संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको सम्भावना

डा.दिपक गौतम

नेपालको संघीय सरकारले आगामी जेठको पहिलो सातातिर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । यसले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासका महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णाली भूपरिवेष्ठितको पनि भूपरिवेष्ठित प्रदेश हो । यसको भू–भाग चुरे पहाडदेखि उत्तरी सीमान्तकृत तिब्बती हिमाली भू–भागसँग जोडिएको छ । यसैभित्र हिमाल, उच्च पहाड, टाकुरा, खोच, फाँट, काँठ, ज्यूला, गाउँ, नदी, जंगल, ताल तथा अति पुराना मानव वस्तीहरू, उद्गमस्थलहरू, प्राकृतिक संग्राहलयहरू, भीर, पाखा, पखेरा, राडी, सीम, पाटन, ढलानहरू रहेका छन् । गरिबी, अशिक्षा, रोग, भोक, कुपोषण, दुर्गम, विकट, अविकसित जस्ता नकारात्मक सूचकद्वारा प्रदेश परिचित छ । अनुपम प्राकृतिक, सौन्दर्य, छहरा, सम्पदा, धरोहर, खानी, खनिजबाट कर्णालीले परिचय पाएको छैन । यी प्रदेशका प्राप्ती र सीमालाई आगामी संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कुन तरिकाले संबोधन गर्ला र कर्णालीबासी जनताको समृद्धिको चाहना, समृद्धिको लडाइँ, समृद्धिको यात्रापथ अगाडि बढ्ला भन्ने उत्कृष्ट अभिलाशा पलाइरहेको छ । यसै वस्तुगत पृष्ठाधार तथा भावी नीति कार्यक्रम तथा बजेटले कर्णालीको तीव्र प्रतिक्षित विकासको चाहना परिपूर्ति गर्नेछ । केही सम्भावित आंकलनहरूलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
नीति तथा कार्यक्रमको मूल नारा ‘समृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली’ रहेनछ । अखण्डता, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, सर्वभौमिकता र स्वाधिनता प्रबद्र्धन गर्ने खालको हुनेछ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसहितको समाजवादोन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देशित हुनेछ । यसैभित्र रहेर विभिन्न क्षेत्रद्वारा संबोधन गरिंदा कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासको पनि संबोधन हुन जानेछ । हाम्रो भूगोलको विशेषता अनुसार राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान मुताविक पूर्वमा सल्यान, दक्षिणमा बाँके र बर्दिया दक्षिणमा कैलालीको चुरेसँग जोडिएको कर्णाली प्रदेशको चुरे शृंखलाको संवेदनशील भू–संरचना, खासगरी सुर्खेतका महŒवपूर्ण बस्तीहरू, उत्तरी ढलबाट बग्ने चुरे मुहानका खोलाहरूको संरक्षण, प्रबद्र्धनभित्रै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान लागू हुँदा यस क्षेत्रबासीको आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय सन्तुलनमा विकास हुनसक्छ ।
यतिमात्र हैन पूर्वमेचीदेखि पश्चि महाकालीको चुरे शृंखलाभित्रैबाट प्रस्तावित बुटवल–अर्घखाँची–दाङ–सल्यान–सुर्खेत हुँदै डडेलधुराको जोगबुढा निस्कने चुरे राजमार्गले सुर्खेत जिल्लाको महŒवपूर्ण शहर, बस्ती र गाउँ छिचोल्नेछ । मालारानी सहारे, घुमखहरे, गुमी, दशरथपुर, कल्याण, वीरेन्द्रनगर, बावियाचौर, बड्डिचौर लगाम, वेतान विजौरा भएर जाँदा यस राजमार्गले थुपै्र स्वरोजगार रचना गर्न, आम्दानी बढाउन, व्यापार गर्न, अन्य सेवा तथा सुविधा लिन नागरिकलाई सहज बनाउनेछ । बेतन–कर्णाली परियोजना, गुटु सिमेन्ट उद्योग, लखरपाटा सिमेन्ट उद्योग, प्रस्तावित साटाखानीको औद्योगिक क्षेत्र, कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई जोड्नेछ । नागरिकका उत्पादनले सहज बजार पाइ व्यवसायीकीकरणमा सहजता दिलाउनेछ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल राष्ट्रिय गौरवको सडकले पनि आफूलाई संवोधित बनाउने छ । पश्चिम रुकुमको मुसीकोटदेखि दैलेखको राकम–कर्णालीसम्म जोड्ने यो राजमार्ग कर्णालीको जीवनरेखा हुनेछ । द्रुत, सहज, सुरक्षित, सारगर्भित, आरामदायी, विशाल प्रकृतिको प्रस्तुत सडकले मुसीकोट सदरमुकाम तथा चापा तरकारी बीऊ उत्पादन केन्द्र नेपालकै प्रतिनिधि ज्यूलो (फाँट) माछमी ज्यूलो, रिम्ना दोभान, मेगागरापला, चौरजहारी कुदु, बजवन दसरो नारायण नगरपालिका, दुल्लू नगरपालिका, आठबीस नगरपालिकालाई भेरी, कर्णाली, सानीभेरी, छेडागाडजस्ता ठूला जलाधारहरूलाई स्पर्श गर्नेछ ।
कर्णाली समृद्धिका लागि पूर्वी रुकुमको क्षेत्रलाई खण्डित गर्दा असहज देखिन्छ । यस लोकमार्गले सबैभन्दा पहिले शतप्रतिशत बसोबासको सीमेभुमे गाउँपालिका मगर भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको नेपालकै अति सम्पन्न क्षेत्र हो । पुष्पलाल राजमार्गले ऐतिहासिक राज्य रुकुमकोटलाई आफ्नो आधारक्षेत्र पाएको छ । कान्छो नेपालले पहिचान पाएको रुकुमकोटमा बाउन्न पोखरी त्रिपन्न टाकुरीमध्येको एउटा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कमल दह रहेको छभने सर्पकोट (सापकोटा)को उद्गमस्थल यही हो । यहाँ मल्लकालीन बाइसे राज्यका विविध पक्षहरू जानकारी लिन सकिन्छ । यसैसँग जोडिएको मुसीकोट नगरपालिका यस क्षेत्रकै प्रसिद्ध डिग्रे साइकुमारी शक्तिपिठ होभने मुसीकोटको ऐतिहासिक महŒव आफ्नै छ । चापामा रहेको १३७ रोपनीमा फैलिएको बीऊविजन उत्पादन केन्द्रबाट नेपालका अधिकांश जिल्ला तथा भारत र बंगलादेशमासमेत बीऊविजन निर्यात हुँदैछ । मुसीकोट तलको सानीभेरीसँगै बगेको पुष्पलाल राजमार्गबाटै भेरीमा ¥याफ्टिङ, बोरिङ, स्वीमिङ, जलक्रिडा, चिन्नो प्रयोग, दुवाली जस्ता क्रियाकलाप हेर्न सकिन्छ । रिम्ना घाटको प्राकृतिक सौन्दर्य अतुलनीय छ भने सांस्कृतिक महŒव त्यस्तै छ । कोटजहारी राज्यभित्रको क्षेत्रमा राजमार्ग दौडिदा चौरजहारी जस्तो नेपालकै ठूलो टारहरू देख्नसकिन्छ । सेतीगाडको सिरानमा पुग्दा खड्का, वली, चन्द, डाँगीको उद्गमस्थलहरू पनि छन् ।
कुढु जस्तो नेपालकै ठूलो टार, जगतिपुर, खलंगा, जाजरकोट दरबार, जाजरकोटी संस्कार पनि यहाँ लोकमार्गबाटै स्वर्ग गर्न सकिन्छ । दैलेख र दुल्लूजस्ता, राकम कर्णाली जस्ता स्थानहरूले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जमुनाहा–हिल्सालाई प्रधानमन्त्री द्रूतमार्गलाई कर्णाली करिडोरका नाम दिइ यसलाई नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा संबोधन गर्नेछ । प्रस्तुत प्रस्तावित सञ्चालित तथा संरचित करिडोरले भारत र चीनलाई जोड्नेछ । यसका साथै नेपालगन्ज, कोहलपुर, छिन्चु, भेरीबबइ डाइभर्सन क्षेत्र, वीरेन्द्रनगर, अपरकर्णाली, विभिन्न प्रस्तावित कर्णाली बस्तीमा आधारित करिडोरले कर्णालीको जीवनरेखा कोर्नेछ । प्रस्तावित प्रस्तुत लोकमार्गले जटिल भौगोलिक अवस्थाका कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्ला ग्रामिण जनताको जीवनस्तर, आयआर्जन रोजगारी, बजारीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सञ्चार, विद्युतको सेवा, सुविधा तथा उपभोगलाई सघाउ पु¥याउने छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले संभवतः राजापुर–बर्दिया–सुर्खेत–दैलेख–महाबु–कालिकोट–चिलखाया–नाग्म–गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा विकास गर्न संभाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिइ थप नयाँ सडक निर्माण विषय बन्नसक्छ । यसका अतिरिक्त, कपुरकोट–रुकुम खलंगा सदुमुकाम जोड्ने राप्ती सडक खण्ड, सुर्खेत–दैलेख सदरमुकाम जोड्ने सडक, डोल्पा र हुम्ला जिल्लालाई तथा जुम्ला–दुनै जोड्ने सडकलाई तथा नाग्मा–गमगढी जोड्ने सडकहरू रणनैतिक रूपमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा पर्न सक्छन् । दाङ–सल्यान–सुर्खेत–गुटु–दिपायल सडक, सुर्खेतको चक्रपथ, भेरी चक्रपथ, जाजरकोट–बारेकोट–जुम्ला सडक पनि नीतिमा पर्न सक्छ । यस प्रदेशको सबैभन्दा पुरानो रत्नराजमार्गको स्तरोन्नति पनि कार्यक्रम पर्ने संकेत छ । यी सबै सडकले नदी नियन्त्रण तटबन्ध निर्माण, मोटरपुल निर्माण, झोलुंगे पुल निर्माण, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छन् ।
स्मार्ट सिटी, एकीकृत बस्ती, सहरी व्यवस्थितिकरण, सिँचाइ विकास, कृषि विकास, पशुविकास, जडिबुटी विकास, सुर्खेतमा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, खेलमैदान, कवर्डहल, स्टेडियम, सभाहल, वैकल्पिक ऊर्जा, हाइटेन्सन विद्युत प्रशारण लाइन, सुर्खेत–जुम्ला केवलकारको संबोधन पनि हुनसक्नेछ । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५, प्रादेशिक कर्णाली पर्यटन विकास, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका अतिरिक्त केही क्याम्पसहरूलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा व्यवहार गरिने कार्यक्रमहरू अटाउन सक्छन् ।
सल्यान, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट जोड्ने पर्यटन मार्गलाई कार्यक्रमले निरन्तरता दिनसक्छ भने केही थप निकुञ्जको व्यवस्था पनि हुनसक्छ । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र चौकुने सिमेन्ट उद्योग, लखरपाटा, सिमेन्ट उद्योग तथा सल्यानको चुन खानीको अध्ययन हुनसक्ने सम्भावना छ । आजका युवाबीच लोकप्रिय बन्दै आएको ट्रेकिङमध्ये पनि हिमाली क्षेत्रको ट्रेकिङको संबोधन गरिरहँदा ग्रेटर हिमालय टे«किङप्रति नीति तथा कार्यक्रमको ध्यान जाँदा नेपालको सबैभन्दा ठूलो हिमाली भू–भाग रहेको कर्णाली प्रदेशको पनि समृद्धि हुनसक्छ । यस खालको पर्यटन विकास, प्रयोग र चलनविना डोल्पा, मुगु र हुम्लाको विकासमात्र हैन, नेपाली अर्थतन्त्रको विकास असंभव छ । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको गन्तव्य संख्या पाँच लाख पुग्ला तर कारोबार विदेशी मुद्रामा हुनसकेन भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कुनै प्रभाव पर्दैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विकासभन्दा औपचारिक अर्थतन्त्रको विकासले साँचो अर्थमा आर्थिक विकासको अर्थ राख्दछ ।
सहकारी, पर्यटन र पूर्वाधार, भूमि व्यवस्थापन, कृषि पेन्सन, माटोको मौलिकपन बचाइ राख्ने कार्यक्रम, अर्गानिक उत्पादन, व्यवसायीकरणमा जोड, पहिचानयुक्त परम्पारागत पोषणयुक्त तथा रैथान मार्सीधान, सिमि, फापर, उवा, जौ, माटे, लट्टे, वेथे, कागुनो, आलु, ओखर, स्याऊ, फर्सी, काँक्रो, करेला जस्ता खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको संरक्षण, प्रबद्र्धन भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित बन्दा कर्णाली प्रदेशलाई राहत मिल्नसक्छ । भेडा, घोडा, कुकुर, कालिज, तित्रो, भैंसी, मौरीपालन, हिल्सा, नाक्चेनाग्ला, घोमोरिम्ला, बबई, कपुरकोट, राकमकर्णाली, मुसीकोट जस्ता स्थानहरूमा पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन खाद्य परीक्षणमा भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गर्ने नीतिमा समावेश हुनेछैन । उच्च हिमाली भू–भागमा पाइने बहुमूल्य जडिबुटी, खानी, खनिज, तेल तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनका बारेमा नीतिले संबोधन गर्नसके पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू ९०% किसान भएकाले प्रदेशको वास्तविक विकास भनेको नै कृषि तथा पशुपालनको विकास हो । उर्वरशील बस्तीलाई सरकारले अधिग्रहण गरी बाँझो राख्ने नकारात्मक कार्यहरू सुर्खेतमै देख्न सकिन्छ । अधिकांश जग्गाहरू बाँझो छन् तर वास्तविक किसानहरू भूमिहीन छन् । प्रत्येक जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका कार्यालयका जग्गाहरू ऊर्वरशील छन् तर बाँझा छन् । सुकुम्बासी समस्याहरू अव्यवस्थित बसोबास कायम छ । यसका लागि प्रत्येक गण, गुल्म, बाहिनीभित्रै पनि धनियाँ, प्याज, लसुन, टमाटर उपलब्ध फलफूल दुध, मासु, अण्डा त्यहाँ पालनले उत्पादन गर्नुपर्ने विद्यालयका जग्गा बाँझो राख्ने, प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गर्नुपर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयले तरकारी खेती गरी बेच्न सिकाउनुपर्ने सञ्चय गर्नुपर्ने, व्यापार गर्नु सिकाउनुपर्ने स्थिति छ । कृषि कर्मचारी प्रबर्धन गर्ने परम्पराबाटमुक्त हुन आवश्यक छ । यसका लागि उपयुक्त कानुन बनाउन नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रिकृत हुने छैन ।
घुम्ती विद्यालय, बस्ती र विकास कर्णालीको पहिलो आवश्यकता हो । पौष्टिक खाना, खाजा, आनिवानी कर्णालीको पहिलो परिवर्तन हो । निरंकुशता, प्राकृतिक प्रकोप, दैवी, प्रकोप, सामाजिक विभेद कर्णालीको समस्या हो । नकारात्मक चिन्तन पछौटेपन कर्णालीको मूल चुनौती हो । पाठेघर खस्ने समस्या, बहुविवाह, बहुपतिप्रथा, बालविवाह, अनमेल विवाह, लिंगीय विभेद चरम विभेदका रूपमा देखिएको छ । अन्धविस्वास कायमै छ । बोक्सीको शंका गर्ने, बृद्धलाई मूल्य नदिने, ठालुले जे भन्छ मान्ने जस्ता चिन्तनलाई नीति तथा कार्यक्रमले संबोधन गर्नेछैन । छाउप्रथा कर्णालीको कलंक हो । युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने तर समस्याहरू लिएर फर्किने पनि समस्याकै रूपमा छ ।
अन्त्यमा, नीति तथा कार्यक्रमले सोलोडोलोमा परम्परित नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । खाद्यान्नको बजारीकरणले कर्णालीको राहत तथा उत्पेरणा हुनेथियो त्यो पनि हुनेछैन । विकासे चामलको पैठारी र रक्सीको उत्पादन रोक्नुपर्ने जरुरी छ । खासगरी मानवीय गरिबीभित्रका लक्षित वर्गको जीवनस्तर नउठ्दासम्म विकासको सुलाभ वा लाभांश वा बोनस गरीब जनताले कुनै पनि हालतमा पाउनसक्ने छैनन् । उसको पाचन क्षमता, कार्यक्षमता, चिन्तनशीलता, प्रगतिशील, कागजी निर्जिव शब्द मात्र हो । निर्जिव शब्दले केही शक्ति बोक्दैन । तसर्थ जत्तिकै समृद्धि, विकास र उन्नतिका कुरा होलान् जनताको स्तर नहुँदा गरीबलाई हात्तिी निःशुल्क दिए बराबर हो ।
भोको पेटमा केही बुझिदैन । सरकारले भोको पेटलाई पहिले अघाउन्जेल खान देऊ, गरीब जनताको बहानामा ठूला–ठूलो शहरमा भव्य महल बनाउने छट्टुको चर्तिकलाद्वारा कर्णाली केही हुनेवाला छैन । एनजीओ, आईएनजीओ जिउने तथा सरकारी कार्यालयले कर्णालीलाई नकारात्मकता भन्दा केही दिएका
छैनन् । हाकिमहरू मोटाउने भएको छ ।
निश्कर्ष ः भूगोलका दृष्टिबाट डोल्पा सबैभन्दा ठूलो भू–भागको जिल्ला हो । जबकी नेपालगन्ज, सुर्खेतनजिक छ । यसकारण डोल्पा र हुम्लाका नागरिक तथा पूर्वाधार विकास यथार्थमा कर्णाली प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा परेको विकास हो । डोल्पा जिल्ला धेरै पूर्वसम्म फैलिएको छ । दुनै सदरमुकाम पनि बीचमा छैन । यसकारण प्रदेश नम्बर पाँचबाट अगाडी बढेको कोइलाबास–घोराही, रुकुमकोट–सिस्ने–डोल्पा–घोरिम्ला नाकासम्मको प्रस्तावित द्रूत मार्गको निर्माणमा डोल्पाको विकासको भविश्य अडिएको छ यसरी नै कोहलपुर–बबई–छिन्चु–मटेला–नाग्मा–गमगढी–नाक्चेनाग्ला सुरुङमार्ग कर्णाली विकासको भविश्यको वास्तविक जीवनरेखा हो । यी दुवै राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममा आउनेछैन । किनभने कर्णालीको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच छैन । कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर सरकारको आँखामा परेकै छ । सुरुङमार्गको सम्पन्नताभित्रै हिल्सा सडकको समयदुरी धेरै घट्ने छ र भारतीय पर्यटकलाई बोक्न सकिनेछ ।