कांग्रेसको नियमापत्ति

सूचना टाँसेर संसद स्थगित, बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन सकेन

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३ असार ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकारले शुक्रवार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट संविधान मिचेर ल्याइएको र बजेट असंवैधानिक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदमा नियमापत्ति जनाएको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा आइतवार कांग्रेसले बजेटमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाएपछि संसद बैठक स्थगित गरिएको हो ।
संविधानको धारा २०७ को उपधारा २ मा अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा समक्ष बजेट पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कर्णालीमा प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुनै विवरण पेश नै नगरी आगामी वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नियमापत्ति जनाएका हुन् । कांग्रेसको नियमापत्तिपछि आइतवारका लागि तय भएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल हुन सकेन ।
बजेटमाथि गम्भीर सवैधानिक प्रश्न उठेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आइतवारको संसद बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए । तर संसद सचिवालयले आइतवार नै सूचना टाँसेर मंगलवार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको छ । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतवारबाट बजेटमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल हुने कार्यसूची थियो । तर बैठकको सुरुमै विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘सरकारले संविधान विपरित बजेट ल्याएको छ, यो बजेट असंवैधानिक छ । बजेट अगाडि बढ्न सक्दैन, यही हालतमा बजेटमाथि संवैधानिक छलफल हुन सक्दैन ।’
कांग्रेसको नियमापत्तिपछि संसद बैठकमा केहीबेर अलमल भएको थियो । बैठकमा अलमल भएपछि संविधानका जानकारसमेत रहेका सांसद धर्मराज रेग्मीले सहजीकरणको प्रयास गरेका थिए । सांसद रेग्मीले बजेटमाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेकाले संसद बैठक स्थगित गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसलगत्तै बैठक स्थगित गरिएको थियो । संसद बैठक सुचारु गर्नका लागि सोमवार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर निकास खोजिने सांसद रेग्मीले जानकारी दिए । सांसद रेग्मीले भने, ‘कांग्रेसले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ, अब कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा यसबारेमा छलफल हुन्छ । संविधान अनुसार अब सरकारले अघिल्लो वर्षको खर्चको हिसाब संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यो नै निकासको उपाय हुनसक्छ ।’ विनियोजित बजेट निर्माणका क्रममा संवैधानिक जटिलता देखिएको भन्दै सांसद धर्मराज रेग्मीले सहजीकरण गरेका थिए ।
यता सरकारले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च विवरण बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नु नपर्ने बताएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकार नै थिएन, हामीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र काम सुरु गरेका हौं । हामीले त चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाको बजेट मात्र ल्याएका थियौं, त्यसमा भएको खर्चको हिसाब भने रातो किताबमा आउँछ ।’ उनले बजेट वक्तव्यमा आगामी वर्षका लागि आयको अनुमान गरिएको उल्लेख गरे । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेटमा भएको खर्चको विवरण पनि बजेट वक्तव्यमा समेट्न आवश्यक नभएको र अब चाँडै त्यसको हिसाब सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । आगामी वर्षका लागि संसदमा पेश भएको बजेटमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेपछि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलसमेत अन्यौलमा परेको हो ।