कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटले उब्जाएका विषयहरू

डा.दिपक गौतम
कर्णाली प्रदेशका प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएयता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बिहीवार अपरान्ह १ बजे प्रदेश सभामा एक अर्ब २ करोडको बजेट ल्याएका छन् । बजेटले संघीय सरकार विषयसम्वद्ध विज्ञ, राष्ट्रिय, स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई आकर्षित गरिरहेको छ । प्रदेशका अधिकांश पत्रिकाहरूले मन्त्री ज्वालाको बजेटका पूर्णपाठ र सारांशलाई, आफ्ना अङ्गहरू बनाएका छन् । बजेट आम जनताबीच छरपष्ट भएको छ र तरंग ल्याइदिएको छ । यसका आफ्नै प्राप्ती र सीमाहरू छन् । यिनलाई यसरी उठाउन सकिन्छः
एक, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात, ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, वन तथा वातावरण, सहकारी प्रवद्र्धन, भू–व्यवस्थापन, सामाजिक विकास ज्वालाका मूल शीर्षकहरू हुन् । प्रदेश प्रमुखले उल्लेख गरेको पर्यटनको उच्च प्राथमिकता तथा प्रमुख प्राथमिकतालाई बजेटले उद्योग, वाणिज्य वन तथा वातावरणसँगै राखेर खनालको भनाइको खण्डन गरेको छ । पाँच लाख पर्यटकको लक्ष्य देखाएको नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग गरेन वा नजर अन्दाज ग¥यो । उद्देश्य अनुसार विषय क्षेत्रहरूमा प्रवेश गरेको भए पनि पर्यटन गौण बन्ने थिएन । सारे–सारे वटा प्राथमिकताले पनि प्रदेशका खासखास समस्याहरू निर्धारण गरेको छ । खाद्यान्नको मूल आधार कृषि हो । पशुवस्तु, गिठा, भ्याकुर, माछामासु तथा सागसब्जी खाद्यान्नका सहायक वस्तुहरू हुन् । मुसा, चराचुरुङ्गी, वन्य जनावर, अज्ञानता, पुरातन सोच, खाद्य संस्कृतिले कृषि उपजलाई हानी नोक्सानी गर्दैछन् । ३३ प्रतिशत खाद्यान्नमा यिनै जीवले खतरामा पार्दैछन् । भातेसंस्कृति तथा बचेको (उब्रिएको) फाल्ने चलनले पनि खाद्यह्रास भइरहेको छ । भण्डारण, उपभोग, बजारीकरण, पारवहन, मूल्यनिर्धारण, प्रचारप्रसारको कमीका कारण पनि प्रदेशको खाद्य आत्मनिर्भरतामा बढोत्तरी बन्दैछ । कृषकको उत्पादन न बाछाको मुखमा न गाईको थुनमा बन्दैछ । यी घटनाहरूलाई मात्र स्थानान्तरण गर्दा कर्णाली प्रदेशको खाद्य आन्मनिर्भरता क्रमशः घट्दै जानेछ । यतिमात्र होइन, औषधिय, आयोग्यवान्, ऊर्जावान्, पोषणयुक्त, आयुवर्दक खाद्यबाली नखाने आयातित चामलमात्र खाने, पहुँचवालाले चामल पाउने, त्यसको रक्सी पारेर अखाद्य बनाइ बेच्ने कर्णालीको खाद्यान्नको कलंक हो । कर्णाली प्रदेशमा कम लगानीमा हिमालमा दशकौं वर्ष भण्डारण गर्न सकिने हावापानी छ, प्राकृतिक भण्डारणले विश्वलाई आकर्षण गरिरहेको छ । यसकारण हिमाली खाद्य भण्डारणलाई नदेख्नु, ज्वालाको बजेटको सीमा हो । तर, फुड ह्याविट चेन्ज, आफ्नै पौरख, आफ्नै गौरव, हाम्रै उत्पादन, हाम्रै उपभोग, अर्गानिक प्रदेश, कृतिम पोखरी निर्माण, व्यावसायिक कृषि, पहिचानयुक्त रैथानेबालीको संरक्षण सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन, हावापानी र माटो अनुकूलका खेतीपाती स्वामित्वपूर्ण व्यवसाय, कृषक पेन्सन तथा सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन बजेटका मौलिक सकारात्मक तथा सिर्जनशील नीतिहरू हुन् । आउँदो बजेटले प्राकृतिक भण्डारण, अर्गानिक उत्पादन, शिष्ट, शालीन, सौम्य र कुर्रा कुमारी नदी हावा, हिमाल, माटो, बस्ती संस्कृतिका प्रस्थापनहरू आउन् ।
दुई, पाँच ‘ज’ अर्थात् जल, जडिबुटी, जंगल, जनशक्ति, जमिन सन्दर्भमा विविध सुनिश्चतता गरिए पनि बजेटले आर्थिक विकास र समृद्धिको कल्पनालाई कतै पनि उठाएको छैन । यद्यपि समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी, मानवीय गरिबी अन्त्यका लागि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदको निर्मूलीकरणद्वारा गरीब लक्षित कृषि, सहकारी, भू–उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारमूलक विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको आश्वासन बाढिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो, गरीब वर्गका लागि । कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थामध्येको जमिन व्यवस्थापनमा अर्गानिक प्रदेशको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता, अर्गानिक उत्पादन, भूगोल अनुसारको उत्पादन, हिमाली, पहाडी, उच्च क्षेत्रमा जग्गा चरण विकास तथा पशुपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन कार्यक्रमले, सिँचाइ कृत्रिम कुण्ड निर्माण तथा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका आश्वासनले प्रदेशको भूमिको वा जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन वितरण, उपयोग र उत्पादन हुने शुभ संकेतहरू पाउन सकिन्छ । जमिन बाँझो राख्ने, सही उपयोग नगर्ने, के–केति जमिनको ल्याकत के छ, कहाँ छ ? थाह नहुने, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, पहिरो नजिकका बस्ती, जाजरकोट खलंगा जस्तो सदरमुकाम, दुनैजस्तो नदीको उच्च जोखिमको शहर, गमगढी जस्तो संवदेन शहर लगायत कर्णाली प्रदेशका थुप्रै पुराना, नयाँ तथा नवनिर्मित शहर कुनै पनि बेला विपद्मा पर्न सक्छन् । बजेटले यी कुरालाई छुट्याएको छ ।
जल व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रम उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र हो भन्ने कुरा बजेटले जान्न सकेन । सेतो सुनले चिनिने जलशक्तिलाई विद्युतको नामभित्र राख्नु बजेटको सीमा हो । बजेटले पहिले कृषि तथा पशुपालन, फलफूल, दोस्रोमा जलविद्युत, तेस्रोमा पर्यटन, त्यसपछि खनिजलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपथ्र्यो । त्यसकारण अर्थशास्त्रका विद्यार्थी ज्वालाले राजनीतिका विद्यार्थी जस्तो बन्नु हुन्थ्यो । लामै समयमा जीवन राजनीतिमा लगाएका ज्वाला प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार भइ भूमिका निभाइसकेका ज्वालाले भिन्न रूपमा बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । यद्यपि कर्णाली जलविद्युत कम्पनी, उज्यालो कर्णाली कार्यक्रम, जलपरियोजनाको प्रतिफल बढोत्तरी, विद्युत प्रशारणलाइनको कुरा त उठाए तर कोहलपुर–सुर्खेत उच्च प्रशारण लाइन, कर्णाली किनारै किनारको ४०० मेगावाटको उच्च प्रशारण लाइनको नामोच्चारण गरेनन् । सुर्खेत लगायत विभिन्न ठाउँमा लिफ्ट प्रविधिद्वारा खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आश्वासन भने दिएका छन् ।
तीन, कर्णाली प्रदेशको जीवनाधार भनेको नै वर्तमानकालीन वनजंगल हो । वनजंगलले यहाँका ९०% किसानलाई रोजगारी दिएको छ । यसर्थ जंगल किसानको महादाता हो तर जति विकास निर्माण छन् सबै जंगलको छातीमै हुन्छन् । फाइदा पहुँचवालालाई छ । यसकारण वैज्ञानिक, पर्यापर्यटन, कृषि, उद्योग, जलविद्युत सबैमा आधारित वनको व्यवस्थापन, घरेलु कामकाजसँग मेलखाने वननीति आजको पहिलो आधारभूत अनिवार्य आवश्यकता हो । जंगललाई औषधीय, किटनाशक, ऊर्जा, स्रोत, मनोरञ्जन, तालिम, सीप स्रोत, सिर्जना, कला, सभ्यता, संस्कार पक्षसँग, वातावरण प्रशोधनसँगै नजोड्दा सबै प्रयासहरू कागजी बन्नेछन् । खानी खनिज वनजंगलमै छन्, गुफा, ओढार, ढुंगा, माटो, पतिंगर, काठ जंगलबाटै उपलब्ध हुन्छन् । माटो, बालुवा, जंगलमै छन् । जंगल सम्पूर्ण आमूक प्राणीको प्यारो घर हो । यस्ता कुराहरूलाई बजेटले ध्यान नपु¥याएको हो कि भन्ने निश्कर्ष आउँछ । तर बजेटले प्रादेशिक वन ऐन, वातावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्र समृद्धको मूलमन्त्र, एक व्यक्ति १० बिरुवा रोप्ने नीति, विभिन्न नाममा वृक्षरोपण, चेतनामूलक कार्यक्रम, गरीब जनताको धन, जडिबुटी, वन्यजन्तु र वन, वनगुरुयोजना, उपभोग सम्बन्धी नीति, बजेटका सकारात्मक शर्तहरू हुन् । यी शर्तहरूले सकारात्मक पाठ पढाउन सक्छन् ।
कुनै देशको रूपान्तरणका लागि प्राकृतिक स्रोत र त्यस देशको जनशक्ति महŒवपूर्ण पक्ष हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, श्रम, रोजगारले जनशक्तिको पुनर्निर्माण गर्दछ । युवाशक्ति तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी उत्पादनको साधन हो । जोस, जाँगर, सीप, स्वाभिमान, इमान, धैर्य, लगनशील युवायुक्त समाजको तीव्र, शीघ्र र द्रूत विकास हुन्छ । सबै देशमा जातिबादी नागरिक स्वस्थ छन्, त्यति बढी सोच, श्रम र सीप साधनको बचत हुन्छ । बजेटले पनि प्रत्येक जिल्लालाई प्राविधिक शिक्षामैत्री बनाउने, घुम्ती विद्यालयको व्यवस्था, सबैका लागि शिक्षा अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, खाजा व्यवस्था, साक्षर प्रदेश, शिक्षाको प्रादेशिक संरचना निर्माण, पुस्तकालयको विकास, मागमा आधारित शिक्षा, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने परिकल्पना गरेको छ ।
स्वास्थ्यलाई सुदृढ बनाउनका लागि सबैका लागि स्वास्थ्य बीमा, प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण, टेलिमेडिसिनको प्रबन्ध, स्वास्थ्य, शिविर सञ्चालन, मेडिकल कलेज स्थापना, हवाइ उद्दार जस्ता नवीन तथा प्रशंसनीय कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका जडिबुटी पहिचान सामथ्र्य र सम्भावना बोकेका छन् ।
सञ्जिवनीयुक्त जडिबुटीलाई जनताका औषधि र किटनाशक पदार्थका रूपमा प्रयोग गनुपर्ने स्थिति छ ।
चार, भौतिक पूर्वाधारतर्फ बजेटले प्राप्ती र सीमा बोकेर लगाएको छ । (१) कनेक्टिभिटी, (२) सुरक्षित जीवन, समय, साधन (३) पहाडी भू–भाग, (४) दैवी प्रकोपले नछुने संरचनाका लागि कर्णाली प्रदेशले पनि सुरुङमार्ग माग गरिरहेको छ । लक्षित समुदायलाई पहुँचमा ल्याउने योजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्री द्रूत लोकमार्ग, राजापुर–सुर्खेत–दैलेख–महावु–गमगढी–नाक्चेलाग्ना प्रस्तावित सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिने, सडकको स्तरवृद्धि गर्ने, भेरी करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवमा लैजाने, सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवमा लैजाने केवुलकार बनाउने, स्मार्टसीटी बनाउने, एकीकृत बस्ती निर्माण, हवाई सेवा विस्तार जस्ता कुराहरूलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले सुरङ संस्कृतिको पूर्वानुमान गरेको छ । तर जनताले यसलाई पत्याएका छैनन् ।
पाँच, पर्यटनसँग सम्बन्धित नाग्मा–रारा पर्यटन लोकमार्ग निर्माणको परिकल्पना, पर्यटन गुरुयोजना निर्माण, कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको औचित्यता समर्थन, सहकारी, पर्यटन र पूर्वाधार कर्णाली प्रदेशका दरिलो आधार, समग्र पर्यटन विकासका लागि जस्ता नारा, कार्यक्रम तथा योजनामन्त्री ज्वालाका सकारात्मक सोचका उपजहरू हुन् ।
छ, निश्कर्षः विपक्षी पदका नेता जीवनबहादुर शाहीले अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रमलाई राजनीतिको पोखा पोको भन्ने आरोप लगाएझै प्रस्तुत ज्वालाको बजेटलाई कुन रूप भन्ने हुन् थाह नहुँदा नहुँदै पनि अगामी बजेटमा ज्वालाले कर्णाली प्रदेशमा (१) त्रिदेशीय राष्ट्रिय निकुञ्जको धारणालाई राप्ती–भेरी किनारै किनार, डोल्पासँग जोड्दै तिब्बतलाई छुने एउटा बृहत तर सजिलो निकुञ्ज बनोस् । (२) महावु–जुम्ला–डोल्पा क्षेत्रलाई समेटेर सिस्ने हिमालसम्म अर्को अन्तरप्रदेशीय निकुञ्जका अवधारणा ल्याउन । (३) पश्चिमी रुकुमको मौराखारा क्षेत्रलाई जाजरकोटको बारेकोट क्षेत्र कुसेमुसे क्षेत्रलाई र हुम्लाको कुनै एक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा बदल्नु । यस अभियानले बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नेछन् र तिनका बसाइँ अवधि बढेर नेपाली औपचारिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास भइ कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन बढ्न जानेछ । सल्यानको कुपिण्डेदहदेखि कुमाख क्षेत्रलाई निकुञ्जमा लैजान मन्त्रीले प्रयास गर्नेछन् र हात्तिसार–छिन्चु–मेटला–मुगु–नाक्चेलाग्ना सुरुङमार्गको परिकल्पना गरी कर्णाली प्रदेशसहित नेपालको स्थानान्तरण गर्नेछन् ।