहरूले वर्षमा १२ बैठक मात्रै गर्न पाउनेछन् । जसअनुसार नियमित विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुने सदस्यले वार्षिक भक्ता ६ हजार रूपैयाँ पाउनेछन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यबोझका आधारमा सेवा–सुविधा विधेयकमा तोकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । उनले जनप्रतिनिधिको तलब नभइ संविधान अनुसार सेवा सुविधा तोकिएको जिकिर गरे । यद्यपि भत्ता नभइ हरेक महिना मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने भएकाले सेवा सुविधा भनिएपनि यो तलब नै भएको प्रदेशसभाका सांसदहरूको टिप्पणी छ । प्रदेशको आन्तरिक राजश्व, आन्तरिक स्रोत, आय स्रोतलाई मध्यनजर गरी सरकारले जनप्रतिनिधिको सेवा तोकेको मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकारको तर्फबाट मन्त्री भण्डारीले सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि सर्वसम्मत्ले विधेयक पारित गरिएको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको २१ औं बैठक आज (बुधवार) एक बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बुधवारको सभामा जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ र गाउँ सभा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार बुधवार नै विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २० असार २०७५, बुधबार १३:२५