२३ अर्ब बढीको बजेट ल्याइँदै

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३० जेठ ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २३ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले शुक्रवार आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउँदै छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान, आन्तरिक स्रोत र विदेशी दाताहरूको सहयोगसमेत समावेश गरेर बजेट ल्याउन लागिएको सरकारले जनाएको छ ।

केन्द्रको अनुदान, आन्तरिक स्रोत र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकमलाई समावेश गरेर २३ अर्बको वास्तविक बजेट हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार वास्तविक बजेट २३ अर्ब भए पनि प्रदेशको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर ठूलो आकारमा बजेट ल्याउन लागिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले २३ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
केन्द्र सरकारले आउँदो वर्षका लागि कर्णालीलाई १६ अर्ब ६९ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । यस्तै प्रदेशलाई ६ अर्ब भन्दा बढी बजेट पनि केन्द्र्र सरकारबाट शसर्त अनुदान उपलब्ध भएको छ । ‘संघीय सरकारबाट समानीकरण र सशर्त गरी २२ अर्ब प्राप्त भएको छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हाम्रो आफ्नै आन्तरिक स्रोत ५० करोड छ, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बचत भएको ५० करोड रकमसमेत जोडर २३ अर्बको वास्तविक बजेट तयार गरेका छौं ।’ वास्तविक बजेट २३ अर्बको भए पनि घाटा बजेट ल्याउन लागिएकाले बजेटको आकार ठूलो हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग ऋण लिने, आन्तरिक स्रोत बढाउने र वैदेशिक दाताहरूसँगको अनुदान पनि संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । लगानीकर्ताको स्रोतलाई आधार मानेर पनि बजेटको आकार बढाएर ल्याउन लागिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याइएको एक अर्ब दुई करोड बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । उक्त बजेटमा हालसम्म जम्मा ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको र बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी बजेट भने ठूलो आकारमा ल्याउन लागेको हो । हालै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार मानेर बजेट ल्याइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ‘हाम्रो राजस्व संकलन निकै कमजोर छ, अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ’ आर्थिक मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा लगानी गर्न वैदेशिक विकास साझेदारहरू निकै इच्छुक छन्, उनीहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुदान सहयोग आंकलन गरेर ठूलो आकारमा बजेट ल्याउँदै छौं ।’ बजेट निर्माणको काम सकिएको भन्दै उनले यसपटकको बजेट उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको हुने दाबी गरे ।
प्रदेश सरकारले लगानी कोष स्थापना गर्न लागेको भन्दै उनले दाताहरूबाट प्राप्त रकम त्यसैमा जम्मा हुने जानकारी दिए । बजेटको मुख्य प्राथमिकता नै पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै मन्त्री ज्वालाले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने र प्रशासनिक खर्च कम गर्ने मोडेलमा काम गर्ने उल्लेख गरे । बजेटमा केही प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू पनि समावेश गरिएको ज्वालाले बताए । बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हाम्रो प्रदेश गरिबीले थलिएको छ, बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कडाइकासाथ लाग्नेछ । वितरणमुखी बजेट यसपटक आउँदैन, उत्पादनमुखी नै हुनेछ ।’ साउन १ गतेबाट नै बजेट कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक वर्षको कार्तिकदेखि जेठ मसान्तसम्मको समयलाई बजेट कार्यान्वयन अवधीको रूपमा लिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार र सडकलाई प्राथमिकता दिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् । कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिने भएको हो । ‘प्रदेशका हिमाली जिल्लामा स्याउका बिरुवामा अनुदान दिइनेछ, पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला खेतीका लागि पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गर्दैछौं’ मुख्यमन्त्री शाहीले थपे, ‘उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ, प्रदेश समृद्धिका लागि युवा लक्षित रोजगारी र सीप विकासमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।’
अभाव, गरिबी र सामाजिक पछौटेपनले थिलिएको कर्णालीमा सानो प्रयासले विकास सम्भव नहुने भन्दै प्रदेश सरकारले विश्व बैंक, एडीबी र दाताहरूलाई कर्णालीमा लगानीका लागि हदैसम्मको प्रयास गरेर स्रोत जुटाइने बताएको छ ।

 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

सुर्खेत, ३० जेठ । (साबिस)
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्वारा शनिवार प्रदेशसभामा पेश गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तीन दिनको छलफलपछि बहुमतका साथ पारित भएको हो ।
तीन दिनको छलफलपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासा तथा सुझावहरूको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले जवाफ दिने क्रममा सभामा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका सकारात्मक सवालहरूलाई समेट्दै बजेट निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि मार्गदर्शन भएकाले कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले बजेटमा सम्बोधन हुने गरि नीति बनाएको भन्दै कार्यान्वयनमा सरकार सधैं अग्रसर रहने उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्यले दिएको जवाफ दिएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले ध्वनी मतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सरकारको निती तथा कार्यक्रम निकै महŒवाकांक्षी र कार्यान्वयनमूखी नभएको आरोप लगाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने विपक्षमा मतदान गरेको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमतमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम बहुमतका साथ पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि करिब २३ अर्बको बजेट विनियोजन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको जनाइएको छ । कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि जोड दिइने उल्लेख गर्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममामा कर्णालीको गरिबी घटाउने, प्रतिव्यक्ति आय बढाउनेदेखि सुरुङ्गमार्ग र रेल मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका योजना समावेश गरिएको थियो ।