सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहयात्रा

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २० वैशाख ।
तीन महिनामा २२ वटा बैठक बसेर कर्णाली प्रदेशको पहिलो संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यो अवधिमा संसदभित्र देखिएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहकार्य भने प्रशंसनीय हुन पुगेको छ ।

‘कान्छो’ प्रदेशको छरितो हिँडाइ
स्थापनाका हिसाबले सबैभन्दा कान्छो प्रदेश हो, कर्णाली । यसको स्थापनासँग सडक संघर्षको बल र तीन जना सहिदको ज्यानको आहुती जोडिएको छ । यो एउटा पक्ष हो । तर सबैभन्दा पछि जन्मिएको भए पनि कर्णालीले कार्यसम्पादनमा आफूलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा अघिल्लो पंक्तिमा उभ्याउन सफल भएको छ ।
मुलुकका सात वटा प्रदेशमध्ये कर्णाली मात्रै एउटा त्यस्तो प्रदेश हो, जसको नाम र राजधानीको टुङ्गो लागिसकेको छ । गत फागुन १२ गतेको चौथो संसद बैठकले प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ राख्ने निर्णय सर्वसम्मत् र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव दुई तिहाइ बढीको बहुमतद्वारा पारित गरेको हो । अन्य कुनै पनि प्रदेशले हालसम्म नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।
त्यति मात्र होइन संसदले कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठनदेखि अन्य संसदीय समिति गठन, आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन निर्माण, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन निर्माण लगायतका काम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ ।
उदाहरणीय सहकार्य
संसदले यो अवधिमा सम्पादन गरेका काम जति महŒवपूर्ण थिए, त्यतिकै महŒवपूर्ण रह्यो संसदभित्रको वातावरण । जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सँगसँगै भएर हिँडे ।
गत माघ २१ गते बसेको पहिलो संसद बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भनेका थिए, ‘भूमिकाका हिसाबले संसदभित्र हामी कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हौंला तर व्यवहारमा हामी सबै एकै भएर अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । तब मात्रै हामीले चाहेजस्तो कर्णाली बनाउन सक्छौं ।’ उनले थपे, ‘प्रदेश सभाका सबै सदस्य हामी एकै हौं बरु हामी सबै संघीय सरकारका प्रतिपक्ष हौं । अधिकारका लागि हामी मिलेर संघीय सरकारसँग जुध्नुपर्ने हुनसक्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको भनाइ पनि कँडेलकै जस्तो थियो । उनले आफूहरू प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहे पनि सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मंगलवारबाट सकिएको पहिलो संसद अधिवेशन पनि कँडेल र शाहीले भने जस्तै गरिसकिएको छ । संसदभित्रको कार्यसम्पादनमा सबै एकजुट भएको देखियो । सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ भने नेकपा एमालेले साथ दिएको छ । नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा छन् । तर संसदको पहिलो बैठक बसेर प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्दादेखि कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५ पारित गर्दै पहिलो संसद अधिवेशनको अन्त्य हुँदासम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदभित्र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रह्यो ।
सर्वसम्मत्को श्रृंखला
संसदले निकै महŒवपूर्ण कार्यहरू सर्वसम्मत् रूपमै टुङ्गो लगाएको छ । सर्वसम्मत् रूपमा प्रदेशको नामाकरण गरेको संसदभित्र सर्वसम्मत् निर्णयको श्रृंखला त्यतिमै सीमित रहेन । सर्वसम्मत् रूपमा नै सभामुख र उपसभामुख चयन गरियो । सत्तासाझेदार दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुख र उपसभामुख पद बाँडफाँड गरेर लिँदा प्रतिपक्षमा रहेका दुवै दलले ती दुवै पदमा उम्मेदवारी दिएनन् । दुवै उम्मेदवारलाई समर्थन गरे ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारका लागि संसदबाट विश्वासको मत माग्दा भने कांग्रेस र राप्रपाले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे । मतविभाजन गर्दा उनीहरूले सरकारको विपक्षमा मतदान गरे । यद्यपि यसबाहेक हरेक कार्यमा प्रतिपक्षले सरकारका काममा साथ दिँदै आएको देखिन्छ ।
विधेयक पारित, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन, अन्य विषयगत संसदीय समिति गठन लगायतका कार्य सम्पादन हुँदा पनि संसदभित्र प्रतिपक्षीको विरोधको स्वर सुनिएन । सरकारले संसदलाई दिएको ‘विजनेस’मा प्रतिपक्षको साथ र समर्थन रह्यो ।
नीति र बजेटमा पनि साथ
त्यसैगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमा पनि प्रतिपक्षी दुवै दलले समर्थन गरे । छलफलका क्रममा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समावेशी तथा समानुपातिक हुन नसकेको, थुप्रै कमजोरी रहेको लगायतका तीव्र आलोचना गरे पनि कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरूले अन्ततः त्यसको समर्थनमै ताली बजाएर पारित गरे । जसले गर्दा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन कुनै समस्या झेल्नु परेन ।
सकारात्मक सन्देश प्रवाह
यसरी हेर्दा तीन महिनाको अवधिमा २२ वटा बैठक बसेर सकिएको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ । यसलाई यहाँका आम नागरिकले पनि प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै दल र सांसदहरू प्रतिबद्धताका रूपमा बुझेका छन् ।
पाँच विधेयक स्वीकृत
कर्णाली प्रदेशसभाबाट सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पाँच विधेयक पारित गरिएको छ । बिहीवार प्रदेशसभा सचिवालयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पहिलो अधिवेशनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीले २२ वटा बैठक बसेको अधिवेशन अवधिभर महŒवपूर्ण काम भएको बताए । ८७ दिनको अवधिमा २६ घण्टा ४३ मिनेट सञ्चालन भएको प्रदेश सभाले पाँच विधेयक र एक नियमावली पारित गरी अन्त्य भएको हो ।
उनले सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, प्रदेश सरकार गठन, लोगो र ड्रेस कोड निर्धारण, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति लगायत समिति गठन भएको बताए । प्रदेश सभा नियमावली–२०७४, आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक–२०७५, कर्णाली प्रदेशको आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५, आर्थिक विधेयक–२०७५ पारित भएको हो ।
सभामुख शाहीले चार वटा विधेयक संसदमा दर्ता भएको बताए । उनका अनुसार संघ–संस्था नियमन विधेयक–२०७५, प्रदेश न्यायधिवक्ताको पारिश्रमिक व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक–२०७५, प्रदेशसभा पदाधिकारी र प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक–२०७५ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक–२०७५ संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २१ बैशाख २०७५, शुक्रबार १४:२४