कर्णालीमा शैक्षिक विकासका सवाल
गगनसिंह ठकुरी
रोग, भोक र शोकले ग्रसित तत्कालीन मध्यपश्चिमा अञ्चलबासीको जीवन रूपान्तर गर्नको लागि शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको देशभित्र देश खोज्नुपर्ने कर्णालीका पीडाहरूलाई मलमको काम गरी यो देशका सशक्त नागरिकहरूको रूपमा उभ्याउनको लागि वि.सं. २०६७ असार ३ गते सर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगरमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालको स्थापना भएको थियो । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको ऐन २०६७ ले यस विश्वविद्यालयको सांगठनिक स्वरूप शैक्षिक प्रशासनिक, आर्थिक र अन्य पक्षको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो विश्विद्यालय सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित स्वायत बहुसंकाय विश्वविद्यालय हो । यस विश्वविद्यालयको प्रमुख लक्ष्य यस क्षेत्रका जनतालाई प्राविधिक तथा साधारक उच्च शिक्षा सहज रूपले प्रदान गर्नु रहेको छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चलबासीको यात्रा लामो र विवादित हुँदै आएको छ । यसको सुरुवातीको यात्रा ताजै छ । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा अभावबाट सुरुवात भइ सुन्दर संगठित सपना देखेर तुइएको यर्थात हो, जब परिर्वतनको आवाज उठ्छ तब मानिस आफ्ना अभावको जिन्दगी समृद्ध बन्ने रहरको परिकल्पनाबाट सीमित भएको यथार्थता हामीमा छ । त्यसै गरी विश्वविद्यालय स्थापनाकालमा जुन मध्यपश्चिमाञ्चल बासीको सुन्दर समना र परिकल्पना थिए, जुन सामाजिक सेवा भन्दा पनि सामाजिक लगानीका रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । आज त्यही लगानीको ब्याजसहित हिसाब–किताब गर्ने मनसहायको विकास भएको अवस्था छ । तसर्थ यसको सिर्जना भन्दा पनि दोहन बढी प्रष्ट हुन्छ ।
आज किन विश्वविद्यालय विवादित ? विश्वविद्यालयमा कहिलेसम्म राजनैतिक भागवण्डा गर्ने ? के विश्वविद्यालय राजनैतिक क्रिडास्थल बनाइ निहित स्वार्थ पूर्तिको भा“डो मात्र हो ? आखिर कहिलेसम्म राजनैतिक, वैयक्तिक, इगो राख्ने ? कहिलेसम्म नेतृत्वको लागि गिद्धेनजर लगाउने ? मुलुकको पुनरसंरचना सँगै विश्वविद्यालयको दायरा कस्तो बनाउने ? यी यावत प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?
विश्वविद्यालय आफैमा एउटा फूलबारी हो, य“हा रंगीविरंगी विभिन्न फूलहरू मात्र नभएर काडा“हरू पनि छन् । अब यो फूलबारीलाई देशव्यापी सुवास फैलाउन लगाउने कि सधैं कर्णालीबासीका दुखेका घाउहरूमा ती काँडा प्रयोग गरी खोपीराख्ने ? यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान आर्कषण हुन आवश्यक छ । किन यसको नेतृत्वको लागि अपवित्र होडबाजी चलिरहेको छ ? यसको रहस्य के छ ? नेतृत्व व्यक्तिवादी सोचबाट सिर्जना गराउने कि राज्यको निर्देशित शिक्षा ऐनमा रहेर कार्यान्यन गर्ने ? विश्वविद्यालय दायरा राष्ट्रिय हुँदै विश्वव्यापी बनाऊने कि साघँुरो घेराभित्र नियन्त्रित गर्ने ?
मुलुकको पुुनर्संरचना अनुसार आज देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । देशभर तीन किसिमको सरकार गठन भएको छ यस अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यस विश्वविद्यालयलाई आफू मातहतबाट सञ्चालन गर्ने गरी ल्याएको कार्यक्रम स्रहानीय कार्य हो । तर विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि आफ्नो स्रोत जुटाउने कि कन्द्रीय सरकारको अनुदानको आशामा सञ्चालन गर्ने ? भखरै बामे सर्दै गरेको प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय सञ्चालनमा केन्द्रित हुने कि सम्रग प्रदेश रूपरखा परिर्वतन गर्नतर्फ लाग्ने ? वर्तमान परिवेशमा प्रदेश सरकारको बजेट सीमा र विश्वविद्यालयको बजेट सिमा नजर अन्दाज लगाउने कि प्रदेश सरकारको स्रोत के हुने भन्ने विषयमा आजको नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता हो ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि गरिनुपर्ने थुपै क्रियाकलापहरू छन् । माध्यमिक शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै कैयौं विद्यार्थीहरूले सरकारी विद्यालयहरूमा पढ्न नपाइ भौंतारी रहेका छन्, त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? शैक्षिक व्यपारिक केन्द्रका रूपमा निजी विद्यालयहरूले जनताको ढाड सेक्ने गरी चर्को शुल्क वृद्धि गरी मनोमानित ढङ्गले व्यापार गरिरहेका छन् । यसको नियन्त्रण कसले गर्ने ? शिक्षामा व्यापक असमानता छ त्यसको अन्यका लागि पहल कसले गर्ने ? सामान्य जनताको पहुँचमा पुग्न सक्ने वर्गीय शिक्षाको अवधारणा कसरी निर्माण गर्ने ? बहुसंख्यक कर्णालीबासीहरूको विपन्नतालाई संबोधन गरी गरिबीको कारण शिक्षाबाट वञ्चित भएको व्यतिmलाई इन्जिनियरिङ्ग, नर्सिङ्ग, मेडिसिन, शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन, विज्ञान, सबै क्षेत्रमा समान ढङ्गले पढ्नका लागि सामान्य जनताको पहुँच स्थापित कसले गर्ने ? कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत र साधनमा केन्द्रित राष्ट्रिय शिक्षा कसले बनाउने ? अधिकार, कर्तव्य र दायित्वबोध गराउने नैतिक शिक्षा कसले सिकाउने ? शुल्क संरचनाको एकरूपता र वैज्ञानिक तवरले निर्धारण कसले गर्ने यि विविध समस्याको समाधान गर्न सकियो भने मात्रै पनि कर्णाली प्रदेश शैक्षिक हवका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
अत्यमा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति निमार्णको अधिकार केन्द्रमा रहने र केन्द्रले राष्ट्रिय शिक्षा नीति संशोधन गरी प्रदेश सरकार र सरोकारवाल निकायको सहभागितालाई सुनिश्चिता गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि केन्द्रका मातहतमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन, राष्ट्रिय शिक्षा कोषको स्थापना, केन्द्रीय विश्वविद्यालहरूको स्थापना, राष्ट्रिय जनशक्ति प्रतिष्ठानको व्यवस्था साथै विज्ञान र प्रविधि प्रतिष्ठान तथा अनुसन्धान केन्द्र गठन हुनुपर्दछ । माध्यमिक तथा आधारभूत तहको शिक्षाको सम्पूर्र्ण दाहित्ववहन गरी प्रदेशस्तरमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम केन्द्रको स्थापना गरी विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्दै विश्वविद्यालय तथा कलेजको व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउनु प्रदेश सरकारको आफ्नो जनताका लागि समस्त शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु आफ्नै लगानी र योजनामा विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा दिनु लगायत शिक्षाका विकासका लागि सामाजिक कार्य योजना तयार गर्नु जस्ता अधिकार दायित्व निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यान पनि यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी हुन्छ ।
(लेखक अनेरास्ववियु मध्यपश्चिमाञ्चल
विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष हुन् ।)
साझा बिसौनी ।