सार्वजनिक नीति : शासन गर्ने औजारमात्र होइन

नीति सिद्धान्त हुन् जो लिखित हुनसक्छन्, अलिखित हुन सक्छन् तर सामाजिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तसँग असम्बन्धित चाहीं पक्कै हुँदैनन् । सार्वजनिक नीतिहरू अधिकतम स्वीकार्य सामाजिक तथा कानुनी मान्यताहरू हुन् जसको आधारमा राज्यले नागरिकप्रति व्यवहार गर्छ, जसका आधारमा नागरिक राज्यलाई बुझ्दछन् । जस्तोः यदि कुनै राज्यले सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार नरहने नीति ल्यायो भने व्यक्तिमाथि राज्यले त्यस्तै व्यवहार गर्छ र व्यक्तिले पनि राज्यलाई त्यसै अनुरूप बुझ्दछ ।

सार्वजनिक नीतिले कुनै व्यक्तिलाई भन्दापनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूहलाई प्रभाव पार्दछ । व्यक्तिहरूको समूह भनेको समाज हो र समाज सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्ने र व्यहोर्ने दुवै भूमिकामा रहेको हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने यसमा अर्थमा कि जब राज्यद्वारा निर्मित सार्वजनिक नीतिहरू समाजको अधिकतम हितमा हुन्छ, समाजले यसलाई स्वीर्काछ, कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर्छ । सार्वजनिक नीति व्यहोर्ने यस अर्थमा कि समाजको अल्पसंख्यकको भलाइको निम्ती समाजको बहुसंख्यकलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक नीतिहरू ल्याइयो भने समाजले त्यसलाई व्यहोर्नपर्छ, बाध्यतावश स्वीकार्नपर्छ ।

के रोज्ने : आर्थिक समानता वा स्वतन्त्रता ?

लरेन्स डब्लू रिडले असल सार्वजनिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर दिएको एउटा मन्तव्यमा असल सार्वजनिक नीतिका ७ सिद्धान्तहरू पेश गरेका छन् । म्याकिन्यक सेन्टर फर पब्लिक पोलिसिका अध्यक्षको रूपमा उनले दिएको मन्तव्यमा वर्तमान विश्वमा रहेका सामाजिक मान्यताहरू र ती मान्यताहरूको आधारमा कस्तो सार्वजनिक नीति उपयुक्त हुन्छ भनी व्याख्या गरेका छन् । उनले पहिलो सिद्धान्तमा भनेका छन् कि ‘स्वतन्त्र मानिस समान हुँदैन र समान मानिस स्वतन्त्र हुँदैन ।’ उनले समानता कानुनको नजरमा स्थापित मान्यता भएको भन्दै यसलाई विरोध गर्न नहुने बताएका छन् तर कतिपय अवस्थामा राज्यले लिने समानताको नीतिले मानिसहरूको स्वतन्त्रतालाई असर परेको टिपप्णी गर्छन् । उनले व्यापारिक रूपमा समानताको परिकल्पनाले मानिसहरूलाई स्वतन्त्रताबाट टाढा लैजाने बताँउछन् । जब मानिसहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो योग्यता, क्षमता र दक्षताको आधारमा कर्म गर्दछन् र त्यसको लाभ प्राप्त गर्छन । कसैले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् धनी हुन्छन्, कसैले कम लाभ प्राप्त गर्छन् र गरीब हुन्छन् । यसबीचमा पनि ‘धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्यो’ भनेर दुःख मनाउ गर्नेहरूको पनि कमी छैन । तर स्वतन्त्र समाजको एउटा महŒवपूर्ण विशेषता भनेकै मानिसहरूको फरकपन हो ।

विनोद चौधरीको प्रगतिः समानता कि क्षमता

नेपालको उदाहरण दिँदा विनोद चौधरीमा त्यो विशिष्ट व्यापारिक क्षमता थियो । उनी स्वतन्त्र थिए, नेपालकै धनी व्यक्ति भए तर त्यो क्षमता सबै व्यक्तिमा त छैन । सबैमा त्यो क्षमता भएको भए सबै धनी हुन्थे । अब ‘विनोद चौधरी धनी भए, हामी किन भएनौं ?’ भनेर तर्क गरेर त भएन । युवा क्रिक्रेटर सन्दिप लामिछानेले अन्य क्रिक्रेट खेलाडीको भन्दा धेरै आम्दानी गर्छन् । किनभने उनमा अन्य खेलाडीभन्दा फरक क्षमता छ र उनी आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न स्वतन्त्र छन् । मानौं कि राज्यले समानताको सिद्धान्त भनेर ‘सबै क्रिक्रेटरले समान आम्दानी गर्नुपर्ने’ भन्ने नीति ल्यायो भने अवस्था के होला ? त्यसैले सार्वजनिक नीती निर्माण गर्दा समानता भन्दा पनि क्षमतालाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउन आवश्यक छ । यो सँगै जोडिएको अर्काे कुरा के हो भने जब समानता हुन्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रता हुँदैन । समानताको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र भनेको त्रास, डर, भय र आतंक हो र आर्थिकरूपमा समानताको नीति कार्यान्वयन गर्नुपरे राज्यले काँधमा बन्दुक तेस्र्याउनुको विकल्प हुँदैन । अनि कहाँ जान्छ हाम्रो स्वतन्त्रता ?

सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको दायित्व

लरेन्सले भनेका छन् कि ‘जुन कुरा तपाईंको हो, त्यसको तपाई हेरचाह गर्नुहुन्छ । जुन कुरा तपाईंको होइन वा सबैको हो, त्यसको हेरचाह गर्नुहुन्न ।’ उनको भनाइ एकदमै सान्र्दभिक छ । नेपालमा पनि भइरहेको त्यही छ । हामी आफ्नो वस्तु हो भने त्यसलाई हेरचाह गर्छौं । जुन कुरा हाम्रो होइन वा सबैको हो, त्यसको हेरचाह गर्न चाहन्नौं । उदाहरणको लागि शौचालयलाई लिऔं न, सार्वजनिक स्थलमा भएका शौचालयहरू सबैको प्रयोगका निम्ती हुन्छन् तर त्यसको संरक्षणमा व्यक्तिको ध्यान जाँदैन । व्यक्तिको घरमा रहेका शौचालयहरूको भने अत्यन्त संरक्षण गरिन्छ । नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द भए, किनभने ती संस्थानहरू सबैका थिए वा त्यसका ती संस्थानहरू सञ्चालकहरूका थिएनन् । तसर्थ सार्वजनिक नीतिको निर्माण गर्दा यी विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

हिजोको ‘भोलि’ हामीले भोगिरहेको ‘आज’ हो

सार्वजनिक नीति अल्पकालीन प्रभाव पार्ने किसिमको हुनु हुँदैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गर्दा झट्ट प्रभाव देखिने र सस्तो लोकप्रियताको लागि निर्णय लिने गरेको पाइन्छ । असल सार्वजनिक नीतिहरूले सुरुमा प्रभाव नदेखाउलान् तर दीर्घकालमा अत्यन्त फाइदा पु¥याउँछन् । हामीले आज नीति बनाएर भोलि नतिजा देखिने भन्दा पनि वर्षौपछि त्यो नीतिले के प्रभाव पार्छ त्यसको अध्ययन गर्नुपर्दछ । एक अध्ययनका अनुसार धेरै वर्षअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा प्रत्येक जिल्लाबाट पासपोर्ट (राहदानी) वितरण गर्ने सस्तो लोकप्रिय देखिने नीति नलिएको भए आज वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू स्वभाविक रूपमा कम हुन्थे । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा के कुरा मनन् गर्न आवश्यक छ भने विगतका दिनमा नीति बनाउनेहरूले बेवास्ता गरेको ‘भोलि’ नै हामीले भोगिरहेको ‘आज’ हो , हामीले व्यहोरिरहेको वर्तमान हो । तसर्थ हरेक सार्वजनिक नीतिले भविष्य समेटोस, भविष्यको सम्भावित नतिजामाथि विश्लेषण गरियोस् । कर्णाली प्रदेश सरकारले गैरसरकारी संस्थामाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेगरी नीति ल्याउने कुरा गरेको छ । बोल्नमा यो कुरा लोकप्रिय होला तर त्यो नीति आयो भने भोलिका दिनमा कर्णाली प्रदेशमा कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसको पूर्वानुमान गरेर मात्र नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ । १० वर्ष अगाडी केन्द्रीय सरकारले आरक्षणको नीति लिँदा अहिले त्यसको समाजमा के प्रभाव परिरहेको छ, कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यले त्यसको महसुस त गर्नुभएकै होला ।

तपाईंलाई के लाग्छः सरकारले दिन्छ कि लिन्छ ?

लरेन्सले असल सार्वजनिक नीतिका सात सिद्धान्तमध्ये एक सिद्धान्तमा लेखेका छन्, ‘अरु कसैसँग लिएको बाहेक सरकारसँग कसैलाई दिन केही हुँदैन । जुन सरकार तपाईंलाई सबै कुरा दिन सक्ने गरी ठूलो हुन्छ, त्यो सरकार तपाईंको सबैकुरा खोस्न सक्नेगरी नै ठूलो हुन्छ ।’ उनको यो विचार मननयोग्य छ । सरकार हामीले तिरेको करबाट चल्छ । नेपालको संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको आम्दानीको ठूलो स्रोत हामीले तिरेको कर हो । सरकारले हामीबाटै लिन्छ र हामीलाई नै दिन्छ । नेपालको एउटा उदाहरण लिउँ न , सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नीति बनाएको सरकारलाई अहिले त्यही सामाजिक सुरक्षा भत्ता ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको त बुझ्न सकिन्छ तर राज्यको आर्थिक व्ययभार अत्याधिक बढाइदिएको छ । सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता हटाइदिउ अलोकप्रिय हुने डर छ, अर्काे पटक चुनाव हारिने डर छ । नहटाउ, आर्थिक रूपमा निकै कठिन भएको छ । जतिपटक सरकारले हामीले केही दिन खोजिरहेको बताउँछ, त्यति पटक हामीबाट लिन खोजेको हुन्छ । हामीलाई नै दिने भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीबाटै लिएको करबाट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हामीले सरकारले विभिन्न प्रकारका भत्ता बढाइदियो भने राम्रो मान्छौं, बाहबाही गर्छौं तर वास्तविकतामा हेरौं त, बढाएर दिने पैसा पनि राज्यले हामीबाटै लाने हो । अतः नागरिकले सरकारले ‘धेरै देओस्’ भन्ने भन्दा पनि ‘धेरै नलैजावस’ भन्ने सोच्नुपर्दछ । सार्वजनिक नीतिहरू वन्दा पनि यसरी नै बनाउनुपर्दछ । यहाँ भनिने गरेको ‘कल्याणकारी राज्य’ हामीले सोचेभन्दा धेरै जटिल छ । यो स्वतन्त्र समाजको हितमा हुन सक्दैन । भोलि राज्यले सबै दिन्छ भनेर हामीले आशा गरिरह्यौ भने राज्यले सबै खोस्न सक्छ वा केही नदिन सक्छ वा स्वतन्त्रताको हरण हुनसक्छ । झट्ट भन्दा यी कुरा नमिठा लाग्लान तर गहन भएर सोचौं त, के कल्याणकारी राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्छ ?

प्रश्न ‘स्वतन्त्रता’ को कि ‘कल्याण’को ?

नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । कर्णाली प्रदेशको अझैं कमजोर स्थिति छ । यस अवस्था हुनुमा केही दोष सामाजिक मान्यताहरूको छ, केही दोष धार्मिक मान्यताहरूको छ, केही दोष विगतका शासकहरूको छ र केही दोष विगतका गलत र अल्पकालीन नतिजा हेरिएका सार्वजनिक नीतिहरूको छ । हामीले जुनदिन आफूलाई मन नपरेको कुराको विरोध गर्न पाउँदैनौं, त्यो दिन के हाम्रो सरकार कल्याणकारी छ भन्दैमा चुप लागेर बस्छौं ? जुन दिन हामी विना कुनै कारण गिरफ्तार हुन्छौं, त्यसदिन हामी कल्याणकारी राज्यको पूजा गरेर बस्छौं ? जुनदिन हामीलाई आफूले चाहेको खान, लाउन, चाहेको ठाउँमा जान, बोल्न, हाँस्न, गाउन, नाच्न कसैले बाधा उत्पन्न गर्छ त्यो बेला हामी कल्याणकारी राज्य नै सम्झिरहन्छौं ? अहँ हामी स्वतन्त्रता चाहन्छौं । एक छाक कम खान परोस्, स्वाभिमानको जिन्दगी बिताउन चाहन्छौं । घरमा बिजुली बाल्न नपाइयोस्, कुनै त्रासविना अँध्यारै घरभित्र भए पनि वस्न चाहन्छौं । सार्वजनीक नीतिले स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गरोस् । हाम्रो सरकारहरूले यसै अनुरूपका नीतिहरू बनाउन ।

अन्त्यमा,

केही हप्ता अगाडी सुर्खेतको एक स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्दै गर्दा एक बृद्ध आमाको नाम गलत पर्न गएछ । उहाँ राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंकमा पुग्नुभएको थियो । बैंकले कागज नपुगेको भन्दै स्थानीय तहमा पठाइदियो । कागजमा नाम फरक परेको हुनाले ‘नाम मिलाइदिन प¥यो’ भन्दै उहाँले स्थानीय तहको कर्मचारीसँग अनुरोध गरेपछि ती कर्मचारीले ती वृद्ध आमालाई फर्काएको जवाफ सम्झन्छु , ‘यसै त अरुले दिएको लानुछ । कति बोलेको ? एकछिन चुप लाग्न सक्नुहुन्न ?’ त्यतिबेला सोचेँ , ती आमालाई वृद्धभत्ताको रकमले पोल्यो होला कि ती कर्मचारीको नमिठो बोलिले ?
(लेखक तन्नेरी चासो सुर्खेतका अभियन्ता हुन् ।)