सुरुङ्गमार्गदेखि केबुलकारसम्मका योजना

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १३ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक तीन महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो ।
बिहीवार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश संसदमा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु खर्चतर्फ ४३ करोड ८४ लाख तीन हजार र पूँजीगततर्फ ५८ करोड २० लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यको लागि ५० लाख, भवन निर्माण एवम् व्यवस्थित शहरीकरणको लागि ६० लाख, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण गर्नको लागि २० लाख, सिँचाइ सम्बन्धी संरचनाहरूको निर्माण मर्मत सम्भारका लागि ७५ लाख, सरसफाइ संरचना निर्माणका लागि पाँच लाख र प्रदेशभित्र रहेको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि एक करोड २० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौट
सरकारले सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौट गरेको छ । बजेटमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले प्रदेशका विभिन्न सडकलाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
जमुनाहा–कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री द्रूत लोकमार्ग’ नामाकरण गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिने भएको छ । यस्तै राजापुर–बर्दिया–सुर्खेत, रानीघाट–फँलाटे, दैलेख–महाबु–कालिकोट–चिलखाया– नाग्म–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक, छिन्चु–सल्यान–जाजरकोट–रुकुम–डोल्पा–धो–मोरिम्ला जोड्ने भेरी करिडोर, सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङ्गमार्ग, लुम्बिनी हुँदै दाङ, सल्यान, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु–रारा जोड्ने लुम्बिनी पर्यटन सर्किट, रुकुम, सल्यान काटिमाटी–घुइयाबारी हुँदै प्रदेश नं. ५ को खर्कबार–कोहलपुर जोड्ने अन्तरप्रदेश सडक र दाङ–सल्यान–कालिमाटी–सुर्खेत, बोटेचौर–भेडाबारी–धुलियाविट–बड्डिचौर–गुटु हुँदै प्रदेश नं. ७ को दिपायल जोड्ने अन्तरप्रदेश सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा छनौट गरिएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निर्माण र स्तरोन्नति कार्य अघि बढाउन बजेटले सम्बोधन गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
प्राथमिकतामा सडक
सडक विकासमार्फत् नै प्रदेशको समृद्धि हुने भन्दै सरकारले सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशभित्रका सडक र पुल निर्माणका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक अन्तर्गत हालसम्म सडक सञ्जालले छुन नसकेका डोल्पा र हुम्ला जिल्लालाई तत्काल सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना सरकारको छ । नगरपालिकासँग साझेदारीमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित सडकको स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित गर्ने तथा वीरेन्द्रनगर चक्रपथ सडकको निर्माण कार्य पनि अगाडि बढ्ने भएको छ ।
सरकारले प्रदेशका मुख्य दुईवटा राजमार्गलाई गुणस्तरीय र सहज बनाउनका लागि दुईलेनको बनाउने भएको छ । बिहीवार प्रस्तुत बजेटमा रत्न राजमार्गको कोहलपुर–सुर्खेत हुँदै दैलेखसम्म र कर्णाली राजमार्गको जुम्लासम्म प्राथमिकतामा राखेर दुईलेन बनाउँदै स्तरोन्नति गरी सुरक्षित मार्गको रूपमा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । यस्तै, राप्ती राजमार्गलाई पनि सरकराले दुई लेन बनाइ कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन लागत अनुमान गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
सुर्खेत–जुम्ला केबुलकार सञ्चालन
चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तेस्रो चौमासिकका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा सरकारले निकै महŒवाकांक्षी योजना पनि समावेश गरेको छ । कोहलपुर–सुर्खेत सुरुङ्गमार्गदेखि सुर्खेत–जुम्ला केवलकार सञ्चालनको योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । संसदमा प्रस्तुत बजेटको सारांशमा कति बजेट विनियोजन गरिएको भनेर नखुलाइए पनि यी दुई योजना समावेश छन् । सरकारले सुर्खेतदेखि जुम्ला केबुलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको हो । यसअघि पनि पटक–पटक सुर्खेतदेखि जुम्ला केबलकार सञ्चालनको चर्चा चल्दै आएको छ ।
अन्य योजनाहरू
सरकारले सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रदेश विमानस्थल निर्माण र विमानस्थल नभएका जिल्लाहरूमा विमानस्थल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ । यस्तै यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन भएको सुर्खेतको साटाखानीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र सल्यान, जुम्ला लगायत जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । प्रदेशमा रहेका पेट्रोलियम र खनिजहरू उत्खनन् गरी व्यवसायिक
प्रयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भने ताल तथा झरना, जलाधरको संरक्षण गर्न एक करोड २८ लाख ९८ हजार, पर्यटकीय स्थानहरूमा भ्यू टावर, पार्क, पदमार्ग तथा स्मृति भवन निर्माण गर्न एक करोड ४७ लाख, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकास र पूर्वाधारको निर्माण तथा संरक्षण र गुम्बा तथा मन्दिर निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी व्यवस्थापन गर्न एक करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि, पशु तथा सहकारी व्यवस्थापनका लागि एक करोड ८० लाख, दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न तथा चिलिङभ्यान र डिफ्रिज वितरण कार्यको लागि ८० लाख, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सहकारी खेतीमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रम र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा युवा लक्षित कार्यक्रमको लागि एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।
हवाई एम्बुलेन्स सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि प्रदेश सरकारले १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटा खेलकुद मैदान निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन एक करोड २० लाख, सार्वजनिक निकायहरू अपाङ्गमैत्री र लैङ्गिकमैत्री बनाउन एक करोड २० लाख र ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
राउटे आवास कार्यक्रम सञ्चालन हुने
नेपालको एकमात्र फिरन्ते जाति राउटेको संरक्षण र उनीहरूलाई विकासको पहुँचमा ल्याउन पनि सरकारले बजेटमार्फत् सम्बोधन गरेको अर्थमन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । बजेट वक्तव्यमा पर्यटन प्रबद्र्धन क्षेत्रसँग जोडिएका लोपोन्मुख राउटे समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन पद्दतिलाई संरक्षण गर्न एक समिति गठन गरी उनीहरूलाई सामाजिक प्रक्रियामा सहभागी गराइने बताइएको छ । जसका लागि सल्यानको कालीमाटी र दैलेखको डुङ्गेश्वर लगायतका राउटे बसोबास क्षेत्रहरूमा एकै छानामुनी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हुने गरी ‘राउटे आवास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
उस्तै कार्यक्रम फरक–फरक शीर्षकमा बजेट
सरकारले एकै प्रकारका कार्यक्रममा फरक–फरक शीर्षक राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । विपद् वा अन्य घटनाका कारणले हुन आउने जोखिम न्यूनीकरण तथा जोखिममा परेका व्यक्तिलाई उद्दार, राहत, पुनस्र्थापनसहित सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न ‘मुख्यमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोष’ बनाइ सञ्चालन गरिने भएको छ । उक्त कोषका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका अतिरिक्त ‘मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष’ शीर्षकमा समेत २० लाख अलग्गै विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् लगायत अन्य आकस्मिक वा अप्रत्यासित कारणबाट सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिको सामना गर्न आकस्मिक कोष खातामा रहने गरी एक करोड बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा कोष खडा गरी कोष सञ्चालन गर्न उक्त कोषमा २५ लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।