‘अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनौं’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १३ जेठ ।
गत माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै गर्दा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए,‘कर्णाली अभावले थिचिएको छ, गरिबीले थला परेको छ । सानो प्रयासले हाम्रो प्रदेशमा समृद्धि सम्भव छैन, कर्णालीमा अब विकासको डोजर नै चलाउनुपर्छ ।’ संसदको पहिलो बैठकमा बोलेको त्यही कुरा उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि बारम्बार दोहो¥याए ।


सुरुवातमा निकै आक्रामक अभिव्यक्तिहरू दिदैं सरकारले चाँडै विकास र समृद्धिको अनुभूति दिलाउने उनको अठोट देखिन्थ्यो । त्यतिमात्र होइन, कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्ले निकै लोकप्रिय निर्णयहरू पनि ग¥यो । सुरुवातमा मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम निर्णय गरेको प्रदेश सरकार यतिबेला ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि आफ्नै कामप्रति सन्तुष्ट देखिएको छैन । कर्णालीमा सरकार गठन भएको एकसय दिन पूरा भएपछि आफ्नो कामप्रति सरकार र मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । एकसय दिनको अवधिमा अपेक्षा अनुसार र जनतालाई अनुभूति हुनेगरी काम गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
गत फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । उक्त पहिलो बैठकका निर्णयहरूसमेत एकसय दिनको अवधिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै सरकार आफ्नो काम गर्ने गतिप्रति असन्तुष्ट बनेको छ । एकसय दिन पूरा भएको अवसरमा आइतवार प्रदेश सरकारले गरेका प्रगतिहरू सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘सुरुवातमा मैले विकासको डोजर चलाउने उद्घोष गरेको थिएँ, तर त्यही गतिमा काम गर्न सकिएन । हामीले यो एकसय दिनमा अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनौं, सरकारको कामप्रति मन्त्रिपरिषद् नै सन्तुष्ट छैन ।’ अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारले मुख्य तीन वटा कारणहरू औंल्याएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले कानुनको अभाव, आवश्यक कर्मचारी नहुनु र प्रदेशका संरचनाहरू तयार नहुँदा आफूहरूले योजना अनुसार काम गर्न नसकेको बताए । ‘तीव्र गतिमा काम गर्ने इच्छा थियो, प्रदेशले चाहेर मात्र सम्भव नहुने भयो’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामीलाई काम गर्न कानुन मुख्य बाधक बन्यो, संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा हामी पनि बाँधिएका छौं ।’
अहिले पनि केन्द्र र प्रदेश दुईवटा सरकारको मातहतमा रहेका कारण पनि कर्मचारीलाई चलाउन कठिन भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । यस्तै आवश्यक कानुन नहुँदा पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । जनताले देख्ने गरी काम गर्न नसकिएको र आफूहरूले अपेक्षा अनुसार उपलब्धीहरू हासिल गर्न नसकेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । यो अवधिमा प्रदेशको नामाकरण गरिएको, स्थायी राजधानी तोकिएको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको, कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन र केही कानुनहरू निर्माणलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धी ठानेको छ । यस्तै विभिन्न विधेयकहरू निर्माण भइरहेको, कर्णालीको विकासबारे विज्ञहरूसँग सुझाव संकलन र आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट निर्माणको काम यही अवधिमा सुरु भएको सरकारले जनाएको छ ।
जनताका अपेक्षा धेरै भएको र काम गर्ने उत्साह धेरै हुँदाहुँदै पनि संरचनाको अभावले काम गर्न नसकिएको सरकारको निश्कर्ष छ । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अब हामी धेरै कुर्ने पक्षमा छैनौं, संघीय सरकारले एक साताभित्र आवश्यक कानुन दिएन भने हामी आफ्नो लागि आवश्यक कानुन आफै बनाउनेछौं । बरु पछि संघीय कानुनसँग बाझिएको बुँदा हटाउँला, तर अब काम नगरेर बस्न सकिन्न ।’ उनले अब आफूहरू संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि प्रदेश सरकारले काम गर्ने बताए ।
जनचाहना अनुसार काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक विकास र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको छ । यद्यपी चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि संसदबाट पारित भएको बजेटसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

‘के लिएर गाउँमा फर्किने ?’

कर्णालीमा प्रदेश सभाका सांसदहरूले सरकारको काम गर्ने गति सुस्त भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आइतवारको संसद बैठकमा विषेश समयमा बोल्ने सांसदहरूले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन् ।
सांसद पदमबहादुर रोकायले भने,‘सरकारले काम नै गर्न सकेन, बजेट नै खर्च हुनेसक्ने अवस्था छैन । हामीले चुनावमा जनतालाई धेरै आश्वासन दिएका छौं, अब के लिएर गाउँ जाने ?’ हालसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा एक टुक्रा पाइप पनि बाँड्न नपाइएको भन्दै उनले सरकारले भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ, बरु हामी सांसदलाई दिएको भए जनतालाई विकास दिन्थ्यौं’ सांसद रोकायले भने, ‘मन्त्रीहरू त झण्डा हल्लाएर हिँडेका छन्, हामी सांसद अन्यायमा छौं । गाउँ जानसक्ने अवस्था छैन, जनतालाई के जवाफ दिने ?’
यस्तै बैठकमा सांसद विन्दमान विष्ट र पद्मा खड्काले चार वर्षदेखि त्रिपालमा बस्दै आएका सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनसर््थापना गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद अम्मरबहादुर थापाले मन्त्रीहरूलाई सचिवले चलाएका कारण सरकार गतिहीन बनेको बताए । सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बिसीले सरकारको एकसय दिन काममा भन्दा पनि प्रचारबाजीमा बितेको उल्लेख गरे ।