दैलेखमा विमानस्थलको माग

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २६ जेठ ।
दैलेख उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लामा विमानस्थल निर्माण गरिनपर्ने मागसहित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष कूलबहादुर विकको नेतृत्वमा शनिवार दैलेखबाट सुर्खेत आएको टोलीले मुख्यमन्त्रीको निवास वीरेन्द्रनगर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा दैलेखमा विमानस्थल निर्माणका लागि तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने र आवश्यक बजेटट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । त्यसैगरी दैलेख सदरमुकाम हुँदै कालिकोट, जुम्लादेखि चीनसम्म जोडिने सडक खण्डमा आवश्यक बजेट थप गरी यथासिघ्र सडक निर्माण गरिनुपर्ने, दैलेख जिल्लालाई एक सय ३२ केभीए विद्युतलाइन प्रशारणलाइन विस्तार गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । दैलेखको गुराँसे र दुल्लू क्षेत्रमा मेगा प्राजेक्टको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत योजना तयार पारी लोहरे र कर्णालीको पानी लिफटमार्फत् सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, दैलेख जिल्लामा एउटा कोल्ड स्टोर्स निर्माण, ११ वटै स्थानीय तहमा हाटबजार सञ्चालन र स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी गर्नका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्न वजेट विनियोजन गरिनुपर्ने लगायतका माग संघले मुख्यमन्त्री समक्ष राखेको छ । यस्तै जिल्ला सदरमूकाममा वृहत्त प्याराफिट सहितको खेलमैदान निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
उद्योगतर्फ ढुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको वडा नंं. १ को लमरु भन्ने ठाउँको जग्गा अधिकरण गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यक बजेट यसै वर्ष विनियोजन गनुपर्र्ने, नौमूले क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम यसै वर्ष निर्माण गर्न, पञ्चकोशी विकास कोष गठन गरी एकीकृत पञ्चकोशी विकास प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सम्भाव्ययता अध्ययन, डिटेल स्टीमेट र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न, दैलख जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको टुंडिखेल, पञ्चदेवल, गढीलाई नगरपालिकाको मातहतमा ल्याइ त्यसको सम्वद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्नका लागि नीतिगत निर्णय र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
संस्थागत विकासतर्फ पाँच लाखसम्म कारोबार गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पूर्णरूपमा कर छुटको व्यवस्था र पाँच लाख भन्दामाथि र एक करोडसम्मको कारोवार गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म पहिलो तह, २० लाख देखि ४० लाख सम्म दोस्रो तह, ४० लाख देखि ६० लाख सम्म तेस्रो तह र ६० लाखदेखि एक करोडसम्म चौथो तह निर्धारण गरी सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा आयकर निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ । यस्तै एउटा प्रदेशबाट
अर्को प्रदेशमा पैठारी गरिने कृषि उपज तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको लागि आयात र निर्यातमा कुनै पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूले खरिद गर्ने प्रविधिमा कुनै प्रकारको पनि कर शुल्क नलगाउने नीति निर्माण गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने कृषि कर्जाको लागि बजार क्षेत्रको मात्र धितो लिने गरेकोमा गाउँपालिकाहरूको धितोको पनि मूल्यांकन गरी परियोजनाका आधारमा ऋण दिने वित्तीय नीति लागू गर्न, संघको आयोजनामा मिति २०७५ फाल्गुण १७ देखि २७ सम्म कर्णाली प्रदेशस्तरीय महोत्सव तथा औद्योगिक लगानी वर्ष २०७५ को लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविराज खत्रीले जानकारी दिए ।
ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रसित सहकार्य गरी समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा कर्णाली प्रदेश सरकार रहेकाले दैलेख उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेका उचित मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।