सुरुङ्गमार्ग निर्माण, रेल सञ्चालन

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २६ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुङ्गमार्ग निर्माण गर्नेदेखि रेल सञ्चालन गर्नेसम्मका महŒवाकांक्षी योजनाहरू समेट्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेटमा सुरुङ्गमार्ग र केबुलकार सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना ल्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा रेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले शनिवार संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा केही महŒवाकांक्षी योजनाहरूका साथमा सडक विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले सडकको पहुँच विस्तार गरेर पर्यटनको विकास गर्ने जनाएको हो । यसका लागि सरकारले पर्यटकीय सडक, रेलमार्ग र सुरुङ्गमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
सडक निर्माण र पर्यटन प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । सडक नै समृद्धिको आधार भन्दै सरकारले अबको एक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक पु¥याउने जनाएको छ । यस्तै सुर्खेतदेखि रारा जोड्ने सडक कालोपत्रे, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग नजिक रहेका आर्थिक सहरहरू नेपालगन्ज, धनगढी, घोराही र जुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारले हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई सडकमार्फत् वीरेन्द्रनगरसँग जोड्ने र उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने जमुनाह–हिल्सा सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले वीरेन्द्रनगर, चन्दननाथ, चौरजहारी, खंलगा र मुसिकोट जस्ता सहरी क्षेत्रमा भित्री सडक निर्माणका लागि विषेश गुरुयोजना बनाउने उल्लेख गरेको छ । यस्तै बाँकेको जमुनाहदेखि हुम्लाको हिल्सा, सुर्खेतको रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरिगाउँ, जाजरकोटको मुल्सादेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङ्गमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै हुम्ला, जुम्ला र मुगुमा पनि सुरुङ्गमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन रहेको भन्दै सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सडक र हवाइ यातायातलाई महŒव दिएको छ । यसका लागि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
रेलमार्ग र केवलकार
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा केवलकार सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ । सुर्खेतको गोठीकाँडा र सिद्धपाइलामा तथा अन्य पहाडी जिल्लामा केवलकार सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिने उल्लेख छ । सुर्खेत लगायतका स्थानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
छिमेकी प्रदेशका व्यापारिक केन्द्रसँग प्रदेश राजधानीलाई जोड्न आगामी आर्थिक वर्षबाटै रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै हवाई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा रहेका विमानस्थललाई विस्तार तथा सुधार गर्दै नियमित बनाउने उल्लेख छ । कालिकोटको सुनथराली विमानस्थललाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा प्रदान गर्ने र सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
पाँच वर्षमा गरिबी आधा
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरिबीलाई आधामा झार्ने उल्लेख गरेको छ । हाल कर्णालीमा करिब ५२ प्रतिशत जनता गरबीको रेखामुनी छन् । यसलाई अबको पाँच वर्षभित्र आधा अर्थात् २५ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको गरिबी घटाउनका लागि गरिब घरपरिवारको पहिचान गर्ने, आयआर्जनका लागि अनुदान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार एक सय बनाउने लक्ष्य सरकारको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत् दुई लाख घरधुरीलाई व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई पेन्सन, कृषि बीमा र गरीब परिवारलाई आयआर्जनका लागि सहकारीमार्फत् अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने र रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ ।
पर्यटनको हव बनाइने
पर्यटन नै प्रदेशको समृद्धिको आधार रहेको र यसका लागि पर्यटनमा लगानी बढाउने नीति सरकारले ल्याएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षलाई थप व्यवस्थित गर्ने, कर्णाली जाऔं अभियान सञ्चालन गर्ने, पर्यटन विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्ने र प्रदेश सरकारले नयाँ ५० वटा पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
कर्णालीलाई पर्यटनको हव बनाउने भन्दै सरकारले पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्न कर्णाली पर्यटन बोर्डको स्थापना गर्ने, प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक, कृषि, स्वास्थ्य, वन र जडिबुटी, जनयुद्ध स्मृति गन्तब्य, जनयुद्ध संग्रहालय र जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । यस्तै काँक्रेविहार–कुविण्डे ताल–वायुघट्ट–स्यार्पु दह–से फोक्सुण्डो–चन्दनाथ–छायानाथ–रारा ताल–हिल्सा–कैलाश मानसरोवर–पचाल झरना–महाबु–पञ्चकोशी र सिद्धपाइलालाई जोडेर प्रादेशिक पर्यटकीय सर्किटको लागि अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । यस्तै पर्यटकीय सर्किटको विस्तार गर्ने, हवाई इन्धनमा अनुदान दिने, गुरिल्ला पर्यटनको प्रचार गर्ने र नयाँ होमस्टेहरू स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
१८ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य तालिम
प्रदेश सरकारले १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई एक वर्ष अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा तालिम लिनुपर्ने नीति ल्याएको छ । स्वस्थ र तन्दुरुस्त नागरिकका लागि यो तालिम आवश्यक पर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि मनमोहन ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुर्गमका बिरामीका लागि हवाई एम्बुलेन्स, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना, हरेक स्थानीय तहमा १५ शैया र जिल्लामा ५० शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने समावेश गरिएको छ । यस्तै कर्णाली विकास साझेदार मञ्च गठन, कर्णली विकास तथा लगानी कोष स्थापना गर्ने र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत १० वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नीति सरकारको रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १५:००