प्रदेश सरकारले राजी समुदायलाई घर बनाइदिने
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १९ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मूख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । केही दिन पहिले बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गर्ने भएको हो ।
लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने राजी समुदायको आय–आर्जनका लागि होमस्टे सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनले चालु आवमै १० वटा परम्परागत घर निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको बताए ।
उनले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । बुधवार प्रदेश मुख्यालयमा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समाज उत्थान, नेपाल कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री शाहीले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका आय–आर्जन र रोजगारीका लागि प्रदेश सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कर्णालीको विकास र समृद्धिमा रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको समग्र समृद्धिको योजनामा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय उच्च प्राथमिकतामा रहने बताए । उनले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने राजी समुदायको आय–आर्जनका लागि होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले चालु आवमै १० वटा परम्परागत घर निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सहकारी, तथा समूहहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने नीति लिएको जानकारी दिँदै लोपोन्मूख तथा सीमान्तकृत समुदायको सहकारी सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । सहकारी सम्बन्धी प्रदेश कानुन बन्न लागेको र सो कानुनमा सहकारी दर्ता तथा सञ्चालनसमेत सरकारले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष व्यवस्था हुने उनले बताए ।
भेटवार्ताका क्रममा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समाज उत्थान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष लालवहादुर राजीले संविधानमा अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका समुदायलाई एउटै समूहमा आरक्षणको व्यवस्था हुँदा आफूहरूलाई अन्याय भएको वताए । लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि संविधानमा अल्पसंख्यक समुदायको लागि मात्र आरक्षण समूहको व्यवस्था गर्न अध्यक्ष राजीले मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
साझा बिसौनी ।