प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको शिक्षा

डा.दिपक गौतम
उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री ओली तथा उनको भ्रमणदलका सदस्यहरू फर्किएका छन् । नेपालका सबै सञ्चारमाध्यमद्वारा गहिरो गरी पढिएका ओली तथा भ्रमण दलका सदस्यहरू चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा पनि उठाइएका छन् र भारतीय सञ्चारमाध्यमद्वारा पनि हेरिएका छन् । दुई तिहाइ मतको ओली सरकार यसबेला विशेष रूपमा दृष्टिमा पर्दै आएको छ र आम नेपाली टेलिभिजनद्वारा सम्पादकीयद्वारा तथा विषयविज्ञद्वारा सान्दर्भिक विषयहरू उठाइएका छन् । ओलीले चीन जँदा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, विशेषज्ञ तथा पार्टीगणबाट पनि सल्लाह लिएका थिए । यिनै कुरालाई संक्षिप्त रूपमा यसरी केलाउन सकिन्छः
भेटवार्ताः चीन भ्रमणमण्डलले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, चिनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ली झाङ, समकक्षी ली कछ्याङ, ल्हासाका सरकार प्रमुख, पार्टी प्रमुख, नेपालका लागि चिनिया राजदुतलगायत, व्यापारी, बुद्धिजीवि, लगानीकर्ता, चिनियाँ उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग भेटवार्ता ग¥यो । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग २० मिनेटभन्दा बढी ‘वान–टु–वान’ र पछि समूहमा भेट गरे भने पार्टी प्रमुखसँग कम्युनिष्ट पार्टीको भाइचारालाई विकसित गर्ने योगदान गरे । नेपाल सरकार निर्वाचित हो । चीनको निर्वाचन पार्टीले गर्छ । चीन समाजवादी देश हो भने नेपालको संविधानले नेपाललाई समाजवादोन्मुख मुलुक हो भनेको छ । ओलीलाई चीनद्वारा ‘गार्ड अफ अनर’को सम्मान पनि गरियो भने ओलीले ‘ग्रेटवाल अफ द् चाइना’ तथा अन्य ठाउँमा मन्तव्य पनि दिएर नेपालको चिनियाँ दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारे । उनले ‘एक चीन’को नीतिलाई अक्षरशः पालना गर्ने अभिव्यक्तिप्रति चीनको पार्टी तथा सरकारले खुशी प्रकट गरेको हो । द्विदेशीय सन्बन्ध सुदृढ बनाउने, आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने र नेपाललाई समृद्ध पार्ने अभियानलाई बोकेको प्रतिनिधि मण्डलले दुई देशबीच दूरगामी महŒवपूर्ण क्षेत्रमा सम्झौता र समझदारी गरेको छ ।
समझदारी र सम्झौताः चीन पुगेको तेस्रो दिन दुई देशबीच १० वटा समझदारीपत्र र चार वटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् । ट्रान्स–हिमालयन रेल–वे निर्माण सम्बन्धी समझदारीले सबैभन्दा अर्थपूर्ण, महŒवपूर्ण दीर्घकालीन तथा रणनैतिक महŒव बोकेको छ । रेलमार्ग नेपालको विकासकै पूर्वाधारको कोशेढुंगा हो । त्यसमा पनि हिमालले बनेको जमिनमा आफैमा विकटता र जटिलता छँदैछ । यसले नेपाली विकासको ढोका खोल्न आशा लिइएको छ । नेपालीको तदारुकता, चिनियाँ दृढ विश्वास र उच्च प्राविधिक तथा आर्थिक प्रबन्धविना समझदारीले मूर्तरूप पाउने देखिन्न ।
चीनकै ठूलोमध्येको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले नेपालमा स्थापना गर्न १४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लगानी गरी एक हजारलाई रोजगारी दिने सझौता भएको छ भने सिँचाइ प्रणालीमा विकास गर्न, बिरिङ, कमला र कन्काइ नदीका डीपीआर गर्ने सम्झौता भएको छ । यसले नेपालको उत्पादकत्व बढाउने छ । यसैगरी आर्थिक र व्यापार सहयोग सम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ । फलफूल उद्योग स्थापनाका लागि पनि सम्झौता भएको छ । ६०० मेगावाटको मस्र्याङ्दी र ७५ मेगावाटको त्रिशुली–गल्छी परियोजना निर्माणमा सम्झौता हुन पुगेको छ । मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि चाहिने सामग्री निर्माण गर्दा बुटवल पावर कम्पनीको क्षमता बढ्न जानेछ ।
नेपाल पस्मिना उद्योगको व्यापारिक सम्झौता पनि भएको छ र १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युतको निर्माण सम्झौता तथा सिउडी न्यादी ४०.२६ मेगावाटको क्षमताको जलविद्युत निर्माण सम्झौता भइ जम्मा ८७९.२७ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनमा सम्झौता भएको छ । २०७४ वैशाख १९ गते वीआरआईमा सम्झौता भइसकेको छ ।
चीनको ट्रान्स एसियन रेलको रणनीति बन्दै आएका सन्दर्भ कम्यूनिस्ट शासनपद्दति अपनाएको चीनमा, विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्ति, पहिलो जनसंख्या, श्रीमशील र व्यावसायिक जनताको चीनमा तथा उच्च बजार लगानी, इन्जिनियरिङ सम्पन्न चीनसँग विकासका आफ्नै व्यवहारहरू छन् । चीनको लगानीमा बनेका विश्वपरियोजनाहरूमा चिनियाँ नागरिकलाई मात्र रोजगारी दिने परम्परामा चीनले नेपाली नागरिकलाई पनि रोजगारी दिनुछ । ट्रान्स हिमालयन प्रशारण लाइनका सम्झौता अध्ययन, क्रस बोर्ड र कनेक्टिभिटी, पुल, प्रविधि, ऊर्जा, सडक स्तरोन्नती, पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएका छन् । विद्युत प्रशारणलाइनको निर्माणले नेपालमा उत्पादित विजुली चीनमा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ भने क्रसबोर्ड र कनेन्टिभिटीले नेपालका उत्तरी नाकाको निकटता तिब्बती हाइवेसँग नजिक बन्नेछ । अन्य विषयको कार्यान्वयनबाट नेपाली समृद्धिको यात्रालाई मूर्तरूप दिनेछ ।
नेपालको समृद्धि तथा सामाजिक–आर्थिक स्वरूपण
यातायात विकासको मेरुदण्ड हो । रेलमार्ग मेरुदण्डको पनि मेरुदण्ड हो । पूर्वाधार, लगानी यातायात उपयुक्त वातावरणबाट विकास हुन्छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पको विनाशले नेपालको पुनःनिर्माण र नवनिर्माण उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । के कारणले हो चीनले भूकम्पको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न खासै दिलचस्पी देखाएको छैन । आधुनिक चीन निर्माण अघि नेपालले प्रतिवर्ष तिब्बतबाट कर लिन्थ्यो, व्यापार राम्रो थियो तर यता घट्यो र अहिले व्यापार घाटाको आकार ठूलो छ । नेपाली व्यापारी राष्ट्रवादी छैनन् । रेलमार्ग निर्माणबारे सम्झौता भए पनि संयुक्त लगानी, सहयोग र सहकार्य कुन मोडेलमा बढ्छ निश्चित छैन । अघिल्लो समयका सम्झौताहरू राम्ररी कार्यान्वयन भएका छैनन् । रेलमार्गले नेपाली पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नक्छ । सीमावर्ती समस्या कायम छन् । विकासमा नेपाली स्रोत अपर्याप्त छन् । नयाँ दिल्लीले भ्रमणलाई ‘नो कमेन्ट’ भने पनि गुदी कुरो अर्कै किन हुनसक्छ भने वीआरआइमा कन्भिन्स छैन । केही विद्वानहरू कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिँदैछन् । नेपाली कांग्रेसले यी सम्झौताहरूलाई प्राप्तीका रूपमा लिएको छैन । नेपाली आफूलाई प्रबद्ध वर्ग भन्नेहरू कम्युनिस्टको यो क्रियाकलाप मन पराउँदै छैनन् । देश सबैतिर खोक्रो छ । यस आधारमा नेपाली सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा शंकाहरू लाग्दैछन् । सन्तुलित भू–राजनीतिक अवस्था एकातिर समस्या छ भने पश्चिमाहरू नेपालको विकास देखेर प्रशन्न हुँदै छैनन् । ‘मेक इन इण्डिया’ इण्डियाकै अभिष्ट छ । वीआरआई चिनियाँ इन्ट्रेस्ट बीच नेपालको विकास कसरी अगाडि बढ्छ, हेर्न बाँकी छ । सम्भौता गरिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गले संसारकै उत्पादन हबसँग जोड्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, पूँजी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने समृद्धिको ढोका खोल्नसक्छ तर पैसा कहाँबाट जुट्छ भन्ने गम्भीर समस्या बनेको छ । कसैले यस योजनालाई सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा भन्दैछन् । समृद्धि प्राप्तीको महान् कार्य पनि ।
भ्रमणका प्राप्ती र अप्राप्तीः विश्वविद्यालयलाई आफ्नो लयमा लैजाने योजनाकार चिनियाँ राष्ट्रपतिको त्रिदेशिय साझेदारीमाथिको विषय नेपालका लागि एक मार्गदर्शन बन्नसक्छ भने नेपालको भू–राजनीतिक कारणले पनि यही कुरालाई दिग्दर्शन गर्दैछ । दुई देशको विकासमा सहकार्य पनि प्राप्तीकै शर्त हो । नेपाली स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा नेपालले चाल्ने कुनै पनि कदमलाई चीनले समर्थन गर्ने आश्वासन तथा नेपालप्रति कुनै पनि देशले राख्ने कुप्रभावलाई नजिकबाट नियाल्ने वार्ताका क्राममा सकारात्मक दिशा हो । यसअघि नै नेपाल–चीनबीच भएका पारवाहन तथा व्यापार सन्धीका बारेमा प्रोटोकल नबन्नु नकारात्मक पक्ष हो । सी जिनपिङको समृद्धस्थिर र बलियो नेपाल नेपाली जनताका लागि मात्र हैन, चीन र यो क्षेत्रकै लागि लाभदायक हुन्छ भन्ने मान्यताले एसियाली समृद्धिको अर्थ बोक्दछ । वीआरआई आयोजनाभित्रै ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमन्सनल प्रोजेक्टभित्रै राख्नुपर्ने चिनियाँ दृष्टिकोण स्पष्ट छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास, विस्तार र आपसी सहयोग बढाउने विषय तथा अन्तरपरराष्ट्र मन्त्रालयबीच एक निर्माण अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति पनि भ्रमणकै उपलब्धिका सन्दर्भमा उठाउन सकिन्छ ।
उपयुक्त रूपमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणताका केही महŒवपूर्ण सन्धी सम्झौता सहमति हुनेछन् । यो पनि सकारात्मक फाइदा नै हो । जनता–जनता, व्यापारी–व्यापारी, उद्योगी–उद्योगी, मन्त्री–मन्त्री, सरकार प्रमुख–प्रमुख बीचको भेटघाट, वार्ता तथा आपसी विश्वास बढाउनु पनि थप उपलब्धी नै माने पनि कतिपय नेपाली चिनियाँ उद्योगको कब्जाले भविश्यमा पनि कतै दोहोरिने त हैन ? कार्यान्वयनमा उदासिनता एसियाभन्दा पनि नेपालको प्रमुख नकारात्मक चित्र हो । भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासन, अकर्मन्यता, तथा ढिलासुस्तीका कर्मचारीद्वारा कार्यान्वयन सम्भव देखिन्न । मोडालिटी अस्पष्टता अर्को नकारात्मक पक्ष हो । विभिन्न सम्झौतामार्फत् नेपालमा २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरका परियोजना बन्ने वातवरण पनि अर्को आर्थिक उपलब्धी हो । ओलीले चीनमा प्रस्तुत हुँदा नेपालको सर्वोत्तम हितलाई नै उठाए र प्रशंसनीय काम गरेका छन् । तर चिनियाँ लगानीकर्ता कस्तो चित्रका हुनेछन् ?