प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणः सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख विषयहरू

डा.दिपक गौतम

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ५ गते मित्र राष्ट्र चीनको पाँच दिने भ्रमण गर्दैछन् । तीन वर्षअगाडि नेपालमा अर्को शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र भारतले राजनैतिक कारणले नाकाबन्दी लगाइरहेको परिस्थितिमा ओलीले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । तत्कालिन ओली चीन भ्रमणलाई सफल मानिएको थियो र कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम अध्ययन लगायत थुप्रै नेपाली हितमा समझदारीहरू भएका थिए ।

चीन विश्व राजनीतिक परिवेशमा भावी विश्वशक्ति बन्ने रणनीतिमा लागिरहेको छ । समसामयिक परिस्थितिमा चीन सबैसँग विभिन्न सहायता, वपार, विकास र कनेक्टिभिटीका साधनद्धारा हितकारी काममा लागिरहेको देखिएको छ । भर्खरै सम्मपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तरकोरियाली राष्ट्रपतिबीच सिंगापुरमा भएको ऐतिहासिक भेटवार्ताको पृष्ठभूमिमा चीनलाई उर्जास्रोतका रूपमा विश्वले लिएको छ । यसले पनि चीनको भावी भविष्यको विश्वराजनीति, अर्थतन्त्र तथा इन्जिनियरिंगको चीनिया मनोभावनाले मुखरित रूप पाउने सकेतहरू देखिन थालेका छन् । चीन शास्त्रीय माक्र्सवादी अर्थतन्त्रको प्रयोगमा नभई पुँजी निर्माणमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र बनिसकेको छ । विशाल र लगनशील चिनिया जनशित्त, ठूलो बजार, आकर्षक बाह्य लगानी तथा विश्वकै उत्कृष्ट इन्जियिरिंगको वैज्ञानिक व्यवस्थापनद्धारा चीन विश्वमै आकर्षित देश बन्दै मात्रै छैन, विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पादैृछ । अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसँग् धेरै कारणले सामिप्यता रहँदा रहँदै पनि चीन बराबरको जनसंख्या भएपनि, प्रजातन्त्रमा विश्वकै नमूना भनिए पनि जनस्तरमा भारतको विकास पुग्न सकेको देखिदैन । त्यहाँका किसान ऋणकै कारण प्रतिवर्ष हजारौंले आत्महत्या गर्दै आएको छन् । नेपालको १७५२ किलोमिरभन्दा बढी भू–भाग भारतीय सीमानामा जोडिएको छ ।
नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्चभन्दा बढी छ । निर्यात ६ भाग रहँदा नेपालले विदेशबाट ९१ भाग आयात गरिरहेको छ । सबभन्दा बढी भारतसँग व्यापार घाटा छ । चीनसँग तुलनात्मक रूपमा कम छ । अमेरीकी व्यापार घाटामा चीनले सकारात्मक व्यवहार देखाएर अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्बन्ध सुधारेको छ । यसर्थ नेपालले चीनसँग उठाउने पहिलो लाभ व्यापारघाटा सन्तुलन गर्नु हो । ओली भ्रमण दलले व्यापार घाटालाई अति संवेदनशील रूपमा उठाउनु पर्नेछ ।
अफ्रिकामा सबभन्दा बढी हात्ति पाइने हुनाले एउटा उखान पनि बनेको छ । दुईटा हात्तिले मिन्त्रता जोडे पनि शत्रुता बढाए पनि घाँस मिचिन्छ । घाँसरूपी नेपाललाई हात्तिरूपी चिन–भारतको सम्बन्धले दिर्घकालसम्म ठूलो परिणाममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । उदाहरणका रूपमा लिपु लेकलाई लिन सकिन्छ । लिपुलेक नेपाली सार्वभौमिकतामा पर्ने लेक हो । नेपाली सीमाना लिम्पियाधुरासम्म छ । लिपुलेक लिम्पीयाधुरपूर्व छ । भारत–चीन सम्झौतामा लिपुलेकमाथि नेपाली सम्प्रभुता हडपिएको छ । यसकारण ओलीको चीन भ्रमाणमा चीनसँग रहेका सीमानामा बेलाबेलामा देखिने सीमान्तकृत नेपाली जनताको समस्या, सीमानाका तथा अन्य भूभागका बारेमा स्पष्ट किटान हुनु, सीमास्तम्भ बनाउनु, सीमानामा सबैलाई व्यवस्थित गर्नु र प्रयोगमा ल्याउनु, बदलिदो नेपाली राजनीतिक व्यवस्थाको अनिवार्य अंग बनेको छ । ताक्लाकोट, हिल्सा, नाक्चेनाग्ला, धो–मोरिम्ला लगायतका नाका नखोली नहुने नाका बनेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. ३ भारतीय नाकासँग नछोइएकाले यी दुवै प्रदेशका नाकालाई व्यवस्थित गरी खोल्नमा नेपालको सन्तुलित विकास अडिएको छ । कर्णालीका अव्यवस्थित नाकाबाट मात्रै वर्षेनी दुई हजारभन्दा बढी गाई तिब्बतमा विना कर निर्यात हुन्छन् । जडिबुटी, काठ, फलफूल लगायत नेपालबाट चीनमा जाने वस्तु तथा सेवाको नेपालले पाउनुपर्ने कर पाउँदै छैन । यसर्थ यस्ता सुक्ष्म तर निर्धारित वस्तुका लागि निर्यातकर लगाउनुपर्ने नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख कार्यभार बनेको छ । चीनिया सरकारी रवैयाका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई तकारात्मक असर परिरहेको छ । तातोपानी नाका, रसुवागढी नाका, किमाथांका नाकालाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने ओली सरकारको प्रमुख कार्यदिशा हो ।
चिनियाँ वान बेल्ट वान रोड इनिसियटिम हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशका लागि सकारात्मक पक्ष भए पनि चिनियाँ कम्पनीहरूले लामो समयसम्म ओगटेर रहेका खासगरी भेरीका विभिन्न परियोजना लगायत नेपालमा विभिन्न जलविधुत परियोजनाहरू लिएर काम नगरी बस्ने परिपाटीले भारतीय परिपाटीकै निरन्तरता पाएको छ । यसकारण चिनिया नीजि तथा सरकारी कम्पनीले लिएका नेपाली विशाल परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न समय किटान गर्न आवश्यक छ । ठूला ठूला आयोजना ओगटने र समयमै सम्पन्न नगर्दा नेपालको रोजगारी, अर्थतन्त्र तथा अन्य सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गइरहेको छ । यस्ता विषयमा ओली सरकारले चिनिया सम्बद्धपक्षलाई स्पष्टताका साथ किटान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली ठेकेदारहरूले ओगटेजसरी कसैले पनि ओगट्न पाउँदैन ।
एक बेल्ट एक क्षेत्रले विश्वमा सकारात्मक र नकारात्मक अवसर छोडेको छ । चीनले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलंकामा बढी लगानी गरेअनुसार नेपालमा गरेको छैन । श्रीलंकामा गरेको लगानी सरकारले तिर्न नसकेर एउटा बन्दरगाहा चीनले सय वर्षका लागि लिएको छ । गरीबलाई हात्ति उपहार आफैमा गलपासो हुन्छ । यसकारण वन र वान रोड वान बेल्टभित्र रहेका पूर्वाधार विकास, विधुत प्रसारण लाईन, सिचाई लगायत कनेक्टिभिटीमध्ये कुन कुन नेपालको कहाँ कहाँबाट लाने हो चिनले स्पष्ट गर्नु नेपालका लागि पहिलो परिभाषा बनेको छ । नेपाली पूर्वाधार निर्माण सँगै एकीकृत गरेर जानु आजको आवश्यकता हो । चर्को व्याजदरमा नेपालले बनाउनुभन्दा नबनाउनु नै बेस । घाँटी हेरी हाड निल्ने हो । अर्को पक्ष चर्को ब्याज भुक्तानीमा आधारित सम्झौता वास्तवमा वास्तविक नेपालको शान्ति, सुरक्षा नै चीनको शान्ति सुरक्षा हो । कंगाल छिमेकी बीच समृद्ध दरबारको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपाल शान्तिप्रिय, स्वाभिमानत्वले भरिएको प्राचीनकालदेखि नै जीवित स्वनिर्भर देश हो । नेपालका शासकमात्र परजीवि थिए । यसर्थ चीनले नेपालप्रति निश्वार्थ सहयोगका हातहरू बढाउनुपर्नेछ ।
चीन र भारतबीचको देश नेपाल प्रचूर सम्भावनामय राष्ट्र भए पनि अहिलेलाई नेपालबाट निर्यात हुने उत्पादित सामग्रीहरू केही छैनन् । नेपाल कुनै एक वस्तुको हव बनेको पनि छैन । यसर्थ नेपालबाट बाहिर निर्यात गर्नसक्ने सबैभन्दा उपयुक्त वस्तु हिमाली पानी हो । हिमाली पानी आफैमा स्वच्छ हुन्छ । यता हिमाली पानी त्यसै खेर गइरहेको छ । चीनमा शुद्ध पानीको हाहाकार छ । त्यसमा पनि कर्णालीका हिमाली पानीमा प्रचूर सम्भावना छ । चीनको नजिक पनि छ । जसरी खाडीको तेल पाइपलाइनबाट नेपालमा भित्रिइदैछ छ त्यसरी नै क्युसकेका क्युसेक पानी पाइपद्वारा चीनमा निर्यात गरी राजश्व जेनेरेसन गर्न सकिने तथ्यांकहरू छन् । ओली सरकारले चीनसँग बहुपक्षीय हितका कुरा गर्दा चीनले नेपाली हिमाली शुद्ध पिउने पानी किनिदिनु राम्रो पक्ष हो । यसरी नै सिमेन्ट, चिया, मासु, दूध, काठ, ढुंगा हस्तकला मूर्तिकला, जडिबुटी उच्चमूल्यका वस्तुहरू विना अवरोध चीनले किनिदिने सहमतिमा नेपाली विकासको आधार रहेको छ ।
कार्वन उत्सर्जनका दृष्टिबाट चीन, भारत, अमेरिका लगायत थुप्रै देशले विश्व वातावरणलाई जोखिममा पार्दैछन् । सुविधा आफूले लिने जोखिम अरुलाई दिने खासगरी छिमेकी देशलाई या संवेदनशील कुरा चीनले बुझ्नु आजको बोध हो । त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप चीनले नेपालको हरियाली अभिबृद्धि कार्य तथा जलविद्युत ऊर्जा खपत अभियानमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्नैपर्छ । यसका लागि चीन–भारत–अमेरिका जस्ता देशले तल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाइदि नुपर्छ भने चीनले एक्लै उच्च क्षमताका जलविद्युत परियोजना बनाइदिनुपर्छ ।
ओली सरकारले नै सम्झौता गर्ने सम्भावनाको केरुङ, काठमाडौं रेल यातायात विश्वकै पूर्वाधार निर्माणमा जटिलता बोकेको रेलमार्ग हो । काठमाडौं हुँदै पोखरा लुम्बिनी पुगेर निर्माण सम्पन्न पछि त्यसको लाभ भारतलाईसमेत पुग्छ एकातिर भने अर्कातिर चिनियाँ वस्तु सेवा नै त्यसले बोक्ने हो । सिगात्सेसम्म आइसकेको रेलपथ केरुङमा आउँदा ४५०० मिटर उचाइमा पुग्दा अक्सिजन व्यवस्थित हुनुपर्छ । नत्र हाइअल्टीच्यूट भइ यात्रु मर्छन् । यो झरेर १५०० मिटरको काठमाडौं हुँदै ६००–७०० मिटरकोभन्दा होचो लुम्बिनीमा सुरक्षित पुग्ने रेल बनाउँदा विश्वकै उच्च प्रविधियुक्त बन्नुपर्ने छ । प्रविधिका कारण, उच्च लेकाली हिमाली भू–बनौटकारण र ठूला नदी–खोल्साको कारण, उत्तरदेशीय तथा भारतको सीमाक्षेत्रसम्म पुग्ने रेलमार्गका कारण बहुमूल्य र उच्च मूल्यको रेल सेवा विश्वमै, महंगो हुने कुरा चीनले त बुझेकै छ नेपालले, ओली सरकारले र प्रविधिकहरूले बुझेर सोही अनुकूल चीनसँग डिलिङ गर्नु, ओली प्रतिनिधिमण्डलको पहिलो काम हो । बनाएर मात्र हुँदैन प्रयोग नगरे अर्थ रहँदैन । डिम्बाका डिब्बा चीनबाट सामान नेपाल आउने, बिक्री हुने, फर्कदा खाली फर्कने स्थिति पक्कै पनि नेपालका लागि सुखद् हैन । त्यसर्थ त्यसको सट्टामा चीनले पर्यटक, पठाउनुपर्छ, नेपाली खाना खानुपर्छ, धेरै बस्नुपर्छ, धेरै खर्च गर्नुपर्छ, फर्किएर नेपाललाई जीवनमा सबैले अनुभूति गर्नेपर्ने देश भने जानुपर्छ ।
अन्त्यमा, सबैभन्दा ठूलो भारतको रेलको जक्सन कोलकत्तामा छ र सबैभन्दा मगन्ते त्यही छन् । त्यस प्रकारका विकास हामी नेपाली आधुनिक चाहना छैन । समाजवाद उन्मूख राज्यको निर्माणका चीनले दीर्घकालीन सघाउ पु¥याउनका लागि चीनले भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अरनिको, भृकुटी, बलबाहुले चीनमा खेलेको भूमिकामा आज पनि नेपाली सक्षम छन् । नेपालको काँक्रेबिहारमा आजभन्दा ८०० वर्ष अगाडि लेखिएको भनिएको ‘अभिशमपालकार’ ग्रन्थ नेपालमै चीनले फिर्ता पठाइदिने सदासयता देखाउनुपर्ने स्थिति छ । यहाँ ग्रन्थको अध्ययनका लागि विद्वानहरू लालायित छन् ।