संसदमा आज ‘प्रि–बजेट’ पेश हुँदै

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १२ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि आगामी असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारीमा तीव्रता दिइएको हो । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसका लागि छलफल तथा परामर्शसहितका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

पर्याप्त छलफलविना चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएपछि सरकारले छलफलमार्फत् सुझाव संकलन गरी आगामी बजेट तयार पार्न लागेको हो । तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेट शतप्रतिशत खर्चिन नसके पनि आगामी बजेट भने शतप्रतिशत खर्च गर्ने गरी आवश्यक रणनीति बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जुटेको हो ।
बजेट निर्माणकै लागि सरकारकाले आज (आइतवार) प्रदेशसभामा ‘प्रि–बजेट’ पेश गर्दैछ । प्रि–बजेटको रूपमा लिइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य र प्राथमिकता आज संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा उक्त प्रि–बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए । शुक्रवारदेखि सुरु भएको संसदको दोस्रो (बजेट) अधिवेशन अन्तर्गत आइतवार दोस्रो बैठक बस्न लागेको हो ।
प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य तथा प्राथमिकता पेश भइसकेपछि उक्त प्रि–बजेटमाथि छलफल हुनेछ । बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा १५ दिन पहिले नै संसदमा बजेटको उद्देश्य, नीति तथा सिद्धान्तबारे जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार संसदमा आज प्रि–बजेटमाथि छलफल गर्न लागिएको हो ।
सुझाव संकलन हुँदै
यसैबीच मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायबाट आगामी बजेट निर्माणबारे आवश्यक सुझाव संकलनसमेत गर्न थालेको छ । विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको कर्णालीलाई पाँच वर्षमा समृद्ध बनाउन आवश्यक सुझाव संकलन गरी बजेट तयारीमा सरकार जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रभावकारी र समावेशी बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग आगामी बजेटका प्राथमिकता बारे छलफल गरेको छ ।
कर्णालीको समृद्धिका लागि यहाँका सम्भावनालाई उपयोग हुने गरी बजेट तथा नीति ल्याउन जनप्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् । पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, वन, जडिबुटीलाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीको सुझाव छ । चीनसँग जोडिएको नाक्चेलाग्ना, हिल्सा लगायतका नाका सञ्चालनका लागि सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले पाँच वर्षमा समृद्ध कर्णाली बनाउने गरी योजना छनौट गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘प्राथमिकता निर्धारण नगरी बजेट विकेन्द्रीकरण गर्दा विकास निर्माणले गति लिएको छैन्, तसर्थ प्रदेश सरकारले लगानीको क्षेत्र निर्धाण गरी बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ दिगो विकासको अवधारण अनुसार आवश्यक गुरु योजना तयार पारी बजेट ल्याउन उनको सुझाव छ ।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले प्रदेशका मुख्य सम्भावनालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार भएकाले उनीहरूसँगको समन्वयमा बजेट बनाउनुपर्ने बताए ।
प्राथमिकतामा पूर्वाधार
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले आगामी वर्षको लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन लागेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमसहितको बजेटको तयारीका लागि सरकार लागिरहेको बताए । साथै ज्वालाले कार्यान्वयमुखी बजेट मात्र बनाइने बताएका छन् । आवश्यक संयन्त्र नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै ज्वालाले आगामी बजेट भने सबैको सुझाव लिएर प्रदेशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी तयार पारिने बताए । प्रदेश सांसद, विपक्षी दल, विषयगत मन्त्रालयबाट बजेटको प्राथमिकताबारे आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुझाव मागेको छ ।
संसदमा प्रि–बजेट छलफल गर्नुभन्दा पहिले नै सबैको सुझाव संकलन गरी पूर्वतयारी गर्न सरकार जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीराज निरौलाले बताए । सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई समेटेर उपयोगी बजेट निर्माण गर्ने उनले जनाए । निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय सरकारलाई पनि सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउन तयारी सरकारको छ । मन्त्रालयले बजेटका प्राथमिकताबारे पटक–पटक विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दै आएको निरौलाले जानकारी दिए । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणसँगै प्रभावकारी तरिकाले सरकारले दोस्रो बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको उनले बताए ।