कुहिरोको काग बनेको नीति तथा कार्यक्रम
डा. दिपक गौतम
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले यही जेठ २६ गते कर्णाली प्रदेशसभामार्फत् उक्त नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै संलग्न लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने व्यवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रमद्वारा न्यायपूर्ण एवम् समावेशी समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार पारिने विश्वास लिइएको छ । विश्वमा समाजवादका पृथक मोडेलहरू छन् । पूँजीवादी कि कम्युनिष्ट समाजवाद ? त्यसमा पनि कर्णालीजस्ता चरम गरिबी र पछौटेपनयुक्त समाज–संरचनामार्फत् समाजवादको लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्न सकिएला ? कर्णालीको समग्र विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइने कुरा उज्याला पक्षहरू हुन् । यसका साथै भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रही पर्यटन, कृषि, जडिबुटी, जलविद्युत उद्योगहरूको स्थापना र विकासमार्फत् प्रदेशमा नयाँ आर्थिक तरंग प्रदान गर्ने र गरिबीको अन्त्य गर्ने विचार पनि असल भावनाहरू हुन् । तर, कर्णालीमा विकास गर्नुपर्ने पहिलो क्षेत्र भनेको पशुपालन र कृषि हो । त्यसपछि जलविद्युत हो र जडिबुटी भन्दा पछि उद्योग हो । कर्णालीको डोल्पा, हुम्ला र मुगुका लागि त झन् पहिलो प्राथमिकता पशुविकास हो । यसकारण कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता निर्धारणमा चुकेको छ र अन्यौलमा छ । कुहिराको काग बनेको भन्न सकिन्छ । पर्यटनका जति कुरा अलापे पनि त्यसका लागि वातावरण छैन । बरु जडिबुटी विकासको प्रयोग भइआएको छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कुरा संविधान तथा यसअघिको संघीय नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरता हो । स्थानीय तहसम्म वित्तीय सेवा पहुँच विस्तार पनि निरन्तरता हो भने कर्णालीको समृद्ध खाकाका लागि दीर्घकालीन अल्पकालीन योजनालगायत सुन्दर पक्ष छ । कर्णाली प्रदेश विकास साझेदार मञ्च गठन, कर्णाली योजना आयोगको गठन, एक घर एक रोजगार, पानी खानी, कृषि र वन हाम्रा युवा हाम्रा धन जस्ता परिकल्पनाहरू राम्रा भए पनि कार्य सम्पादन प्रणाली परिणाममुखी छैन । कर्मचारीहरूको सरकारी काम कहिले जाला घामको मानसिकता कायमै छ । यस्तो पुरानो जनशक्तिबाट जनतामा आशा, आवश्यकता र प्राथमिकता पूर्ति असम्भवप्रायः छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छोड्ने हो भने कर्णालीका थोरै शैक्षिक संस्थाबोहक माध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय लगायत थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरू सचेत नागरिक नजरमा आशालाग्दा रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन् । यस पृष्ठभूमिमा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनार्थ सम्भाव्यता अध्ययन अहिले गर्नुभन्दा हुम्ला, डोल्पा, मुगुका क्याम्पसहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दा राम्रो हुनसक्छ । भइरहेका संस्थाहरू राम्ररी चल्न नसक्ने तर नयाँ–नयाँ खोल्ने, हवाइकल्पना भन्दा बढी केही हुन सक्दैन । लगभग ६ महिनाजति माथिल्लो कर्णालीमा विद्यालय चल्न सकेको छैनन्, प्रायः सबै क्याम्पसले सकारात्मक गति लिन सकेका छैनन्, अतिराजनीतिकण छ । शिक्षकले पढाउनुभन्दा राजनीति गर्छ । यस्तो परिवेशमा नयाँ हैन पुरानालाई पुनस्र्थापना गर । पर्यटन हवाइमैदान निर्माणभन्दा चौरजहारीजस्तो स्तरीय पक्की हवाइमैदानसम्म जहाज चल्न सकिरहेको छैन, काटेबाडा एयरपोर्ट चलेकै छैन । ताल्चा अव्यवस्थित छ, सुर्खेत एयरपोर्ट देखाउनलाई मात्र छ । पहिले यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर । सुर्खेत मदानेचौरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बरु यथाशीघ्र ध्यान देऊ । प्रत्येक गाउँपालिकामा सकभर सडकको पहुँच पु¥याऊ ।
कर्णाली भाषा, कला, संस्कृति तथा साहित्य प्रतिष्ठानको गठन कार्यक्रमको सकारात्मक सोच हो भने खस संग्राहलय संभाव्यता अध्ययन पनि असल धारणा हो । यसका लागि राजनीतिभन्दा माथि उठेको नेतृत्व विना असंभव छ । अहिलेकै प्रज्ञाप्रतिष्ठान जस्तो संस्थाको निश्चित व्यक्तिको सिण्डिकेट भए पनि प्रतिष्ठानले तत्विषयका जनाकार नागरिकको आस्था बढ्ने छैन । अर्गानिक कृषि प्रणाली नीतिका राम्रो कुरा हो । पर्यावरण अनुकूलको व्यवसायमात्र हैन, सोच पनि बदल्नु छ । तन्तु प्रजनन् प्रविधि आकाशे कुरा हो । बरु जुम्लामा हजारौं स्याऊका बेर्ना कालिकोटमा फलफूलका बेर्ना, डोल्पामा सैयौं चौंरीका गाई, हुम्लामा घोडा र भेडाहरू देऊ । जाजरकोटमा बाख्राका उन्नत नश्ल देऊ, सल्यान जिल्लालाई सल्लो र फलफूलको विशेष जिल्ला घोषण गर । पहिले रूपैडियाका तरकारी हुम्ला पु¥याउने परिपाटीको अन्त्य गरे । सहकारी आधुनिक साहुमहानर्जनहरू भइरहेको बेला समाजवाद निर्माणको आधारमा लिनु बजेटको विडम्बना हो । कर्णाली समाजवादको मूल आधार पशु, कृषि, पर्यटन, महिला, दलित, जनजातिहरू हुन् । मूल आधार सहकारी कुनै पनि हालतमा हुनसक्दैन । मूल आधार श्रम, श्रममूल्य श्रमसम्मान, रैथाने बाली उत्पादन, उपभोग र परिकारमा विविधता हो । नेता कोही पनि समाजवादका आधार हैनन् । भेडाफर्म, चौंरीफर्म, पशुफर्म, कुखुरापालनको विकास समाजवादको वास्तविक आधार हो । यो कुरा सबैले बुझ्दा राम्रो ।
नयाँ नामका कुरा गर्नुभन्दा चन्दननाथ, देउतीबज्यै, डिग्रे साइकुमारी लगायत थुप्रै शक्तिपीठका गुठीका उर्वरशील जग्गाको लागत तयार पार र जनताको हितमा त्यो प्रयोग गर । बाजुरासम्म रहेको चन्दननाथको जग्गा पहिचान गर । कर्णाली प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम तथा राजधानीमा खासगरी, जूम्ला, सुर्खेत, सिंजा उपत्यकाका सभ्यता धानेको जग्गाहरू जग्गा दलालहरूले प्लाटिंग गरी रोकिरहेको छन् । पहिले त्यो रोक । महिला, दलित, सिमान्तकृत वर्ग लक्षित साना तथा घरेलु उद्यम व्यवसायको प्रोत्साहन नीति असल नीति हो । कर्णाली विश्व पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउन, बृहत गुरुयोजना निर्माण तथा कर्णाली जाऔँ अभियानले पनि पर्यटन विकासमार्फत् जनताको बेरोजगारीको निकास हुनसक्छ । गमगढीसम्म बाटो कालोपत्रे, स्यार्पु, कुपिण्डे र से–फोक्सुण्डोसम्म ट्रयाक खोली कालोपत्रे, निमार्ण, महावु–हाउडी, जुम्ला–डोल्पा–मुक्तिनाथ, धार्मिक, पदयात्रा, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई भेरीकिनारै किनारा विस्तार गरी से–फोक्सोण्डोसँग जोडौं । त्रिदेशीय निकुञ्ज निर्माण, मौराखारा–सिस्ने राष्टिय निकुञ्ज, चुलिमालिका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा हुम्ला नाम्खा राष्टिय निकुञ्ज नबनाउँदासम्म तथा जाजरकोट र दैलेखमा स–साना निकुञ्ज नबनाउँदसम्म कर्णालीको पर्यटन विकास असंभव छ । राराले मात्र केही पनि गर्नसक्ने छैन । पर्यटन पूर्वाधार विकास नीतिको सकारात्मक शर्त हो । कर्णाली पर्यटन बोर्डको स्थापना, कैलाश यात्रा लगायतका योजना नीतिका राम्रा कुराहरू हुन् ।
कर्णालीमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुन लागेका जलविद्युतको, करिडोरको, विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा गरिने राम्रा कुराहरू हुन् । कर्णाली नदीको एकीकृत विकासका लागि अन्तर प्रदेशिक सहभागिता नीतिका व्यावहारिक पक्षहरू छन् ।
स्वच्छ खानेपानी वितरणका लागि कर्णाली प्रदेशकै ठूला नदीहरूको उपयोग पनि व्यवहारिक पक्ष हो । सडक पूर्वाधारविना विकासको ढोका खुल्दैन भन्ने प्रदेशको अनुभव सबैको अनुभव हो । डोल्पा र हुम्लालाई यसै वर्षभित्र जोडिने, हिल्सा, सीमकोट, गमगढी–नाक्चेनाग्ला–दुनै–मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु नीतिका सूवर्ण पक्ष हुन भन्न सकिन्छ । रानीघाट, भुरीगाउँ सुरुंगमार्ग, जाजरकोट हुँदै जुम्लासम्म सुरुंगमार्ग, दैलेखदेखि कालिकोटको डिल्लीकोटसम्म, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मासम्म, मटेलादेखि जुम्लासम्मको सुरुंगमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कपोलकल्पित नीतिहरू हुन्, अहिलेका लागि । प्रदेशजस्तो नीति कार्यक्रम पार्टीको चुनावी घोषणापत्र होइन । त्यसकारण कर्णाली प्रदेशको एउटा मात्र व्यवहारिक सम्भाव्यता बोकेको सुरुङ्गमार्ग हो कोहलपुर–बबई–छिन्चु–मटेला–नाग्मा–गमगढी–नाग्चेनाग्ला । यसैलाई त्रिदेशीय राजमार्गको रणनीति बनाइ चिनियाँ वानरोड वान बेल्ट इनिसियटिभिटीसँग जोडेको खण्डमा कर्णालीको जीवनरेखा यही हुनेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अब हुने चीन भ्रमणमा यसलाई समावेश गर्नु आवश्यक छ । चौरजहारी, बारेकोट, सिंजा, जुम्ला, वीरेन्द्रनगर, बावियाचौर, भेरी उपत्यका, सारदा उपत्यका, उपल्लो डोल्पा, सर्केगाड, नाम्खा, रासकोट, दुल्लू, सिम्ता भेग, खत्याड, कार्मारोड, जाजरकोट खलंगा, मुसिकोट जस्ता स्थान र स्थलहरूको एकीकृत दूरदृष्टिसहितको योजना विना कर्णालीको विकास, समृद्धि, असंभवप्रायः लाग्दैछ ।
अन्त्यमा, सुर्खेतको दशरथपुर कृषि केन्द्र, मुसिकोट चापा बीउ उत्पादन केन्द्र, दैलेखको बागवानी केन्द्र, डोल्पाको पहाडको चौरीफर्म, जुम्लाको गुठीचौरको भेडाफर्मजस्ता पञ्चायतीकालमै अभ्यास भइसकेका अहिले पनि मुसिकोट बाहेक अरुले नतिजा दिन नसकेका राज्यनियन्त्रित सम्पदालाई नीति तथा कार्यक्रमले उच्चारणसम्म नगर्नु, दुःखद् विषय हो । यसले पनि पुरानै चाल÷चलानेको चलनलाई धानेको हो कि भन्ने शंका छोेडेको छ । ठूला कुरा नगरौं, कर्णालीको हरेकको घरमा चाहे
मागेजति विजुली पु¥याऔं, गुणस्तरीय रुचिअनुकुलको शिक्षा दिउँ, प्राविधिक–प्रविधि विषयको मात्र कुरा नगरौं, सभ्यताले मागेको मानविकी विषयलाई हेला नगरौं, जति हवाइमैदान छन् चलाऔं, स्तरीय बनाऔं, हेलिकप्टर थपौं । हुम्ला र डोल्पामा मोटर पु¥याऔं, स्वास्थ्यचौकीलाई प्रभावकारी बनाऔं, उच्चमूल्यका उत्पादनलाई बजार देऊ, सुशासन, सदाचार सद्भाव बढाऔं, सामाजिक लज्जाको विषय बनेको छुवाछुत, छाउ, धामीशासनको अन्त्य नै कर्णालीका अहिलेका प्राथमिकताहरू हुन् ।
साझा बिसौनी ।