स्थानीय तहले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ला ?

संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस्तै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय सरकार पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माणमा जुटेका छन् । स्थानीय सरकारले अघिल्लो वर्ष निर्माण गरेका कतिपय योजना तथा कार्यक्रमहरू महŒवकांक्षी भए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । नया“ आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले कस्ता नीति, कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ? यही प्रश्न हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीहरूको सुझाव जस्ताको त्यस्तैः

प्रेम सापकोटा
योजना निर्माणका क्रममा स्थानीय आवश्यकतालाई पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले दिगो विकासलाई मद्दत पुग्ने योजना निर्माण गर्नुपर्छ । बजेट विनियोजन मात्रै होइन कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने जस्ता नीति पनि स्थानीय सरकारले ल्याउनुपर्छ । शिक्षा लगायत अन्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी स्थानीय तहको कार्यलाई सफल बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय आवश्यकलाई परिपूर्ति गर्ने गरी आगामी बजेट, नीति, योजना स्थानीय सरकारलाई ल्याउन मेरो सुझाव छ ।

 


विनोद थापा
यो युग प्रविधिको युग हो । प्रविधिसँग नजोडिएको क्षेत्र अहिले विकासले पछि परेको छ । २१ औं शताब्दीमा प्राविधि क्षेत्रको माग बढ्दो तर, जनशक्ति उत्पादन न्यून देखिएको छ । कर्णालीमा मात्रै होइन्, नेपालकै परीपेक्षमा प्राविधिक शिक्षामा लगानी हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आजको शिक्षा व्यवहारिक हुन सकेको छैन । घोकन्ते शिक्षाले व्यवहारिकता र जीवन उपयोग ज्ञान दिन नसक्ने भएकाले अब स्थानीय सरकारको लगानी प्राविधिक शिक्षामा गरिनुपर्छ । जसले आगामी दिनमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव नेपालले भोग्नु नपरोस् ।

 

 

 


बलभद्र पौडेल
स्थानीय सरकारले कृषिलाई आधार बनाएर योजना, बजेट र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । गाउँ–गाउँमा थुप्रै खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । कृषि उत्पादन घट्दै जाँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । अर्काेतर्फ कृषि प्रविधिमैत्री हुनसकेको छैन । यसले गर्दा पनि किसानले खेती गर्ने तर, उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा किसानहरूसमेत निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, प्रविधि भिœयाउन, कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकार पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्छ ।

 

 


खगेन्द्र न्यौपाने
संघ र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । सोही बजेटलाई आधार मानेर स्थानीय सरकारले आफ्ना योजना, नीति र कार्यक्रम निर्माणमा जुटेका छन् । यतिबेला योजना निर्माणमा व्यस्त देखिने स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । भविष्यका कर्णधार जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएन भने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा हुन सक्दैनन् । यसर्थ अब स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी नागरिकलाई शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ । बजेट विनियोजन मात्रै होइन त्यसको दुरूपयोग रोक्ने नीति स्थानीय सरकारले ल्याउनुपर्छ । शैक्षिकस्तर नै उन्नत्तिको बाटो भएकाले विशेष प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र पर्नुपर्छ ।

 


बसन्ती बम
संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै पूर्णता पाएको प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणमा निकै चुनौती बनेको छ । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । सडक पुगेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा गाडी गुड्नसक्ने अवस्था छैन । सडक नहुँदा कृषि उत्पादनले बजार पाएन, बिरामीले समयमा उपचार पाएनन जस्ता समाचार सुनिने गरेका छन् । सडक विना विकास र समृद्धि असम्भव भएकाले स्थानीय सरकारले गुणस्तरीय सडक निर्माणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा दिनुपर्छ । सडकको अवस्था राम्रो भयो भने अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव छ ।

 

 


प्रकाश खड्का
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारले जनताकै प्रत्यक्ष सहभागितामा योजना निर्माण गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो मनपरी गर्ने गरेको गुनासो सुनिन आएका छन् । त्यसो नभइ सरकारले आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी योजना छनौट गर्नुपर्छ । आग्रह पूर्वाग्रह नभइ आधारभूत आवश्यकतर्फ सरकार केन्द्रित भए समृद्धि र विकास सम्भव छ । हाल सडक सञ्जाल, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइलाई ध्यान दिएर योजना बनाउनुपर्छ । जनताका आवश्यकताको सुनुवाइ भए अधिकार सम्पन्न मानिएको स्थानीय सरकार पाएको अनुभूति जनताले गर्नेछन् ।

 


हेलिना खत्री
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर आज वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या दिन–दिनै बढ्दै गएको छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारीका थुप्रै सम्भावना हुँदा हुदै पनि युवा जनशक्ति विदेशिनुले विकासमा असर परेको छ । अब स्थानीय सरकारले युवा लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउनुपर्छ । विकासका नाममा सडक खनेर मात्रै विकास सम्भव छैन । यहाँको जनशक्तिलाई उत्पादन र आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ पनि स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । सामाजिक रूपान्तरण आजको आवश्यकता भएकाले स्थानीय सरकारका आगामी कार्यक्रम जनचेतना अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

 

 


गोविन्द देवकोटा
स्थानीय सरकारले बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा त सडकलाई नै पार्नुपर्छ । गुणस्तरीय सडक नहुँदा धुलो धुँवाका कारण आवत–जावतमा गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ । सडकको ट्याक मात्रै खुल्ने, वर्षौं स्तरोन्नत्तिका लागि बजेट खर्चिन माध्यम बनेका छन् । यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइ बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । करिब २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएको स्थानीय तहले रोजगारीमुखी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । तबमात्र स्थानीय तहले जनताको जनचाहना अनुसार कार्य गर्न सक्दछन् ।

 

 


लक्ष्मी लम्साल
वर्षौंदेखि एउटै आयोजनामा विकास बजेट खर्चिन गरिएको छ । विकासका नाममा बजेट छुट्याउने तर, सही रूपमा सदुपयोग नहुने मुख्य समस्या छ । अब स्थानीय सरकारले साना तथा टुक्रे विकास योजनामा बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन । ठूला र देखिने विकास योजनामा बजेट विनियोजन गर्न मेरो सुझाव छ । जनताले विकास भएको महसुस गर्ने विकास निर्माणका काममा बजेट खर्चिनु र नीति निर्माण भए अति उत्तम हुन्छ । जनताले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट विकास भएको अनुभूति गरेका छैनन् । जनतासँग जोडिएको सरकार भएकाले राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह नभइ आवश्यकतालाई आधार बनाएर योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।