‘कर्णालीको सीमांकन पुनर्विचार गर’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ४ जेठ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले कर्णाली प्रदेशको सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनमोर्चाले प्रदेश नं. ५ मा रहेका बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णालीमा मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जीएमआरसँग गरिएको सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा पूरा गर्नुपर्ने, कर्णालीका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक÷एक वटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरीय कृषि, मेडिकल, वन विज्ञान कलेज स्थापना गर्नुपर्ने, एकीकृत वस्ती विकास गर्नुपर्ने, सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि सबै जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने र गरीब तथा विपन्न नागरिकको पहिचान गरी निशुल्क स्वास्थ्या प्रचार गर्नुपर्ने माग जनमोर्चाले प्रदेश सरकार समक्ष राखेको छ ।
सडक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै जनमोर्चाले सुर्खेत–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, सुर्खेत–गुटु–बेनीघाट हुँदै प्रदेश नं. ७ को दिपालय सडक, सुर्खेत बोटेचौर हुँदै दाङ जोड्ने सडक, कोहलपुर–सुर्खेत हुँदै हिम्लाको हिल्सा यारीसम्मको सडक, कर्णाली करीडोर, भेरी करीडोर सडक निर्माणका साथै अन्य सडकहरूको मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै बाढीपीडितहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्णालीमा पाइने जडिबुटीको व्यवस्थापन, कर्णाली प्रदेशस्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना, हरेक जिल्लामा एक÷एक वटा नमूना पुस्तकालय स्थापना, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको विकास, सुकुम्बासी समस्या समाधान, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग जनमोर्चाले अघि सारेको छ ।
जनमोर्चाका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष रत्नविक्रम प्यासी, कोषाध्यक्ष धनप्रसाद देवकोटा, सदस्य कृष्णाकुमारी रावल, सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदी, कोषाध्यक्ष विष्णु शर्मा लगायतका प्रतिनिधिहरूले शुक्रवार विभिन्न २१ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बुझाएका हुन् ।