कानुन निर्माणमै ढिलाइ

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २६ वैशाख ।
स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको एक वर्ष पूरा भएको छ । तर एक वर्षको अवधिमा सुर्खेतका स्थानीय सरकारको काम कारबाही भने सुस्त देखिएको छ । यहाँका स्थानीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमै ढिलाइ गरेको पाइएको छ ।

फाइलफोटो

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्ष दिन बित्दा पनि यहाँका नौ वटै स्थानीय तहले पर्याप्त ऐन बनाउन सकेका छैनन् । संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार अनुसार नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ वटा ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम ऐनको मस्यौदा बनाएर नगर÷गाउँ सभाले पास गर्नुपर्छ । सभाले ऐन पास गरेपछि मात्र नियमावली पास हुनेछ । नियमावली पास भइसकेपछि कार्यविधि पारित गरिन्छ । तर, सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहले सरकार सञ्चालनका लागि अति आवश्यकीय कानुनबाहेक अन्य कानुन निर्माणमा खासै चासो दिएका छैनन् ।
जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिकाले हालसम्म पाँच वटा ऐन पारित गरेको छ । गत चैत ६ गते सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले ५ ऐन, केही नियमावली र कार्यविधि पारित गरेको हो । नगरका अधिकांश ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ । ऐन पारित भइसकेपछि त्यसका लागि नियमावली र कार्यविधि बनाउने काम थालिएको नगर प्रमुख उपेन्द्र थापाले बताए ।
यस्तै चौकुने गाउँपालिकाले पनि पाँच वटा मात्रै ऐन पास गरेको अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले बताए । शिक्षा ऐन, आर्थिक विनियोजन ऐन, कार्यसम्पादन नियमावली, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, प्रमाणीकरण लगायतका ऐन बनाइसकिएको छ । गत फागुन २५ मा गरिएको दोस्रो सभाले ती ऐनहरू पारित गरेको हो । स्वास्थ्य, सहकारी र प्राकृतिक सम्पदा, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन ऐन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, सहकारी, कृषि, सेवा सम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता समिति, सञ्चार लगायतका ऐनको मस्यौदा तयार भएको उनले बताए । ‘हाल ड्राफ्ट गरिएको ऐनहरू आगामी गाउँसभाबाट पारित गर्ने तयारी थालिएको छ’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘अति आवश्यक कानुन भने यसअघि नै पारित भइसकेका छन् ।’ कतिपय कार्यविधिहरू संघीय ऐनका नियमावलीलाई आधार मान्दै तयार पारिएको हो । ‘जुन–जुन ऐन बन्न बाँकी छन्, तिनैका कार्यविधि र नियमावली आवश्यक पर्दा केन्द्रीय ऐनलाई मानेर गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाइएको हो, ऐनमा विरोध नआउने तरिकाले सबैलाई समेट्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘ऐन नियम पारित गर्न ढिला भए पनि परिपक्व होस् भन्ने प्रयास छ ।’
स्थानीय तहबाहेक संविधानको अनुसूची ९ अनुसार थप १५ ऐन केन्द्र र प्रदेशसँगको समन्वयमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहले छुट्टै बनाउनुपर्ने ऐन एकआपसमा बाझिन सक्ने भएकाले केही ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खड्काले बताए । नगरपालिकाले हालसम्म पाँच ऐन पारित गरेको छ । गत चैत १३ गते सम्पन्न नगरसभाबाट नौ कार्यविधि र केही नियमावली पास गरिसकेको उनले बताए । संविधानले ऐन बनाउन अधिकार दिए पनि घुमाएर केन्द्रले प्रयोग गर्ने भएकाले काम, कर्तव्य बीचैमा बाझिने समस्या रहेको छ ।
भेरीगंगा नगरपालिकाले भने हालसम्म आर्थिक ऐन, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि र कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि मात्रै पारित गरेको छ । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद खरेलले अधिकांश ऐन, कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको बताए । उनका अनुसार शिक्षा, सहकारी ऐनको ड्राफ्ट भइ विधेयक समितिमा पठाइसकिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको ड्राफ्टका आधारमा विधेयक समिति गठन गरी अध्ययन थालिएको उनले बताए । यस्तै लेकवेशी नगरपालिकाले ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका गरी १६ वटा कानुन बनाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार शिक्षा ऐन, स्थानीय तह सञ्चालन नियमावली लगायतका ६ वटा ऐन आगामी नगरपरिषद्बाट पास गर्ने तयारी थालिएको छ । जिल्लाका बराहताल गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिकाले पनि अति आवश्यकीय कानुनहरू बाहेक अन्य कानुन निर्माण गर्नसकेका छैनन् । केही ऐनलाई आगामी सभाबाट पारित गर्ने तयारी गरे पनि पर्याप्त कानुन भने स्थानीय सरकारले बनाउन सकेको छैनन् ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रहरी, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्यांक र अभिलेख संकलन, घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन र बेरोजगारी तथ्यांक लगायत ऐन निर्माण हुन बाँकी नै छ ।