बजेट खर्चिन कार्यविधि बनाइदैं

आगामी बजेटका लागि पनि तयारी, प्रादेशिक कानुन आयोग गठन हुने

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ६ जेठ ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट भाषण गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानको उपाय खोज्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले कार्यविधि बनाएर उक्त समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको छ ।
संघीय संरचना कार्यान्वयन आएसँगै पहिलो पटक ल्याइएको बजेट आवश्यक संयन्त्र र संरचना अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै सरकारले बजेट खर्चिन कार्यविधि बनाउन लागेको हो । आइतवार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट खर्चिन भएका समस्या समाधान र बाधा अड्चन समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर बजेट कार्यान्वयनका बाधा अड्चनबारे छलफल गरी आवश्यक कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी तोकिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । ‘अहिले आवश्यक संयन्त्र नहुँदा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘बजेट खर्चिन देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी बजेट खर्च गर्ने तयारी सरकारको छ ।’ कार्यविधि बनेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ । बजेट पाएसँगै कार्यान्वयनका लागि झेल्नुपरेको समस्या समाधान कार्यविधिबाट गर्न लागिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि बजेट ल्याउने दिन नजिकिएसँगै संसदमा प्रि–बजेट छलफलको तयारी पनि तीव्र पारिएको छ । त्यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन लागेको हो । आगामी असार एक गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ सरकारले जेठ १५ गतेसम्म प्रि–बजेट छलफलका लागि तयारी थालेको छ । प्रवक्ता केसीका अनुसार बैठकबाट विनियोजन विधेयक–२०७५ प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिहरू परिमार्जनसहित पूर्व बजेट छलफलका रूपमा पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । उनका अनुसार प्रि–बजेट छलफलका लागि संसदमा कति गते पेश गर्ने भन्ने बारेमा भने निर्णय हुन बाँकी छ ।
प्रादेशिक कानुन आयोग गठन गरिने
कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक कानुन आयोग गठन गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारद्वारा निर्माण गरिएको कानुन निर्माण तथा परामर्श समिति निष्क्रिय भएकाले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आयोग गठन गरिने भएको हो । परामर्श समिति सक्रिय नभएकाले आयोगको परिकल्पना गरिएको सरकारले जनाएको छ । जनशक्ति अभावका कारण सरकारले चौतर्फी काम गर्नु चुनौती भएकाले पनि कानुन आयोग अपरिहार्य मानिएको हो ।
यसैबीच, बैठकबाट लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक–२०७५ र कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक–२०७५ तर्जुमाको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको मार्गचित्र २०७५ परिस्कृत गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, मुख्यमन्त्री कार्यालय र विषयगत मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो । प्रवक्ता केसीका अनुसार समितिको जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँड गरिएको छ ।
यस्तै, आइतवारको बैठकबाट हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका वामनखर्कमा भएको विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुने चालक दलका सदस्यहरूप्रति सरकारले
श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । जेठ २ गते भएको मकालु एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका पाइलट किरण भट्टराई र को–पाइलट आदित्य नेपालले कर्णाली प्रदेशमा पु¥याएको सेवाको कदर गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । कर्णालीका जनताको सेवाका क्रममा पाइलटहरूको ज्यान गएकाले परिवारप्रति राष्ट्रले सम्मान गरेको अनुभूति हुने गरी सम्मान गरिने भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको गरेको निर्णय बमोजिम कुनै अवसर पारेर सरकारले सम्मान गर्ने उनले बताइन् ।