कार्यान्वयन हुनेमा सांसदकै आशंका

सुर्खेत, १५ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटमाथिको छलफल जारी रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेटमाथि संसदमा छलफल चलिरहेको हो । बिहीवार संसदमा पेश भएको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नेक्रम जारी छ । शनिवारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । छोटो समयका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा महŒवकांक्षी योजना समेटिएको भन्दै सांसदहरूले कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

सरकारले आगामी आवको पूर्ण बजेट असार १ गते ल्याउने भएको छ । चालु आवको तीन महिनाका लागि केन्द्र सरकारबाट विनियोजित एक अर्ब २ करोड पाँच लाख बजेट सार्वजनिक गरेको हो । बजेटमाथि सांसदहरूले सुझाव तथा धारण राख्ने क्रम जारी छ ।
संसदमा पेश भएको आर्थिक विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती भएको बताएका छन् । उनीहरूले समय अनुसार बजेट खर्चिने गरी पुनः योजना तयार पार्नसमेत सुझाव दिएका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारबाट बजेट अनुसार महŒवकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्ने काम भएको बताए ।
उनले बजेट कार्यान्वयन गर्ने भए योजनामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षमा गरिएको खर्च प्रणाली र त्यही विधि अपनाइने हो भने आयोजना निर्माण होलान, नहोलान’ उनले भने, ‘सदनको भूमिका देखाउने अभ्यास भए, नयाँ सोचका आधारमा सरकारले बजेट अनुसारको योजना ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्चिनका लागि संयन्त्र विस्तारमै समय लाग्ने भन्दै उनले सांसदको भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले बजेट विनियोजनमा विभेदीकरण भएको उल्लेख गरे । ‘सरकारलाई बजेट खर्चिने बाटो खुल्दैछ, सरकारले योजना अनुसार नै बजेट खर्च गर्ला’ उनले भने, ‘तर, ‘राजापुर–नाक्चेलाग्ना सुरुङ्गमार्ग बजेटमा मात्रै समावेश भयो कार्यान्वयन होला भन्ने आशा छैन ।’ उनले छोटो समय भएकाले सरकारबाट विनियोजित बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । बजेट विनियोजनमा समेत न्यायिक नभएको भन्दै उनले साविकको कर्णाली प्रदेश सरकारको पनि उपेक्षामा परेको उल्लेख गरे । ‘संघीयताको मर्म पछाडि पारिएका वर्ग र समुदाय, जात र भूगोललाई अगाडि ल्याउनु हो’ उनले भने, ‘तर संघीय सरकारले साविकको कर्णालीमा केन्द्र सरकारले लगाएको अनिकालको पहाड भत्काउने प्रयास भएन ।’ केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था हुँदा उपेक्षामा परेको कर्णालीका जनताले संघीयताबाट ठूलो आशा गरे पनि बजेटले सम्बोधनबाट निराश बन्नु परेको बताए । ‘ग्रामीण बस्तीका बालबालिकाले स्कुल जान पाएका छैनन्’ उनले भने, ‘हामी विश्वविद्यालय सरकारको मातहतमा ल्याउने र सञ्चालन गर्ने नीति बनाउँदैछौं, बजेटमा समावेश भएको राजापुर–नाक्चेलाग्ना सुरुङ्गमार्ग कहिले बन्ने हो । नाममात्रै नाक्चेलाग्ना हुनेमा आयोजना कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास छैन् ।’ प्रधानमन्त्री द्रूतमार्ग र कर्णाली करिडोरमा दोहोर बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनले सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्री र पहुँचवालालाई मात्रै सम्बोधन गरेको बताए ।
सांसद विन्दमान विष्टले बजेटले खास कुरा समेट्न नसकेको भन्दै पुनः संशोधन हुनुपर्ने माग गरे । ‘बजेटमा वडा–वडा जोड्ने सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा प्रस्तुत गरिएको देखियो ।’ उनले बजेटमाथि प्रश्न गर्दै भने, ‘समृद्धिका लागि विद्युत आवश्यक होइन र ?, कोहोलपुर–सुर्खेत विद्युत प्रशारणलाइन निर्माणमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिएन ।’
२०७१ सालका बाढीपीडितलाई बजेटले तथ्यांक संकलन गरी समिति गठन गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ । ‘बाढीपीडितले कहिलेसम्म पालमुनी बस्नुपर्ने हो’ सांसद विष्टले भने, ‘बाढीपीडित व्यवस्थापन भन्दा पनि समिति गठनतिर बजेट विनियोजन भएको छ । त्रिपालमा बसको सबैलाई पुनस्र्थापन गरी समिति गठनमा सरकारको ध्यान जाओस् ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद अमृता शाहीले तत्कालीन समस्या साधानमा बजेट खर्चिनुको साटो महŒवकांक्षी योजनाका नाममा
बजेट छरपष्ट पारेको बताइन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको बजेट तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनले बताइन् । ‘सरकार आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट ल्याएको छ’ उनले भनिन्, ‘असारे विकासमा खर्चिन ल्याएको बजेट वर्षाले नबगाओस्, निकै महŒवकांक्षासहित आएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरियोस् । सांसद मिनासिंह रखाल, शोशीला शाही, यज्ञबहादुर बिसीले पनि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा निकै चुनौती देखिएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मितिः   १६ बैशाख २०७५, आईतवार १४:५३