बालबिवाह रोक्न कानुन बनाइने

सुर्खेत, १३ जेठ । (साबिस)
कर्णालीमा व्याप्त रहेको बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले विगतमा भन्दा केही दर घटे पनि बालविवाह न्यूनीकरण अझैं चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले सरकारले नै आवश्यक कानुन निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले आइतवार वीरेन्द्रनगरमा भएको बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय नीतिगत छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘बालविवाह न्यूनीकरण साह्रै जटिल बन्दै गएको छ, भएका कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । हामीले प्रदेशस्तरमै कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं ।’ हाल प्रदेश सरकार कानुन निर्माणकै चरणमा भएको भन्दै उनले प्रभावकारी र कार्यान्वयनमा सजिलै लैजान सकिने कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख गरे । उनले बालविवाह अन्त्यको लागि परिवारबाट नै सचेतना सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकार दुवै मिलेर कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेशको दैलेख नेपालको दोस्रो बालविवाह गर्ने जिल्ला अन्तर्गत परेको भन्दै यसको न्यूनीकरणको लागि विभिन्न सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुरी भएको ‘बालिका दुलही होइनन् सञ्जाल’ का सदस्य नरेन्द्र रिजालले बताए । बालविवाहले ८० प्रतिशत महिलामा पाठेघरको क्यान्सरजन्य रोग निम्ताउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले बालविवाह अन्त्यको लागि नगरपालिका पूर्व तयारीका साथ लागि परेको उल्लेख गरे । उनले बालविवाह गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेमात्र बालविवाह अन्त्य हुने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले बालविवाह न्यूनीकरण गर्नको लागि सञ्चार माध्यमले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।