समावेशी विकाससँगै समृद्धिको प्रतिबद्धता

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेशमा समावेशी विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विकास साझेदार संस्थाहरूले संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजना तथा कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको समन्वयमा भएको ‘समावेशी विकास–अधिकारको सुनिश्चितताः सामाजिक न्याय र समृद्धिको पहल’ विषयक कर्णाली सम्मेलनमा सहभागी निकायहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग, प्रशोधन, स्तरोन्नतिद्वारा मानवको हित र सुविधाको प्रवद्र्धन नै विकास हो, भन्ने कुरा सावित गर्नका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको हो । विकासको दृष्टिले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासलाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको धनी कर्णालीलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अपनत्वसहितको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रेरित गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा, प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्र्न प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
विभिन्न तहमा रहेका सरकार र विकास साझेदारहरू सामाजिक उत्तरदायित्वका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विकास प्रक्रियामा सहभागी रहने, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शीता कायम राख्न सरकारी तहसहित गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजको सहयोग, साझेदारी र सहकार्य गरिने भएको छ ।
योजना वितरण र कार्यान्वयनमा सबै खालका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने, यस प्रदेशको आर्थिक अभाव र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ । शनिवार जारी घोषणा पत्रमा श्रमप्रतिको सम्मान र सकारात्मक सोचको विकास गर्दै नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनबाट विकास प्रक्रिया र तिनका उपलब्धिमा पुग्न सक्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका लागि सबै तहमा पहल थाल्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।
सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्क खत्री, उपसभामुख पुष्पा घर्ती लगायत सांसदहरू, स्थानीय सरकार, विकास साझेदार संस्थाहरूको उपस्थिति थियो ।
‘प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार चाहियो’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको समृद्धिका लागि आर्थिक अधिकार दिइनुपर्ने बताए । ‘हामी सबैभन्दा पछाडि परेका छौं’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो विकास गर्ने आर्थिक अधिकार हामीलाई नै दिइनुपर्दछ ।’ उनले लगानीकर्ताहरू कर्णालीमा आउन चाहिरहेका बेला केन्द्र सरकारले आर्थिक अधिकार नदिँदा समस्या भएको बताए । विकासका लागि आर्थिक समस्या नभएको बताउँदै उनले केन्द्र सरकारले पूँजी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएमा पाँच वर्षमै अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णालीलाई आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सकिने दाबी गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक विकासका लागि अर्काको मुख ताक्नुभन्दा आफै कस्सिनुपर्ने बताए । सधैं अरुलाई दोष थुपार्ने कर्णालीको नेतृत्वका कारण नै यहाँको विकासले गति लिन नसकेको उनले बताए । उनले कर्णालीको विकासका लागि दातृ निकाय, सरकार, एनजीओ आईएनजीओ र निजी क्षेत्रको लगानीलाई एकद्वार नीतिमा परिचालन गरिने पनि जानकारी दिए । ‘एनजीओ आईएनजीओलाई कर्णाली प्रदेशमा छिर्न नदिने भनि भ्रामक प्रचार गरियो, केही बेथिति गर्नेलाई नियमन गर्छौं भनेका हौं तर बाहिर आएजस्तो राम्रो काम गर्नेलाई निषेध नै गर्ने भनिएको होइन’ उनले भने । सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले विगतदेखि नै कर्णालीको दोहन र शोषण मात्रै गरिएकाले अब त्यो क्षति सबै मिलेर पूर्ति गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मितिः   १६ बैशाख २०७५, आईतवार १४:५०