बजेटप्रति स्थानीय सरकार असन्तुष्ट

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ४ असार ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति स्थानीय सरकारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरी बजेट विनियोजन भएको भन्दै स्थानीय सरकारले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । गत शुक्रवार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट संसदमा पेश गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक गरेको बजेटले स्थानीय सरकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको गुनासो छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटले उपेक्षा गरेको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले बताए ।
बजेटमा स्थानीय सरकारलाई दिइने अनुदान कटौती गरेको भन्दै उनले समृद्धि र विकासका लागि मद्दत पुग्ने बजेट सरकारले विनियोजन गर्न नसकेको बताए । संविधान अनुसार अधिकार सम्पन्न मानिएको स्थानीय तहलाई नै बजेटको अनुगमन, कार्यान्वयन गर्ने वातावरण प्रदेशबाट हुन नसकेको उनले बताए । ‘नियमन प्रदेश सरकारले गर्ने र कार्र्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएर स्थानीय तहलाई अनुदान दिँदा कामको प्रभावकारिता हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको राजश्व प्रदेश सरकारलाई दिँदा पनि जनपक्षीय बजेट आउन सकेन ।’
प्रदेश सरकारले जनता र स्थानीय सरकारको विपक्षमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए । प्रदेशको बजेट दोहोरिएर विनियोजन भएको भन्दै उनले मन्त्रालयमार्फत् विनियोजन गर्दा स्थानीय तहलाई भूमिकाविहीन बनाएको बताए । ‘संघीय सरकारले जिल्लाका विषयगत संरचना हटाइसकेको छ’ उनले भने, ‘तर, बजेट कार्यान्वयनका नाममा प्रदेश सरकारले जिल्ला इकाई कार्यालय राख्ने रणनीति बनाएको जस्तो देखिन्छ । जसले गर्दा बजेटको चुहावट हुने आशंका धेरै देखिन्छ ।’ जेठ १० सम्म स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि हालसम्म बजेट निर्माण नथालिएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटका आधारमा स्थानीय सरकारले पनि निर्माण गर्ने हो’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले वितरणमुखी र प्रचारमुखी बजेट ल्याउँदा स्थानीय सरकार उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।’
५१ प्रतिशत गरिबी रहेको कर्णालीमा सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले ठोस् योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाव दिए । ‘५१.२ प्रतिशत गरिवि घटाउन र भौतिक पूर्वाधारको विकास कर्णाली प्रदेश विकासका चुनौती हुन्’ साझा बिसौनीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन संयन्त्रको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, नियमन र निगरानी गरी स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिँदा कर्णाली सरकारले उपलब्धी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’
यस्तै, चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले स्थानीय सरकारमुखी बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै उनले संविधानले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास सम्भव नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको प्रत्येक्ष समन्वयनमा बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सुझाव र अपेक्षा अनुसार बजेट नआएको उनको गुनासो छ । उनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
गुर्भाकाट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरी कर्णाली सरकारले बजेट ल्याएको बताए । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले नामको मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाए । ‘जनता, जनजीवन र स्थानीय तहको विकाससँग सिंहदरवारको अधिकार पाएर सरकार आएको छ’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा विगतका वर्षहरू केन्द्र सरकारभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो प्रयाप्त होइन् ।’ उनले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट स्थानीय सरकारमार्फत् नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले निरन्तर अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने भन्दै उनले पुरानै संयन्त्र नअपनाउनु आग्रह गरे ।