बजेट बनाउन गृहकार्य सुरु

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २२ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेशको दोस्रो (वर्षे) अधिवेशन आउँदो जेठ दोस्रो सातादेखि सुरु हुने भएको छ । संसद सचिवालयले वर्षे अधिवेशन जेठको दोस्रो सातादेखि गर्ने तयारी थालेको छ ।


प्रथम अधिवेशन अवधिभर प्रदेशसभाबाट महŒवपूर्ण काम भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट तयारीका लागि प्रथम अधिवेशन अन्त्य गरिएको जनाएको छ । ‘जेठको १०÷१२ गतेसम्म वर्षे अधिवेशन प्रारम्भ हुनुपर्छ’ कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन पहिले नै छलफल सकिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले जेठको दोस्रो साता प्रदेशसभा आव्हान गर्ने तयारी सचिवालयको छ ।’
केही महŒवपूर्ण विधेयकहरू संसदमा दर्ता भएकाले पनि समयमा वर्षे अधिवेशन सुरु गर्नुुपर्ने अवस्था प्रदेशसभा सचिवालयलाई छ । पहिलो अधिवेशन हतारमा नभइ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका लागि अधिवेशन अन्त्य गरिएको सभामुख शाहीले जनाए । बजेट निर्माणका लागि सरकार र संसद दुवैले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेका छन् । ‘सरकार र सांसदहरू जनताका अपेक्षा र आवश्यकताबारे जानकारी लिन निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभएको छ,’ सभामुख शाहीले भने, ‘यो बीचमा पनि बजेटको तयारी भइसकेको छ, असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने र त्यसको १५ दिनअघि नै प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते नै आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले जेठ १५ गते प्रि–बजेट छलफलका लागि संसदलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य र आव्हान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । माघ २१ बाट सुरु भएको पहिलो अधिवेशन वैशाख १६ गते अन्त्य गरिएको थियो । वर्षे अधिवेशन आव्हान गरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकार कानुन र समयको अभाव भन्दै पछि हटेको हो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक लगायतको काम गर्ने र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिने गरिन्छ ।
२२ वटा बैठक बसेको पहिलो अधिवेशन अवधिभर महŒवपूर्ण काम भएको सभामुख शाहीले बताए । ८७ दिनको अवधिमा २६ घण्टा ४३ मिनेट सञ्चालन भएको प्रदेशसभाले ५ विधेयक र एक नियमावली पारित गरी अन्त्य भएको हो । पहिलो अधिवेशनबाट सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, प्रदेश सरकार गठन, लोगो र ड्रेस कोड निर्धारण, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन लगायतका काम गरिएको छ । प्रदेशसभा नियमावली–२०७४, आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक–२०७५, कर्णाली प्रदेशको आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५, आर्थिक विधेयक–२०७५ पारित भएको हो । सभामुख शाहीले चार वटा विधेयक संसदमा दर्ता भएको बताए । उनका अनुसार संघ–संस्था नियमन विधेयक–२०७५, प्रदेश न्यायधिवक्ताको पारिश्रमिक व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक–२०७५, प्रदेशसभा पदाधिकारी र प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक–२०७५, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक–२०७५ संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् । उक्त विधेयकहरूमाथि आगामी बैठकमा छलफल हुने संसद सचिवालयको कार्यसूची रहेको छ ।
महŒवपूर्ण कानुन संसद सचिवालयमा दर्ता भएकाले यथाशक्य चाँडो पारित गर्नेगरी संसद अधिवेशन आव्हान हुने कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव राजेश पौडेलले बताए । संकट र विभिन्न चुनौतीका बीच पहिलो संसद बैठक सफल भएको उनले बताए ।