आठ वटा विधेयकको मस्यौदा बनाइदैं
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ४ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो (वर्षे) संसद अधिवेशन आव्हान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले जेठ ११ गते दिउँसो १ बजेका लागि दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक आव्हान गरेका हुन् ।
दोस्रो अधिवेशन आव्हान भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार संसदका लागि आवश्यक ‘विजनेश’ तयार पार्न जुटेको छ । शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी ऐन निर्माणका लागि आवश्यक आठ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार प्रदेश सरकारले विभिन्न आठ विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सहमति दिइएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन–२०७५ को मस्यौदा, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक–२०७५, प्रादेशिक पर्यटन विधेयक–२०७५, प्रदेश उद्योग विधेयक–२०७५, प्रदेश वन ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको केसीले बताइन् । त्यसैगरी वातावरण संरक्षण विधेयक–२०७५, प्रादेशिक जग्गा प्रशासन ऐन–२०७५, प्रादेशिक खाद्य सम्बन्धी ऐन–२०७५ को मस्यौदा तयार पार्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार बैठकको कार्यसूचीमा रहेका एक विधेयक र एक निर्देशिका माथिको छलफल भने स्थगित गरिएको छ । विनियोजन विधेयक–२०७५ को बजेट तर्जुमा, सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति पूर्व बजेट छलफलका रूपमा प्रदेश सभामा पेश गर्ने सन्दर्भमा स्वीकृति दिने र कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ माथिको छलफल स्थगित भएको हो । ‘विधेयक तथा निर्देशिकामाथि लामो छलफल हुने भएकाले समय अभावका कारण बैठकमा समावेश गर्न सकिएन्’ उनले भनिन् । बैठकले कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका–२०७५ आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरिएको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।
दोस्रो अधिवेशन पनि अस्थायी भवनमा
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा बसाइँ व्यवस्थापनको विषयमा पटक–पटक संसदमा विवादहरू भए । अस्थायी संसद भवनका रूपमा डिभिजन सिँचाइ कार्यालयको भवनमा बसेको बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन शाहीबीच मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै चर्काचर्कीसमेत भयो । सांसद र मन्त्री छुट्याउनै मुस्किल परेको समस्या रोस्टमबाट बोल्दै सांसद शाहीले राखे । भवनको अपर्याप्तता र साँघुरो ठाउँका कारण मन्त्रीको ‘रो’ (लाइन) मा सांसद बस्नुपरेको बाध्यता सांसदहरूसमक्ष सभामुख राजबहादुर शाहीले राखेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन अवधिभर बसाइँ व्यवस्थापनमा समस्या झेलेका सांसदहरूले दोस्रो अधिवेशन स्थायी संसद भवनमा बैठक बसाल्ने गरी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए थिए । संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रदेशसभा व्यवस्थित बनाउन अस्थायी भवनबाट स्थायी भवनमा बसाल्नुपर्ने भनाइ राखे । सांसदहरूले मात्रै होइन्, संसद सचिवालयलेसमेत अस्थायी संसद भवनमा बैठक बस्दा संसदीय मर्यादा र व्यवस्थापनमा चुनौती भएको महसुस गरेको थियो । तर दोस्रो अधिवेशन पनि अस्थायी भवनमा नै हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले जेठ ११ गते दिउँसो १ बजेका लागि दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक सिँचाइ डिभिजन कार्यालयकै भवनमा आव्हान गरेका छन् ।
स्थायी भवनको मर्मत कार्य पूरा नभएकाले पुनः अस्थायी संसद भवनमा बैठक आव्हान गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख सचिव राजेश पौडेलले भने, ‘प्राविधिक जटिलता र तत्कालीन व्यवस्थापन समितिको कमजोरीका कारण दोस्रो संसद बैठक पनि अस्थायी भवनमा बस्छ ।’
बजेटका लागि तयारी
सरकारले आगामी बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पनि समयमा नै बैठक आव्हान गर्न प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाललाई सिफारिस गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । जेठ १५ गते प्रि–बजेट छलफलका लागि संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । १५ दिन पहिले प्रि–बजेटबारे संसदमा छलफल हुने भएकाले पनि जेठ ११ गतेदेखि अधिवेशन आव्हान गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता केसीले वर्षे अधिवेशनमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिइन् ।
यस्तै शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तनका लागि कार्यदलले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । जुम्लाको गुठीचौर र तातोपानी गाउँपालिका केन्द्रको विवाद सम्बन्धी अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
साझा बिसौनी ।