महिला जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह

लवविक्रम शाह
वरपरको समाज, छरछिमेक, भेग, बस्ती आदिलाई स्थानीय तह र ठाउँ भनिन्छ । कानुनतः गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय तह मानिएको छ । सरकारले करिब २० वर्षपछि स्थानीय तह निर्वाचन गरायो । यस निर्वाचनबाट धेरै जना महिला प्रतिनिधि कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । तिनै महिला जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

विज्ञहरूले राज्य सञ्चालन गर्न अपनाउने विधिसम्मत् नीतिलाई राजनीति मान्छन् । कसैले राज्य व्यवस्था कसरी र किन सञ्चालन हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको बारेमा चर्चा व्याख्या र विधिसम्मत् प्रक्रियाको समष्टी भनेका छन् त कसैले नीतिको पनि नीति राजनीति भनेका छन् । जे सुकै भनेता पनि राजनीतिले नै राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा दुईमत छैन । स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक विधि र पक्रियाको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि आएका हुन् । २०७४ साल वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरियो ।
हरेक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन २०५४ सालपछि एकैपटक २०७४ मा हुँदा संविधान सभाबाट संविधान तयार भइसकेको थियो । संविधानमा नै स्थानीय निकायको प्रमुख र उपप्रमुख मध्य कुनै एक महिला हुनुपर्ने, प्रत्यक वडामा १ जना महिला सदस्य १ जना दलित सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनुरूप देशभर थुप्रै महिला जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । पुरुषप्रधान देशमा कुनै एक पदको अर्थ उपप्रमुखलाई जसरी महिला उपप्रमुखमा नै समेट्ने प्रयास गरियो । करिब ८७ प्रतिशत महिला उपप्रमुखमा सीमित रहे भने बाँकी मात्र प्रमुखमा त्यो पनि सबै अस्त्र प्रयोग गरेर ।
राजनीतिका रूपमा कम साक्षात भएर होला महिला प्रतिनिधि पुरुष प्रतिनिधिको तुलनमा कमजोर र अलमल परेको देखियो । एकातिर पुरुष प्रधान समाज र अर्कोतर्फ महिला प्रतिनिधि त्यसमा पनि राजनीतिक भन्दा घर व्यवहारमा नै बढी अभ्यस्त भएर होला, यिनीहरू विधि, प्रक्रिया र नियममा कमजोर देखियका हुन भन्न सकिन्छ । तर गाउँ–घर र समाजमा यिनीहरूको उपस्थिति र साधिन्यता बाक्लो छ । स्थानीय कार्यपालिकाको बैठकमा होस् वा विकास निर्माणका विषयमा होस् आफ्ना माग राख्ने गरेका पाइन्छ । आफ्नो गाउँघर र समाजको रितिरिवाज, परम्परा, चाल–चलन, संस्कारको जगेर्ना र विकासमा अहोरात्र खटिन भने यिनीहरू पुरुष प्रतिनिधिको तुलनामा बढी नै सक्रिय देखिएका छन् । जसले गर्दा विस्तारै राजनीतिक सचेतना जागृत भएको पाइन्छ ।
आफनो गाउँ, बस्ती, टोल विकास आफै बनाउनुपर्छ, अधिकार मागेर हैन खोसेर लिनुपर्छ, अरुको मुख नताकि सबै आफै गर्नुपर्छ, गाउँसमाजको विकास हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास स्थानीय तहको निर्वाचन कै उपलब्धि मान्न सकिन्छ । महिला अगाडि बढेको कुरा सहजै पचाउन नसक्ने, पोथी बासेको अलछिन हुन्छ भन्ने समाजमा आजभोलि भाले कम बास्न थालेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर बुझेका जनताले जनप्रतिनिधिबाट आशा गरे अनुरूप काम भएको देख्न पाएका छैनन् त्यो अनुभूति स्वयम् प्रतिनिधिले पनि दिन नसकेको स्वीकारेका पाइन्छ । विशेषगरी विकास निर्माणका काममा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद भएको पाइन्छ । आर्थिक चलखेल र लेनदेनको आशंका यसको कारण हो भन्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा होस् वा कालिकोटमा स्काइभेटरबाट बाटो निर्माण गर्ने सवालमा होस् प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवादहरू आइरहेको सुन्न पाइन्छ ।
उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिनिधिले भने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप न्यायिक समिति (धारा २१७) को संयोजक भएर काम गरेका छन् । मुद्दा मामिलाको न्यायिक निरोपणमा सक्रिय रूपमा लागेका छन् तर धेरैजसोको सोचाइमा यो उपप्रमुख भनेकै न्यायिक समितिको संयोजक मात्र हुने र त्यो पनि महिला नै हुने भान परेको छ । राज्यको उपल्लो तहमा ब्रजस्वाठहरूको बाहुल्य भएकाले पनि महिलालाई क्षमता हुँदाहँुदै उपप्रमुखमा नै सीमित राखिएकाले यसो भान परेको हो ।
हुन त नेतृत्व लिने विषय पनि त्यति सहज छैन, नेतृत्वका लागि आत्म अध्ययन, शिक्षा, तालिम, अनुभवले आफूलाई विकास गर्न जरुरी छ । अल्छि, निस्कृय र कम जाने÷सुनेको व्यक्ति भन्दा चतुर, दूरदर्शी, योग्य, काविल र शिक्षित व्यक्तिले सहज रूपमा नेतृत्व लिन सक्छन् । पछिल्लो समयमा ‘मनि, मसल्स र माइन्ड’ सँगसँगै परिचालन गर्नसक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यसो हुँदा पनि महिला प्रतिनिधिहरू धेरै ठाउँमा गर्व गर्न लायक काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात् जसरी महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुन पुगे यसले राजजीतिक चेतनाको विकास हुन पुगेको छ । राजनीतिक संस्कारको विकास जनता जागरूप भएका छन् । अबका दिनमा महिला प्रतिनिधि स्थानीय निकाय विकास र समृद्धिमा लाग्दा ऐन, नियम, विधि र प्रक्रिया जान्न, बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान सन्दर्भमा कुनै एक व्यक्ति मात्र नभइ सम्पूर्ण नागरिक जागरूप र सचेत हुन अनिवार्य छ जसले राष्ट्रले लिएको परिकल्पना साकार पार्न सहयोग पुगोस् ।