पुल नहुँदा डुङ्गामा जोखिमपूर्ण यात्रा

जगतदल जनाला विक
चौकुने, २२ वैशाख ।
चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर २ धमुस्थित कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा यहाँका नागरिकले सास्ती भोग्नु परेको छ । धमु र कैलालीको मोहोन्याल गाउँपालिका–२ कोलतडीको साँधको रूपमा रहेको कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा यात्रुहरू जोखिम मोलेर डुङ्गामा नदी तर्न बाध्य भएका छन् । दैनिक एक सय जना यात्रुहरू डुङ्गामा नदी वारपार गर्ने गरेका छन् ।


नदी नहुँदा विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । गाउँमा कक्षा पाँचसम्म मात्रै पढाइ हुन्छ । ६ कक्षा पढ्न नजिक विद्यालय छैन । बोला पुग्न पनि दुई घण्टा लाग्छ, वर्षायाममा खोलाको जोखिम हुन्छ । छिमेकी जिल्ला कैलालीको कोलतडीमा १२ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ तर कर्णालीमा पुल छैन । दैनिक डुङ्गाको यात्रा गर्न जोखिम हुने गरेको चौकुने–२ धमुका निर्मल शाहीले बताए । उनले विद्यालयमा नाम लेखाए पनि जोखिमका कारण पढ्न नगएको बताए ।
आठ कक्षासम्म उत्तीर्ण गरेकी दीपा बडाइला अहिले घरमै बस्न बाध्य छन् । नौ कक्षा पढ्न नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय लगाम आउन तीन घण्टा लाग्छ, महेन्द्र मावि कोलतडीमा पढ्न जान १० मिनेट लाग्छ तर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । ‘वर्षायाममा कर्णालीमा पानीको बहाव बढ्छ, स्कुल जान सकिन्न उतै बसौ भने आर्थिक अवस्था कमजोर छ’ सोही ठाउँकी दीपा बडाइलाले भनिन् ।
उक्त स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएमा दैनिक
कैलाली, अछाम, सुर्खेतका मानिसहरू सहजै आवत–जावत गर्ने तथा दुई जिल्लाबीच व्यापार, यातायात र भाइचाराको सम्बन्ध जोड्ने बताउँछन् स्थानीय व्यापारी अर्जुन शाही । दुई सय ५० मिटर मात्र लम्बाइ भएको ठाउँमा पुल बनाउन कुनै कठिनाइ नभएको र आफूहरूले पटक–पटक यस क्षेत्रका सांसद, मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभएको स्थानीय विष्ना शाहीले बताइन् ।
पक्की पुल बनाउँछुः सासद रावत
यसैबीच सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज रावतले अबको पाँच वर्षभित्रमा भेरी–कर्णालीको दोभान त्रिवेणी, जंगलाघाट, धमु लगायतका ठाउँमा पक्की पुल बनाउने बताएका छन् । पक्की पुलका लागि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ आफ्नो कार्यकालभित्र काम सम्पन्न गराउने उनले बताए ।
सांसद रावतले अबको पाँच वर्षपछि कोही पनि नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, पिउने पानी, सडक, पुल, खाद्यान्न अभाव जस्ता समस्याबाट पीडित हुन नपर्ने उनको दाबी छ । क्षेत्र नं. २ को विकासमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी विकास निर्माणका काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।