बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

आवश्यक संयन्त्रको अभाव, अन्यौलमा मन्त्रालय


साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको तीन महिना बित्यो । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई आर्गनिक प्रदेश निर्माणदेखि पर्यटन वर्ष मनाउनेसम्मका निर्णय ग¥यो । सोही बैठकको निर्णय बमोजिम सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याएको छ ।
सरकारले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख बराबरको बजेट असार मसान्तसम्म सक्ने गरी विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले दिएको योजना विवरण अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि विषयगत मन्त्रालयमार्फत् कार्यान्वयन गर्न भने अलमल परेको छ । आवश्यकता र बजेटको सिमितता अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै तयारी गर्न सकेका छैनन् । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष सञ्चालन भएको एक महिना बितिसक्दा समेत कसरी सफल बनाउने भन्ने कार्यक्रम पर्यटन मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रममा समेत कसरी बजेट खर्चिने भन्ने चुनौती भएको विषयगत मन्त्रालयहरूले जनाएका छन् ।
आवश्यक संयन्त्र अभावका कारण प्रदेश सरकारमा नै बजेट कार्यान्वयनबारे अन्यौलता छाएको छ । प्रदेश अर्गानिक बनाउने जिम्मेवारी पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयले समेत कुनै कार्यक्रम कसरी स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा रणनीति बनाउन सकेको छैन । ‘सरकारले मन्त्रालयलाई अख्तियार दिएको छ । बजेट खर्च गर्न पाउने अधिकार मन्त्रालयलाई छ’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख मेघराज थापाले भने, ‘बजेट पाए पनि कसरी, कुन संयन्त्रमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने अन्यौलता छ ।’
सरकारद्वारा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्र र संरचना नहुँदा विषयगत मन्त्रालयहरू कार्यक्रम निर्माणमा समेत खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । केन्द्र सरकारको मातहत र अख्तियारीमा सञ्चालित जिल्ला तहको संरचनासमेत प्रदेशको मातहतमा काम गर्न तयार छैनन् । ‘केन्द्र सरकारका संरचनालाई प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेपनि निर्देशन र नियमन गर्न पाउँदैन्’ उनले भने, ‘जसले गर्दा निती तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई शतप्रतिशत सफलता मिल्न चुनौती देखिन्छ ।’ प्रदेश सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि नीति, नियम, कार्यविधि नहुँदा पनि काम चलाउ कार्यविधि ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट ल्याएको सरकारलाई यतिबेला निती तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक ऐन निर्माणमा भ्याइ नभ्याइ छ । ‘आर्गानिक कर्णाली बनाउने आधारहरू निर्माणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि र नमुना कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग प्रयोगात्मक प्रदर्शनीका कार्यक्रम मन्त्रालयसँग छन्’ महाशाखाका प्रमुख थापाले भने, ‘कार्यक्रम र बजेट भए पनि स्थानीय तहसम्म पुग्ने संरचना छैन । केन्द्र सरकारकै संरचनामा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, कसरी बजेट खर्च गर्ने अन्यौलता छ ।’ साविकका जिल्ला तहमा सञ्चालित केन्द्र सरकारका संरचनासमेत स्थानीय सरकार मातहतमा गइसकेका छन् । अधिकांश विषयगत कार्यालयले स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह गरेका छन् । असार मसान्तसम्म खारेज हुने गरी कायम रहेका जिल्लाका केही संरचनाहरूसँग केन्द्र सरकारकै कार्यक्रमहरू छन् ।
नयाँ संरचनाका कारण कर्मचारी अभाव भएको बहाना गर्दै केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका जिल्ला कार्यालयहरू समेत प्रदेश सरकारको नीति कार्यान्वयनबाट पन्छिन थालेका छन् । ‘हामीसँग भएको पहिलेको जनशक्ति स्थानीय तहमा परिचालित भइसकेको छ, केन्द्र सरकारका कार्यक्रम नसकिएसम्म जिल्लाले प्रदेशलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन्’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कालिकाप्रसाद कोइरालाले भने, ‘केन्द्र सरकारले निर्देशन नदिएसम्म प्रदेशको मातहतमा काम गर्न सकिदैन् ।’
जिल्ला तहका संरचना प्रदेश सरकारको मातहतमा नहुँदा कर्णाली सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमा निकै चुनौती देखिएको छ । केन्द्र सरकारद्वारा निर्माण गरिएका क्षेत्रीय र जिल्लाका संरचनाहरू प्रदेश सरकार मातहतमा नरहेकाले बजेट खर्चिन चुनौती बनेको हो । छोटो समयका लागि अर्ब बजेट ल्याएको सरकारले प्रदेशले निर्देशन दिने निकाय र संयन्त्र नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ ।
विषयगत मन्त्रालयले निर्देशन र आदेश भन्दा पनि केन्द्रीय संरचनालाई सतर्कता र अनुरोधका माध्यमबाट बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिराज निरौलाले बताए । उनले केन्द्र सरकारसँग आवश्यक कार्यविधि निर्माणका लागि अनुरोध गरेको बताए ।