जनताको आकांक्षा पूरा हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १८ जेठ ।
अबको १० वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहँदा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रमको तयारीबारे सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ । सोही क्रममा शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिए । राजनीतिक दलका नेता, प्रदेश सभाका सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाहरूले मन्त्रालयमा बसेर नभइ स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आगामी नीति र कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरे ।


कार्यक्रमका सहभागीहरूले ५२ प्रतिशत गरिबी रहेको कर्णालीलाई सबैभन्दा धनी प्रदेश वनाउने संकल्पसहित आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिइएका हुन् । छलफलमा नेकपाका नेतासमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्णालीको समृद्धिका लागि सरकारको जनताको आकांक्षा अनुसारको नीति ल्याउनुपर्ने बताए । केन्द्र सरकारले दिने अनुदान भन्दा १० गुणा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुदान रकमले अपुग बजेट ऋण लिइ तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा लगानी गर्न प्रदेश सरकारलाई उनको सुझाव छ । क्रमभंगता नगरी कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि गर्न नसकिने भन्दै उनले क्रमभंगताको सामना गर्ने इच्छाशक्ति कर्णालीका जनतासंग रहेको बताए ।
‘जनताका आकांक्षा, आवश्यकता र आवाजमा आधारित वैज्ञानिक योजना निर्माण गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ’ उनले भने, ‘तीव्र भौतिक पूर्वाधारको विकास, उत्पादनमा जोड, सामाजिक न्यायको स्थापना, उत्पादनमूलक ठूला उद्योग तथा परियोजनामा जनताको स्वामित्वको स्थापना गर्न सके कर्णाली समृद्ध हुन्छ ।’ उनले कर्णाली प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले सहयोग आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समग्र प्रदेशको विकासका लागि सरकार, संसद र कर्मचारी प्रशासनको साझा बुझाइ कायम गरी दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । जनतालाई समृद्ध र समतामूलक व्यवस्था दिन ठूलो लडाइँबाट संघीयताको स्थापना भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय गरेर राम्रो प्रतिफल दिन सकिने बताए ।
‘प्रदेश सरकार तीव्र गतिमा दौडेर मात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिदैन्’ उनले भने, ‘सरकार एक्लैले चाहेर मात्रै विकार सम्भव छैन्, त्यसैले सरकार र संसदको गतिमा एकरूपता पैदा हुनु आवश्यक छ ।’ छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले विभिन्न विषयमा आ–आफनो कार्यपत्र पेश गरेका थिए । विपद् व्यवस्थापनका विषयमा वालानन्द शर्मा, लामो अवधिको प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम र योजना तर्जुमाका विषयमा मोहनदास मानन्धर, प्रादेशिक योजना निर्माणका
आयामहरूका विषयमा वलानन्द पौडेल, भू–उपयोग नीति तथा एकीकृत वस्ती विकासका संभावना र चुनौतीहरूका विषयमा सुशील ज्ञवाली र संघीयतामा नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना र प्रदेश प्रहरी ऐन तथा कानुनहरू विषयमा सुरेन्द्रबहादुर शाहले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख राजवहादुर शाही, प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनवहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलिया, प्रदेश सांसदहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए ।