नीति–कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कोतिर
विषय प्रवेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट संसदमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । इतिहासको कालखण्डमा पहिलो पटक राज्य संघात्मक रूपमा विभाजन भए पछिको यो पहिलो बजेट भएका काराणले द्वन्द्ववादी तरिकाले हेर्दा यो बजेटका केही सकारात्मक पक्षहरू रहेकाछन् भने केही नकारात्मक पक्षहरू पनि रहेकाछन् । पहिलो कुरा बजेटको गाइजात्रेपन हेर्दा विज्ञहरूको अभाव देखिन्छ, दोस्रो प्रथाकीकिकरणको अभाव देखिन्छ र तेस्रो कुरा बजेटको केन्द्रविन्दु कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न उद्दत देखिन्छ ।
हुन त यो समीक्षात्मक आलेख पढदा धेरैले प्रतिपक्षहरूले उठाउने स्वभाविक आरोपहरू हुन भन्ने ठम्याइ सत्ता पक्ष र सत्ता पक्षका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई लाग्न सक्दछ । तर सारमा केवल प्रतिपक्षको भूमिकाबाट प्रेरित नभइ बजेट व्यक्तव्यमा देखिएका त्रुटीहरू सच्चाउन र आवश्यकता तथा मागका आधारमा आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गरी कर्णाली प्रदेशलाई समाजवादउन्मूख प्रदेश बनाउन थप ऊर्जा मिल्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ बजेटमा देखिएका समस्याहरू औंल्याउन खोजिएको हो ।
मलाई याद छ मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूसित आजभन्दा करिब १ महिना र भर्खर केही दिन अगाडि संस्थागत रूपमा नै हाम्रो भेटघाट, छलफल भएको थियो । यति मात्र होइन, केही महŒवपूर्ण कार्यक्रमहरूमा दिनभरसंगै बसेर समृद्ध कर्णाली बनाउनका लागि संयुक्त रूपमा केही साझा योजनाहरू तयार पारेका थियौं । यसको अलवा मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा बजेटमा के कुरा समेट्नु पर्ला ? तपाईंहरूको संस्थागत मागहरू उपलब्ध गराउनुहोस् भन्ने निर्देशन अनुसार संस्थागत मागहरू ज्ञापन पत्रका रूपमा पनि बुझाएका थियौं । बजेटमा सन्दर्भ त्यसको ठीक उल्टो रूपमा देखाप¥यो । हामी नागरिकहरूले संस्थागत रूपमा जुन मागहरू राखेका थियौं, ती मागहरू एउटा पनि सम्बोधन भएनन । यसको मतलब के हो भने यो राज्य व्यवस्था अर्थात् कर्णाली प्रदेश सरकार विल्कुलै नागरिक समाज, विभिन्न संघ÷संस्था,विज्ञहरू आदि कसैको पनि सकारात्मक र रचनात्मक कुरा सुन्ने पक्षमा छैन, विज्ञ विनाको बजेट प्रस्तुत गरेर केवल सत्ताधारी कार्यकर्ताहरूको ब्यवस्थापन मात्र गर्न खोजेको हो की ? भन्ने आभाष प्रतिविम्बित भएको छ । यसको अर्थ समग्रतामा यसो त नहोला तर अंशका रूपमा यो सत्य कुरा पनि हो । बजेटले यही कुराको पुष्टि गरेको छ ।
के थियो नीति, कार्यक्रम व्यक्तमा ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले यो भन्दा अघि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा कर्णाली प्रदेशका आवश्यकताहरूलाई सही र उचित प्रकारले प्रथामिकीकरण गर्न केहीहदसम्म प्रयास गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा, एक पालिका, एक घरेलु उद्योग’को नीतिमार्फत् स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन, अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि योजना बनाईने उल्लेख थियो । यस्तै सरकारले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सम्भावनाको रूपमा हेरिएको वन तथा जडिबुटीलाई समृद्धियात्रामा सारथी बनाउन तीन नारा तय गरेको थियो । ‘समृद्धिका लागि हरित वन’ र ‘जनताको धन, जडिबुटी, वन्यजन्तु र वन’ नारालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको भनाइ छ । यसका साथै ‘स्वच्छ वातावरणका लागि हरियाली’ नाराका साथ सार्वजनिक स्थलमा आर्थिक लाभ लिन सकिने खालका वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘एक व्यक्ति १० रूख’ रोप्ने नीतिलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइने योजना नीति तथा कार्यक्रममार्फत् समेटिएको थियो । केही दिन अगाडि कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो नम्बरमा उद्यम क्षेत्र, दोस्रो नम्बरमा कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकीकरणमा राखेको थियो । तर विडम्बना बेजेटमा आफैले तय गरेको नीति, कार्यक्रम विपरित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
विषयको केन्द्रविन्दु
असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रहेको छ । दुई सय ७५ बुँदामा बजेटलाई विभक्त गरिएको छ । बजेटको मुख्य उद्देश्य बुँदा नंं ६ मा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई आत्मसाथ गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीबासी’ को दीर्घकालीन उद्देश्य अनुरूप समतामूलक समाज निर्माण गर्दै समाजवादतर्फको यात्रा अघि बढिरहेको भन्ने कुरा समेटेर समाजवाद उन्मूख बजेटको झल्को दिन खोजिएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा बजेटलाई यसरी प्राथमिकीकरण गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार (सडक), विद्युत, भवन तथा सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, सामाजिक विकास (शिक्षा), युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, भाषा, धर्म र संस्कृति, सामाजिक समावेशीकरण, श्रम तथा रोजगार, कृषि तथा पशुपालन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था, उद्योग, पर्यटन, हवाई यातायात, वन वातावरण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, विज्ञान तथा प्रविधि, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक मामिला तथा योजना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, जनशक्ति, कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन । कूल २७५ बुँदामा समेटिएको बजेट व्यक्तव्य अन्तर्गत ८८ वटा बुँदामा किटानी बजेट विनियोजन गरिएको छ भने अरु बुँदाहरू नीतिगत रूपमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने शर्तनामा गरिएको छ ।
कृषि र उद्यम क्षेत्रमा बजेटको आकारः
कर्णाली प्रदेश सरकारले जुन रूपले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो र जुन रूपले प्रथामिकीकरण गरेको थियो, बजेट ठीक त्यसको उल्टो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट कार्यकर्ता व्यवस्थापनमुखी देखिन्छ भने उद्यम क्षेत्रमा लगभग शून्य बजेट विनियोजन भएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ने खालको छ । नेपाल सरकारले आफैले निर्धारण गरेको लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रमका विपक्षमा बजेट विनियोजन गरे झैं भएको छ उद्यम क्षेत्रका लागि । यो नै कर्णाली प्रदेश निवासी नागरिकका लागि दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । गाउँमा सञ्चालित साना उद्यमी, मझौला उद्यम, ठूला उद्यम स्थापना आदिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बजेट आएको छ । यतिसम्मकी प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि एक रूपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तथापि कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि र उद्यम क्षेत्रका लागि निम्न प्रकारको शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
क) कृषि क्षेत्रका लागि
१. रैथाने अर्गानिक खेतीका लागि – रु. १२ करोड
२. जैविक मल, जैविक विषादी र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न साझेदारी – रु. ७ करोड
३. कृषक समूह, सहकारी र नीजि फर्म संचालन गर्ने व्यवसायीका लागि कार्य विधि र मापदण्ड बनाइ… रु. १० करोड
४. अति विपन्न, गरीब तथा दुर्गमका किसानहरूलाई … रु. १ करोड
५. स्याउ, ओखर प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि – रु. १ करोड
६. कृषक पेन्सन कार्यक्रम – रु. ३ करोड
७. बबई र कपुरकोटमा विषादी परिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न… रु. १ करोड ५० लाख
८. शीतभण्डार निर्माण– रु. ४ करोड
९. अर्गानिक कृषि तथा पशुपंक्षी अनुसन्धान केन्द्र – रु. २ करोड ५० लाख
१०. एक जिल्ला दुई नमूना पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम – रु. १५ करोड
११. कृषि पूर्वाधार सुनिश्चित बजार कार्यक्रम – रु. २१ करोड
१२. मागमा आधारित व्यवसायिक कृषि विकास साझेदारी – रु. १० करोड
१३. स्थानीय तहसँग साझेदारी – रु. २ करोड
१४. करिडोर विशेष कार्यक्रम – रु. ४ करोड
१५. बेर्ना उत्पादन कार्यक्रम – रु. १ करोड
१६. पकेट क्षेत्र – रु. ५ करोड
ख) उद्योग
१. उद्योग विकास सहयोगी पूर्वाधार कार्यक्रम – रु. २२ करोड
२. दलित लक्षित उद्योग विकास कार्यक्रम – रु. ६ करोड
३. जडिबुटी प्रसोधन केन्द्रको संभाब्यता अध्ययन, पूर्वाधार निर्माण आदि – रु. १३ करोड ६० लाख
सुझाव तथा निश्कर्षः
वर्तमान पूँजीवादी गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था पूँजीपतीवर्गको पक्ष पोषण गर्ने र उनीहरूको समग्र हितका लागि कार्य गर्ने स्थायी संरचना हो । यो संरचनाको सत्ताले केवल सुधारवादी कार्यमात्र गर्दछ । श्रमजीवि मजदुर, किसानको मुक्तिको पक्षमा वर्तमान राज्यव्यवस्थाले खासै ध्यान दिँदैन । सारमा वर्तमान राज्य व्यवस्था शोषणका रूपहरू बदलेर शोषणका नयाँ तरिकाहरू अपनाउँदै एकाधिकारवादी पूँजीको बढवा दिँदै गरीब झन गरीब हुने र धनी झन् धनी हुने कार्यको सिर्जना गर्ने वैधानिक सञ्जाल नै पूँजीवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । यही पक्षको वकालत वर्तमान सत्ताले गर्नु उसको धर्म पनि हो ।
एउटा नागरिकको हैसियतले वा सामाजिक रूपमा केही जिम्मेवारी बोकेको हैसियतले वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिने हो भने पनि हाम्रा रचनात्मक र सकारात्मक सुझाव एक प्रतिसत पनि वर्तमान सरकारले ग्रहण गर्दैन । किनकी आस्थाका आधारमा विभेदको नीति मुख्य नीतिका रूपमा वर्तमान राज्य व्यवस्थाले लिएको छ । सत्ताले अविभावकीय भूमीका होइन, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि राजनीतिकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसकारण सबैका विचार, समस्या, सुझाव सत्ताले स्वीकार गर्न सकेको छैन ।
तथापि एउटा समाजको नागरिक भएको हैसियतले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मेरो के सुझाव छ भने यदि समृद्धिका कुरालाई व्यवहारमा बदल्ने हो भने नीति, कार्यक्रम र बजेट जनमुखी बनाउन आवश्यक छ । मूल समस्या गरिबी हो । गरिबीबाट मुक्ति प्राप्त गर्न प्रथम अब औद्योगिकीकरण र दोस्रोमा व्यवसायिक कृषिकरण हो । जबकी यो बजेट हेर्दा यी दुवै क्षेत्रका लागि अति न्यून बजेट विनियोजन भएको छ । जुन बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो बजेटको आत्मा भनेको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सेटिङ्ग गरिएको चित्र प्रष्ट छ । त्यसकारण आत्मकेन्द्रित, मन्त्रीमुखी, पहुँचवालाको बोली विकाउमुखी बजेट विनियोजन होइन, आवश्यकताका आधारमा आवश्यकताको प्रथामीकिकरण गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । कम्तिमा एक जिल्ला एक मेघा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नका लागि बजेट आउनु पर्दथ्यो, त्यो कुरा आएको छैन । कुन क्षेत्रमा के सञ्भावना रहेको छ कृषि र उद्यममा ? त्यस विषयमा प्रथामीकीकरण गरेर बजेट आउनु पर्दथ्यो, त्यो पनि आएको छैन । अँझै बजेटलाई पुनः थपघट गर्दा राम्रो होलाकी ? अन्त्यमा बजेटका केही शीर्षकहरू राम्राछन । यथास्थितीलाई केही हदसम्म चिरफार गर्न उद्दत देखिन्छ तर कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूको जुन मूल समस्या देखिएका छन्, ती समस्याहरू सामाधान गर्न र समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउन बजेटले कुनै ठोस पहल गरेको छैन । बजेट आफैमा अस्तब्यस्थ प्रकारले आएको छ । दीर्घकालीन सोचमा आधारित छैन । विषय विज्ञहरूको अभावमा रहेर बजेट आएको छ । बजेट निर्माण गर्दा विज्ञहरूको राय सल्लाह लगिएको देखिदैन । सबै कुराको फैसला राजनीतिले मात्र गर्दैन । त्यसैले आगमी दिनमा सबै तह र तप्काबाट सुझाव सल्लाह लिएर बजेट दीर्घकालीन लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि आउनु पर्दछ । सबै कुराको अभावबाट यस पटको बजेट कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्ने मूल उद्देश्यले आए पनि आगामी दिनमा कर्णाली प्रदेशका मजदुर, किसानहरूको समग्र उद्दत गर्नका लागि अवश्य आउनेछ। हामी सबैले यही आषा गरौं ।
साझा बिसौनी ।