६ प्रतिशत मात्रै खर्च

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २३ जेठ ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट मध्ये हालसम्म ६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । वैशाख १६ गते सरकारले एक अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ६ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको हो ।


चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब एक महिना मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा सरकारले विनियोजन गरेको सम्पूर्ण बजेट खर्च हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । स्वयम् सरकारका मन्त्रालयहरूले नै विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । ६ प्रतिशत अर्थात पाँच करोड २३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जसमा प्रशासनिक काममा तीन करोड ४८ लाख ४८ हजार र पूँजीगततर्फ एक करोड ७५ लाख २७ हजार खर्च भएको छ ।
अबको एक महिनाभित्र ९४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई छ । आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले विनियोजन गरेको ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च नहुने देखिएको छ । चालुतर्फ विनियोजन भएको ४३ करोड ९१ लाख बजेटमा तीन करोड ४८ लाख ४८ हजार खर्च भएको र पूँजीगततर्फ ४० करोड ८९ लाख मध्ये हालसम्म एक करोड ७५ लाख बजेट मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले विनियोजन बजेट विकासमा भन्दा प्रशासनिक खर्च मात्रै भएको छ । विकास बजेटमा सरकारले खर्च शून्य जस्तै देखिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश संसद सचिवालयले चालुतर्फ ८४ लाख ७४ हजार र पूँजीगततर्फ ३२ लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले संसदका लागि एक करोड १६ लाख ९३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि चालुतर्फ आठ लाख ५० हजार र पूँजीगततर्फ चार लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा हालसम्म एक रूपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चालुतर्फ चार करोड २२ लाख ५९ हजार र पूँजीगततर्फ एक करोड पाँच लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा चालुतर्फ ३८ लाख ७३ हजार र पूँजीगततर्फ १५ लाख आठ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म ४६ लाख २८ हजार रूपैयाँ चालुतर्फको खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ २२ लाख ७५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका लागि सरकारले चालुतर्फ १९ करोड ५८ लाख रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ एक करोड पाँच लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि सरकारले यसै आवका लागि चालुतर्फ १० लाख १० हजार विनियोजान गरेकोमा ३१ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ भने बजेट छुट्याएको थिएन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्म चालुतर्फ ३८ लाख ७८ हजार रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ १५ लाख ३१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कानुन मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ तीन करोड ६६ लाख २० हजार र पूँजीगततर्फ एक करोड ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चालुतर्र्फ दुई करोड ८२ लाख ६५ हजार रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ पाँच करोड ५१ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा चालुतर्फ ४१ लाख १८ हजार रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ २० लाख १६ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च भएको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म चालुतर्फ ५० लाख ३५ हजार र पूँजीगततर्फ २९ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ तीन करोड ५२ लाख ७७ हजार र पूँजीगततर्फ ६ करोड ५५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । लेखा नियन्त्रक गोविन्द सुवेदीका अनुसार भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च शून्य देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म चालुतर्फ ४८ लाख सात हजार र पूँजीगततर्फ ४० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ चार करोड दुई लाख ४५ हजार र पूँजीगततर्फ तीन करोड ७८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजन भएको बजेट खर्चिन आवश्यक संयन्त्र अभावका कारण विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिएको सरकारले जनाएको छ । सरकारले बजेट खर्चिनका लागि संघीय सरकारको संरचनालाई परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिप्रसाद निरौलाका अनुसार मन्त्रालयबाट फ्रिज हुने विकास बजेट प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ । मन्त्रालयले छोटो समयमा जति सक्दो अधिक बजेट खर्चिन रणनीति बनाइएको उनले बताए ।
भौतिक मन्त्रालयको खर्च ‘शून्य’
संरचना र आवश्यक कानुनको अभावका कारण कर्णालीका केही मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महालेखा परीक्षणको कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश मन्त्रालयको खर्च न्यून देखिएको छ । सात मन्त्रालय मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन भएको छैन् ।
भौतिक मन्त्रालय स्थापना भएको करिब चार महिना बिते पनि हालसम्म खर्च शून्य देखिएको छ । सरकारले मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ दुई करोड १६ लाख ६६ हजार रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ १८ करोड ९९ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरेसँगै रकम खर्चिन प्रदेश सरकारले अख्तियारी दिए पनि हालसम्म बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयको संरचना अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाशकुमार रघुवंशीले बताए । उनले संघीय सरकारको संरचना चैतमा खारेजी भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत क्षेत्राधिकार नभएकाले पनि पर्याप्त बजेट खर्चिन समस्या भएको बताए । ‘यतिबेला प्रदेश तहका संरचनाहरू संक्रमणकालीन अवस्थामा छन्’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसम्म पुग्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या भएको हो ।’