बजेटमा कर्णालीलाई विभेद नहोस् : रावत

साझा बिसौनी सम्वाददाता

सुर्खेत, ३१ वैशाख ।

सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज रावतले बजेट विनियोजनमा विभेद नगर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बजेटको विनियोजन विधेयक–२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि केन्द्रीय संसदमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद रावतले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विभेद हुने गरेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशलाई मानव विकास सूचकांकलाई आधारमानी केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेश पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी लगायतका थुप्रै सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकाले सरकारले विनाहिच्किचावट बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कर्णालीका सम्भावनाले समग्र देश विकासमा टेवा पुग्छ’ उनले भने, ‘विगतमा जस्तै अब पनि कर्णालीप्रति केन्द्रको नजर परिवर्तन गर्न नसके संघीयताको मर्मअनुसार विकास असम्भव छ ।’

२०७१ सालमा आएको बाढीका कारण पश्चिम सुर्खेतका बाढीपीडितले त्रीपालको बासबाट उन्मुक्ति पाउन नसकेको भन्दै सोमवारसंसदमा उनले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

सुर्खेतमा सुकुम्बासी समस्या विगतदेखि रहेको भन्दै उनले जोत–भोगका आधारमा जग्गाधनी पूर्जा व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘सुर्खेत पश्चिमका नागरिकले कहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या झेल्नुपर्ने हो’ उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘पूर्जा नभएकै कारण सुकुम्बासीको कति पुस्ता सरकारसँग लड्नुपर्ने हो ? बाजेदेखि नातीसम्मले सुकुम्बासी समस्या झेल्नुपर्ने समस्या कहिले समाधान हुने हो ?’

उनले दाङको पुरन्धारादेखि वीरेन्द्रनगर, बावियाचौर हुँदै डोटी–बैतडी जोड्ने सडक निर्माणलाई सरकारले बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सांसद रावतले पश्चिम सुर्खेतलाई केन्द्रीय विद्युत प्रशारणलाइनमा जोडेर अन्धकारबाट मुक्ति दिलाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।