प्रदेश सरकारको बजेटः कार्यान्वयनमा सांसदको आशंका

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ७ असार ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत शुक्रवार २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको यही बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले बजेटको आकार ठूलो भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरेका हुन् ।


बजेट खर्च गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र तयार भइनसकेको, अनुदानको भरमा बजेट विनियोजन गरिएको र स्थानीय आवश्यकतामा भन्दा पनि महŒवाकांक्षी बजेट ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सांसदहरूको दाबी छ । यस्तै सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टी जनाएका छन् । बजेटले प्रदेशमा छुट्टै गौरबका आयोजनालाई सम्बोधन नगरेको, आन्तरिक स्रोत स्पस्ट नभएको, बाढीपीडितका लागि बजेट विनियोजन नभएको र पहुँचका आधारमा बजेटको बाँडफाँड भएको भन्दै सतारुढ सांसदहरूले नै असन्तुष्टी जनाएका हुन् । सांसदहरूले अब रातो कितावमा आवश्यक सुधार गरेर समानुपातिक रूपमा बजेट उल्लेख गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदैं प्रमुख विपक्षी दल कांगे्रसका सांसदहरूले बजेट महŒवाकांक्षी र वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन् । विहीवारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसद झोवा विकले भनिन्, ‘बजेट त आयो, तर बलिया र ठूलाका लागि मात्र आयो । मन्त्री र पहुँच हुने सांसदको क्षेत्रमा धेरै बजेट छ, म जस्ता कमजोर माननीयको क्षेत्रमा त बजेट नै परेन ।’ आवश्यकताका आधारमा नभइ पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तै सांसद अमृता शाहीले प्रदेश सरकारको बजेटले द्वन्द्वपीडित र एकल महिलालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘बजेटमा धेरै विषयहरू छुटेका छन्, अब रातो कितावमा किटान गरेर उल्लेख गर्नुहोला । बलियालाई धेरै र कमजोरलाई थोरै बजेट विनियोजन गर्ने काम नहोस् ।’
नेकपाका सांसद रातो कामीले बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू नसमेटिएको
बताए । साथै उनले बजेटलाई उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद करवीर शाहीले भने, ‘बजेट त आयो, ठूलै आकारमा बजेट ल्याएका छौं । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज छैन, हामीसँग धेरै चुनौतीहरू छन् ।’
यस्तै सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको बजेटले साविकको कर्णालीलाई सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । बारम्बार माग गर्दा र सदनमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीवार सकिएको छ । बजेटमार्फत् प्रदेश सरकारले महत्वाकाक्षी योजनाहरू अगाडि सारेको र आवश्यक संरचनाहरू तयार नभइसकेकाले पनि बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।