केन्द्रले दिएको अनुदान भन्दा दोब्बर बजेट ल्याउने तयारी

सुर्खेत, २८ जेठ ।
असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदैछ । कर्णालीलाई संघीय सरकारले दिएको अनुदान भन्दा दोब्बर आकारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने भएको छ । केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान भन्दा दोब्बर आकारमा आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको हो ।

केन्द्र सरकारले आउँदो वर्षका लागि कर्णालीका लागि १६ अर्ब ६९ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । यही अनुदानको दोब्बर हुनेगरी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीमा बजेटको आकार करिब ३३ अर्बको हुने देखिन्छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याइएको एक अर्ब दुई करोड बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । उक्त बजेटमा हालसम्म जम्मा ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको र बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी बजेट ठूलो आकारमा ल्याउन लागेको हो ।
शनिवार मात्र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार मानेर बजेट ल्याइने जनाएको छ । ‘बजेट ल्याउने दिन नजिकिदैंछ, हामी यतिबेला बजेट निर्माणमा व्यस्त छौं’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने,‘बजेट निकै महŒवाकांक्षी ल्याउँदैछौं, निकै ठूलो आकारमा बजेट आउँछ । केन्द्र सरकाले दिएको अनुदान भन्दा डबल आकारमा बजेट निर्माण भइरहेको छ, हाम्रो बजेटले तरङ्ग नै पैदा गर्नेछ ।’ सबैभन्दा कमजोर भए पनि कर्णालीले अन्य प्रदेशभन्दा नमूना र महŒवाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । अब बजेट पनि नमूना र ठूलो आकारमा नै आउने मुख्यमन्त्री शाहीले जनाए । उनले भने, ‘केन्द्रले दिएको अनुदान छ, त्यसमा हाम्रो आन्तरिक स्रोत पनि समावेश गर्नेछौं । सरकारले विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको सहयोग जुटाउने छ, हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि भिœयाउने छौं ।’
यस्तै आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार र सडकलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिने भएको हो । ‘प्रदेशका हिमाली जिल्लामा स्याउका विरुवामा अनुदान दिइनेछ, पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला खेतीका लागि पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गर्दैछौं’ मुख्यमन्त्री शाहीले थपे, ‘उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ, प्रदेश समृद्धिका लागि युवा लक्षित रोजगारी र सीप विकासमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।’ अभाव, गरिबी र सामाजिक पछौटेपनले थिलिएको कर्णालीमा सानो प्रयासले विकास सम्भव नहुने भन्दै प्रदेश सरकारले विश्व बैंक, एडीबी र दाताहरूलाई कर्णालीमा लगानीका लागि हदैसम्मको प्रयास गरेर स्रोत जुटाइने बताएको छ । यसकारण पनि ठूलो आकारमा महŒवाकांक्षी बजेट ल्याउन लागिएको मुख्यमन्त्री शाहीले उल्लेख गरे ।
‘बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक संरचना निर्माण गर्दैछ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘आन्तरिक तयारी भइरहेको छ, केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएका कर्मचारीहरू पर्याप्त नभएमा हामी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर पनि बजेट कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’ कर्णाली विकासको एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गर्ने र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको पहिचान गर्दै ऋण खोजेर भए पनि विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सोमवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी दिएको छ । ‘अब राजनीतिक मुद्दाहरू सकिए, अब ब्रेन वारको समय सुरु भयो’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अब हामी मान्छेहरूको दिमागमा धक्का दिनेछौं, पुराना काम गर्ने सोच र शैलीहरू परिवर्तन जरुरी छ । यसका लागि महŒवाकांक्षा पालेका हौं, मेहेनत गरेर हामी प्रदेश समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नेछौं ।’

अटोरिक्सामा प्रतिबन्ध लगाइने
कर्णाली प्रदेश सरकारले अटोरिक्सामा कडाइ गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय अटोरिक्सा दुर्घटना हुनथालेपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो । यसका लागि सरकारले यो प्रदेश अन्तर्गतका पहाडी जिल्ला र कच्ची सडकमा अटोरिक्सा सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो ।
आइतवारमात्र सुर्खेतको पञ्चपुरीमा अटोरिक्सा दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । यसअघि पनि अटोरिक्सा दुर्घटना हुँदै आएका छन् । यसको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तत्कालका लागि अटोरिक्सा सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् ।
प्रायः ग्रामीण सडकमा गुड्ने अटोरिक्सा दुर्घटना हुन थालेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘अटोरिक्सा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले ग्रामीणबस्तीका कच्ची सडकहरूमा अटोरिक्सा चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो । अटोरिक्सा सञ्चालकप्रति जनगुनासो बढेसँगै मनपरी भाडा असुली, तीव्र गति लगायतका समस्याप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको हो ।
अटोरिक्साबाट आम नागरिकले सेवा भन्दा बढी सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै मख्यमन्त्री शाहीले अब सहरी समथल क्षेत्र र कालोपत्रे सडकमा मात्र सञ्चालन गर्न दिइने बताए ।
उनले तत्काल अटो सञ्चालकहरूसँग छलफल गर्ने र कानुन निर्माण नहुँदासम्म प्रतिबन्ध लगाइने बताए । यस्तै यातायातका क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेटसँगै सवारी साधन व्यवस्थित गरिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेको छ’ उनले भने, ‘अब सवारी साधन नियमित र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले कदम चाल्छ ।’

प्रकाशित मितिः   २९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १६:४१