सरकारी कार्यक्रममा भत्ता नबाँड्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १६ असार ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययीता अपनाउने भएको छ । यसका लागि अब कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ता नबाँड्ने निर्णय गरिएको छ । शनिवार वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्रीको निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।


शनिवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिदैं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘सरकार आफ्नो खर्चलाई मितव्ययी बनाउने अभियानमा छ, हामी सरकारको खर्चलाई व्यवस्थित गर्दैछौं । अब प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था हुनेछैन, प्रदेश सरकारले भत्ता नबाँड्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी कार्यक्रममा वितरण हुने भत्ताकै कारण अनावश्यक खर्च बढ्ने भएकाले सरकारले कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ता नदिने निर्णय गरेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । यो निर्णयले सरकारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने सरकारले दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अबदेखि प्रदेशभर हुने सरकारी कार्यक्रमहरू सरकारी हलमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यक्रमहरू अबदेखि सरकारी हलमा मात्र आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौं’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यसले होटलहरूमा हुने सरकारी खर्च जोगिनेछ, सरकार सकेसम्म खर्च जोगाउने प्रयासमा छ ।’ मन्त्री केसीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशका हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयमा भएको खर्चको विवरण बेवसाइटमा राख्ने निर्णय गरेको छ । अबदेखि हरेक मन्त्रालयले आफूले खर्च गरेको हिसाब प्रत्येक महिना समाप्त भएको तीन दिनभित्र बेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नेछन् । यस्तै कर्णालीमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले दिने भत्ता नलिने भएका छन् । प्रदेश सरकार मन्त्रीहरूले अबदेखि कुनै पनि एनजीओको कार्यक्रममा सहभागी भए वापत पाउने भत्ता नलिने भएका हुन् ।
यसअघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उपलब्ध हुने भत्ता अब कोही पनि मन्त्रीले स्वीकार नगर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूको जिल्ला भ्रमणमा पनि कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । अबदेखि मन्त्रीहरूले भ्रमण गर्दा औचित्यताको आधारमा मुख्यमन्त्रीसँग भ्रमण स्वीकृत गराएर मात्रै जिल्ला भ्रमण गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि मन्त्रीहरूले आफूखुशी जिल्ला भ्रमण गर्ने र एउटै सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै पुग्ने गरेका थिए । जसको निकै आलोचना पनि हुने गरेको थियो । आफूखशी मन्त्रीहरूले भ्रमण गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यसमा कडाइ गर्ने बताउँदै आएका थिए । शनिवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीको भ्रमणमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री केसीले सरकारी खर्चलाई पारदर्शी तथा मितव्ययी वनाउन खर्च मापदण्ड निर्देशीकालाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय धावक जुम्लाका हरि रोकायको उपचारमा पनि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । रोकायको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले एक लाख रूपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो । यस्तै बैठकले उच्चस्तरीय कर्णाली प्रदेश बाढीपहिरो समस्या समाधान समिति गठन आदेश २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवत्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
प्रदेश सरकारले धमाधम लोकप्रिय निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै पछिल्लो समय आलोचना पनि हुन थालेको छ । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्ले थुप्रै निर्णयहरू गरेको छ । तर ती निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक शनिवार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक हरेक शनिवार बस्दै आएको छ ।