सांसदलाई सरकारको आश्वासनः ‘भूगोलको आधारमा योजना’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ८ असार ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा संयन्त्र बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि हदैसम्मका प्रयास गरिने जनाएको हो ।


पूँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या समाधानका लागि तत्काल आवश्यक नीति बनाउने, कानुन बनाउने, संरचना तयार पार्ने र विशेष संयन्त्र नै बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरूले नै चर्को असन्तुष्टी पोखेका थिए । यस्तै अधिकांश सांसदहरूले बजेट महŒवाकांक्षी भएको र विकास बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेपछि सरकारले विकास बजेट खर्च गर्नका लागि संयन्त्र नै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको शुक्रवारको संसद बैठकमा जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । ‘हामीले बजेट महŒवाकांक्षी नै ल्याएका छौं, आकांक्षाविना योजनाहरू पनि सफल हुँदैनन्’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘अझैं पनि सरकारले पूँजीगत बजेट बढाउनेछ, विकास बजेट खर्च गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै विशेष संयन्त्र बनाउने छौं, बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्नुहोेस् ।’ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पूँजीगततर्फ ७५ प्रतिशत र चालुतर्फ २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री ज्वालाले सबैभन्दा बढी बजेट सडकका लागि विनियोजन गरिएको र विकास बजेट समयमै खर्च गर्न सरकार सफल हुने दाबी गरे ।
सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनमा आशंका गर्दै बजेटको स्रोत स्पष्ट नभएको र आकार पनि ठूलो भएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यतालिका नै बनाउने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि हातलमा विकास बजेट खर्च हुन्छ, सरकारले स्पष्ट कार्यतालिका बनाउँदैछ । साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको विशेष कार्यतालिका बन्छ, कुन मितिमा के काम गर्ने हामी सचेत बन्नेछौं ।’ यस्तै सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र वर्षात अगाडि नै सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । बजेटमा प्रदेशका छुट्टै गौरबका आयोजना समेटिएको, सरकार छाउपडी तथा बोक्सीप्रथाको अन्त्यका लागि थप बजेट विनियोजन गर्न तयार रहेको र पहुँचको आधारमा नभइ भूगोलको आधारमा योजना छनौट गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको हो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्बको घाटा बजेट पनि
ल्याएको छ । घाटा बजेटको स्रोतबारे पनि सांसदहरूले सरकारको जवाफ मागेका थिए । मन्त्री ज्वालाले विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र ऋण लिएर घाटा बजेट पूर्ति गरिने बताए । संविधानमा नै प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने सम्बन्धी व्यवस्था भएकाले पनि सरकारले अपुग रकम ऋण लिने जनाएको छ । सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा सबैलाई न्याय हुनेगरी रातो किताबमा बजेट र योजना उल्लेख गर्ने मन्त्री ज्वालाले सांसदहरूलाई आश्वासन दिएका छन् । केही दिनभित्रमा नै रातो किताब आउने भन्दै उनले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गरिने उनको भनाइ छ । यस्तै सरकारले बजेट वितरणमुखी जस्तो देखिए पनि उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको बताएको छ ।
यसैबीच प्रदेश सरकारका तर्फबाट शुक्रवार संसदमा विभिन्न विधेयकहरू पेश भएका छन् । आर्थिक मन्त्री ज्वालाले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक र कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी विधेयक पेश गरेका हुन् । शुक्रवारको संसद बैठकमा नै जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक र गाउँ तथा नगरसभा सम्बन्धी विधेयक पनि पेश भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले ती विधेयक पेश गरेका हुन् ।