माथिल्लो कर्णाली पीडीए खारेज गर्न माग

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २४ वैशाख ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) खारेज गर्न माग गरिएको छ । परियोजनाको सर्वे लाइसेन्स लिएको एक दशक र पीडीए भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले काम सुरु नगरेपछि सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको हो ।
अपर कर्णाली आयोजना निर्माणका नाममा कर्णालीको विकास अवरुद्ध गर्ने रणनीतिमा जीएमआर लागेको आरोप लगाउँदै माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय समितिले पीडीए खारेजीको माग गरेको हो । सोमवार कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समितिका पदाधिकारीले नेपालकै लगानी निर्माण गर्ने गरी जीएमआरसँग गरिएको सम्झौता खारेजी गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । अपर कर्णाली परियोजना निर्माण सम्बन्धी २०७१ असोज ३ गते परियोजना सम्झैता (पीडीए) भएको थियो । सम्झौता पछि आयोजना निर्माणका लागि अवाश्यक लगानी जुटाउन जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता समेट पटक–पटक थप गरिएको छ ।
२०७३ असोज २, २०७४ असोज २ गतेसम्म लगानी जुटाउन नेपाल सरकारले म्याद गरे पनि लगानी नजुट्दा पुनः आगामी असोज २ गतेसम्म म्याद थप गरिएको छ । दुई पटकसम्म लगानी जुट्न नसक्दा पूनः म्याद थप गरिएको छ । पटक–पटक म्याद थप गरे पनि हालसम्म लगानी जुट्न सकेको छैन् । निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन
नसकेपछि बहानाबाजी गर्दै जीएमआरले नेपालका नदिनाला हडप्ने रणनीति बनाएको आरोप माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले लगाएका छन् । दैलेखको राकम कर्णाली डावस्थित ड्याम निर्माणका हुने उक्त परियोजनाको हालसम्म काम नहुनुले समृद्धिका लागि बाधक भएको भन्दै तत्काल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई दबाब दिइएको हो । अध्यक्ष शाहीले कम लागतमा नेपालले नै उक्त परियोजना निर्माण गर्नसक्ने भएपनि धेरै लागत र थोरै उत्पादनमा भारतीय कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाउनु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाए ।
राकम कर्णालीलाई मेघा सीटीको रूपमा विस्तार गर्ने केन्द्र सरकारको नितीअनुसार उक्त परियोजनाको जलासयबाट डुवानमा पर्ने भएकाले उपयुक्त नहुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख
छ । मेघासीटीको अवधारणको विषयमा दूरदर्शी सम्भाव्यता अध्ययन गरी राकम मेघासीटीको विकल्प खोज्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।