कर्णालीको बजेट सर्वसम्मत् पारित

सांसदद्वारा आलोचनासहित समर्थन, सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १६ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट संसदबाट सर्वसम्मत् रूपमा पारित भएको छ । प्रदेशसभाका सांसदहरूले आलोचनात्मक समर्थनसहित बजेट सर्वसम्मत् रूपमा पारित गरेका हुन् ।
सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले गत बिहीवार संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । दुई दिनको छलफलपछि आइतवार बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेश सञ्चित कोषमा रहेको रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ ।
चालु वर्षको तेस्रो चौमासिकका लागि सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको हो । बजेट कार्यान्वयनका लागि दुई महिना मात्रै बाँकी रहे पनि सरकारले भने निकै महŒवाकांक्षी योजना बजेटमा समावेश गरेको छ । सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङ्गमार्ग निर्माणदेखि सुर्खेत–जुम्ला केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्मका योजना समावेश गरिएको बजेटमा सांसदहरूले छलफलका क्रममा तीव्र आलोचना गरेका थिए । बजेटमाथि सांसदहरू सन्तुष्ट नभए पनि छोटो अवधिका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनका लागि समय अपुग हुने भन्दै सर्वसम्मत् रूपमा पारित गरेका हुन् ।
बजेटमा जमुनाहा–कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री द्रूत लोकमार्ग’, छिञ्चु–सल्यान–जाजरकोट–रुकुम–डोल्पा–धो–मोरिम्ला नाका जोड्ने भेरी करिडोर, सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङ्गमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । केन्द्र सरकारको समन्वयमा लुम्बिनी हुँदै दाङ–सल्यान–जाजरकोट–जुम्ला हुँदै मुगुको रारा जोड्ने लुम्बिनी–रारा पर्यटन सर्किटलाई पनि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी बजेटमा समावेश गरेको छ । सुर्खेत–जुम्ला केबुलकार, नमुना प्रादेशिक स्मार्ट सीटी, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हवाई मैदान, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् लगायतका योजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनलाई बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यसहितको आर्थिक विनियोजन विधेयक माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याएको बताए । उनले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत बजेटमा समेटेको भन्दै उनले विकटका महिलाहरूले सुत्केरी हुँदा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्य गर्न एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने बताए । उनले विषयगत मन्त्रालयबाट धेरै योजनाहरूमा बजेट माग गरिएकाले विशेष आयोजना बाहेक अन्य योजनालाई लगायतका भनेर बजेटमा सम्बोधन गरिएको बताए ।
कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख लगायतका प्रदेशकै महŒवपूर्ण विकास योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएको उनले जिकिर गरे । ‘सिंजा क्षेत्रमा संग्रहालय स्थापना ओझेलमा प¥यो भन्ने सुझाव आएको छ’ अर्थमन्त्री ज्वालाले भने, ‘छलफलका क्रममा उठेका सुझावहरू समावेश हुने गरी आगामी दिनमा आउने बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’ उनले हतारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सबै जिल्ला र भेगलाई समेट्न नसकिएको उल्लेख गरे । कर्णाली विकास आयोग गठन गरी आगामी दिनमा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए । ‘सांसद र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सहभागितामा बजेट सार्वजनिक गरिएको हो’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘वक्तव्यमा सबै कार्यक्रम समेट्न सकिएको छैन । बाढीपीडितलाई व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले नै तथ्यांक संकलन गर्छ । अनिमात्र सरकारद्वारा आवास व्यवस्थापन हुन्छ ।’
मन्त्री ज्वालाले बजेट माथि भएका टिप्पणीको जवाफ दिएसँगै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले आर्थिक विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ संसदमा पेश गरेका थिए । सभामुख शाहीको प्रस्तावमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपालेसमेत समर्थन गरेपछि बजेट सर्वसम्मत् पारित भएको हो ।
आकस्मिक कोष विधेयक टेबुल
आइतवार मात्रै बजेट पारित गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५ को मस्यौदा संसदमा टेबुल गरेको छ । सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५ को मस्यौदा संसदमा टेबुल गरेका हुन् ।
आर्थिक विधेयक पारित भए लगत्तै मन्त्री ज्वालाले विधेयक टेबुल गरेका थिए । सरकारले संसदमा टेबुल गरेको विधेयकमाथि मंगलवार बस्ने संसद बैठकमा छलफल हुनेछ । आकस्मिक वा अप्रत्यासित कारणबाट सिर्जना हुनसक्ने विशेष परिस्थिति वा प्राकृतिक प्रकोप तथा गैर–प्राकृतिक विपद्मा तत्काल चाहिने बजेट खर्च व्यवस्था गर्न कानुन ल्याउने भएको हो । विधेयक भोलि (मंगलवार) बस्ने संसद बैठकमा छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।