अपडेट हुँदैनन् सरकारी बेवसाइट

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २९ जेठ ।
कर्णालीलाई प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेश घोषणा गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जुनसुकै सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा पनि डिजिटल प्रदेश घोषणा भइसकेकाले सबै सेवा सुविधा प्रविधिको पहुँचमार्फत् उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तीन महिनाअघि प्रदेश सरकार सम्हालेका मुख्यमन्त्री शाहीले भाषणामा बोले पनि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरकै अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू प्रविधिमैत्री देखिएका छैनन् । हाल प्रदेश सरकार र मन्त्रालय र स्थानीय तहका सूचना तथा क्रियाकलापहरू अनलाइनमार्फत् सूचना जानकारी दिलाउन लागि धमाधम बेवसाइटहरू निर्माण भइरहेका छन् । सरकारी सेवालाई पनि छिटो छरितो तरिकाले अनलाइन प्रविधिमार्फत् सेवा ग्राहीको पहुँचमा पु¥याउने सरकारले लक्ष्य हो ।
तर विगतमा निर्माण भएका सरकारी कार्यालयका बेवसाइडहरू वर्षौंसम्म अपडेट हुन सकेका छैनन् । प्रदेश राजधानीमै रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरूका बेवसाइडसमेत अपडेट नहुँदा जुन उद्देश्यले निर्माण भएको हो । तर त्यो पूरा हुन सकेको छैन । कार्यालयले दिने सेवा सुविधा र कार्यालयले गरेका क्रियाकलापका बारेमा जानकारी लिन हरक कोही नागरिकलाई सदरमुकामसम्म आउन सम्भव हुँदैन । तर बेवसाइटहरू सक्रिय नहुँदा सामान्य सूचनाका लागि पनि नागरिकहरूले कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सबैभन्दा सेवाग्राहीको घुइँचो हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको बेवसाइड नै विगत पाँच महिनादेखि अपडेट भएको छैन । जनशक्ति अभावका कारण समय–समयमा अपडेट गर्न नसकिएको प्रशासकीय अधिकृत उत्तम शर्माले बताए । ‘एउटा कम्प्युटर अपरेटर हुनुहुन्छ, कार्यालयको काम गर्नमै ठीक्क हुन्छ, अरु यो प्रविधि सम्बन्धी जानेका कर्मचारीहरू अभाव छन्,’ उनले भने । कर्मचारी व्यवस्थापन गरी छिट्टै बेवसाइटलाई सक्रिय बनाउने शर्माले बताए । जिल्ला प्रशासनमा सूचना अधिकारीका रूपमा रहेका कर्मचारी युवराज न्यौपाने तीन महिनाअघि सरुवा भएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेका छन् । तर प्रशासनको बेवसाइट अपडेट नहुँदा सूचनाका लागि बारम्बार आफूलाई फोन आउने गरेको न्यौपानको भनाइ छ ।
यस्तै, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयकोे बेवसाइट भने एक वर्षदेखि नै सक्रिय छैन ।
कुनै जानकारी लिन बेवसाइट खोल्दा एक वर्ष पुराना अपूरा जानकारी मात्रै भेटिन्छन् । प्रदेश सरकार गठनपछि मन्त्रालयको कामको चापका कारण सूचना तथा तथ्यांकहरू अपडेट गर्न नसकिएको बताएको छ । यस्तै हालको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पनि बेवसाइडमा कुनै ताजा जानकारी पाइदैंन । कार्यालयका कर्मचारीहरूको विवरण बाहेक अन्य उल्लेख छैन । त्यो पनि बेवसाइटको विवरणमा भएका कर्मचारीहरू अहिले अन्तै सुरुवा भइसकेका छन् । नयाँ आएकाहरूको विवरण उल्लेख नै छैन ।
‘हामी कहाँ पर्याप्त प्रविधि सम्बन्धी भएका दक्ष कर्मचारीहरू नै छैनन्, त्यसैले पनि बेवसाइट अपडेट नभएको हो,’ निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख धर्मजित शाहीले भने । लाखौं खर्च गरेर निर्माण गरिएका बेवसाइट सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचारी नहुनु सरकारी कार्यालयहरूका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने निकायका बेवसाइटमा एक वर्षदेखि सूचना अपडेट नुहँदा डिजिटल प्रविधियुक्त प्रदेश घोषणा अभियानलाई नै गिज्याइरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।