सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तयार

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुखदेखि प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा तोक्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । बिहीवार मात्रै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले सांसद र मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा र तलब तोक्ने तयारी गरेको हो । जसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण थालिएको छ ।
शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभाबाट उक्त विधेयक पास भएपछि प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीहरूले तलब र सेवा सुविधा पाउने बाटो खुल्नेछ ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त मस्यौदा केही परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभामा पेश गर्ने स्वीकृति दिएको हो । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले शनिवारको बैठकबाट कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भएको बताइन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति गरिएको जानकारी दिइन् । यस्तै, उनले प्रादेशिक सहकारी ऐन २०७५ तर्जुमा गर्नका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइन् ।