दाइजोको दलदल

समयसँगै समाज पनि परिवर्तनको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यद्यपि अहिले पनि विभिन्न खालका विकृति र विसंगतीहरू भने कायमै छैन । यस्तै विसंगतीमध्येको एक हो, दाइजो प्रथा । शिक्षा र चेतनाको फैलावट दिनप्रति दिन बढ्दो छ । तर पनि यो प्रथाको जरो उलेखिन सकेको छैन । शिक्षाको अभावका कारण दाइजो प्रथा चलेको मानिए पनि शिक्षित र सम्पन्न परिवारमै यसको विकृति देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । मधेस र दुर्गम पहाडमा यसको प्रभाव बढी छ । केही दशक अघिसम्म साइकल, घडी र रेडियोसम्म लिएर विवाह गरेको पुस्ताले अहिले आफ्ना शिक्षित छोरीको विवाहका लागि जिन्सी, गरगहनासँगै लाखौं रूपैयाँ दाइजोका रूपमा दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । त्यसो त मध्यम वर्गमा छोरीलाई पढाइलेखाइ सक्षम बनाउने चलन नभएको होइन । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि बिहेमा दिइने दाइजोको चिन्ताले भने अभिभावकलाई बढी नै पिरोल्ने गरेको छ । परम्परा धान्न र समाजमा इज्जन जोगाउने नाममा भए पनि घर र घडेरी बिक्री गर्ने वा ऋण लिएर विवाह गर्ने चलन बढेको छ । कतिसम्म भने दाइजोका रूपमा नगद तोकेरै माग्न थालेको घटना पनि विभिन्न समयमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
विवाह गर्ने क्रममा महँगो रकम खर्च गर्नुपर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो नेपाली समाजको डरलाग्दो विकृति हो । दाइजोको सवालमा एकातिर केटाको शैक्षिक योग्यता, व्यवसायको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको पाइन्छ भने अर्कोतिर केटीले हासिल गरेको शिक्षाको खासै अर्थ नदेखिनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । दाइजोबापत कबुल गरेका केही धनमाल विवाह मण्डपमै नदिइँदा विवाह सम्पन्न नहुने मात्र हैन, विवाहपछि पनि महिलाहरूले अनेक शारीरिक र मानसिक प्रताडना खेप्न बाध्य हुनु झनै दुःखद् पक्ष हो । त्यसो त प्रहरी अनुसन्धानले पनि अधिकांश घरेलु हिंसाका घटनाहरू दाइजोका कारण हुने गरेको देखाएको छ । दाइजोका कारण घरेलु हिंसाका घटना त भएका छन नै, कतिपय महिलाले भने यसकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । दाइजोको परिमाण नमिलेपछि तय भइसकेको विवाह नै नभएको र कतिपय अवस्थामा विवाह मण्डपबाटै विवाह भाँडिएका उदाहरण पनि धेरै छन् । र, यस्तो अवस्थामा उजुरी प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेको छ । यसरी दाइजोको विषयलाई लिएर प्रहरीसमक्ष पर्ने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ ।कानुनले दाइजोलाई गैरकानुनी ठहर गरे पनि दाइजो संस्कारकै रूपमा विकसित हुँदै जानु विडम्बनापूर्ण हो ।
ऐनमा ‘विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कूल परम्परा अनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रूपैयाँसम्म मात्र दाइजो दिन सकिने’ र अन्य खर्च लिन नहुने व्यवस्था छ । तर, कानुन बनेको झन्डै ४ दशक बितिसक्दा पनि यसको सबल कार्यान्वयन नहुनु दुखद् विषय हो भने कुनै व्यक्तिलाई बाध्य बनाइ दाइजो लिने कार्य एक हिसाबले भन्ने हो भने सामाजिक अपराध नै
हो । दाइजोको विकृति न्यूनीकरणका लागि शिक्षा र चेतनाको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । दाइजो लिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक बहिष्कारसम्म गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नसके यो प्रवृत्ति केही हदसम्म निरुत्साहित हुनेछ । शिक्षित वर्गले समेत दाइजोलाई सानका रूपमा लिने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि यस किसिमका बहिष्कार अभियानको खाँचो छ । मुख्य कुरा सामाजिक सुधार ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।