‘बजेटमा दलितलाई उपेक्षा’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २१ जेठ ।
सरकारको बजेटले दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्ने गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरूले आगामी बजेटमा यसो नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा दलित वर्गलाई उपेक्षा गरिए मान्य नहुने उनीहरूको जिकिर छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला दलित सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरूले दलितवर्गको उत्थानका लागि आवश्यक रकम नछुट्याए सदनदेखि सडकसम्म तताउने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उल्मूलनको १२औँ राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोग र साझा नेपालले सोमवार वीरेन्द्रनगरमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सभाका दलित सांसदहरू रातो कामी, दानसिंह परियार, सीता नेपाली र झोवा विकले आगामी बजेटमा दलितवर्गको समान सहभागिता हुने गरी प्रदेश सरकारले उचित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । दलितहरूको सीप, कलालाई व्यवसायिक र आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई जातीय छुवाछुतमुक्त बनाउने अभियानका लागि प्रदेश सरकारको विशेष पहलसहित आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय राष्ट्रिय दलित आयोगको शाखा निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।
यसैबीच सांसदहरूले दलितहरूको समस्या दलित वर्गको नभइ राज्यकै समस्या भएको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशका दलित वर्गको हक र अधिकारका लागि नीति निर्माण तहमा पहल गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने सांसदहरूले बताएका छन् । राज्यको नीति निर्माण तहमा अझै पनि दलितवर्गको उल्लेखनीय सहभागिता हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले अब सबै दलित सचेत जागरुक भएर त्यो तहमा पुग्न आँट र साहस गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद रातो कामीले आउँदो असार ५ गते रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिकालाई जातीय छुवाछुतमुक्त नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्ने बताउँदै यो अभियान कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा सञ्चालन हुने जानकारी दिए । सांसदहरूले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालसम्म कर्णाली प्रदेशलाई नै जातीय छुवाछुतमुक्त नमुना प्रदेश बनाइने अठोट गरेका छन् ।