भ्रष्टाचाररहित प्रदेश बनाउने लक्ष्य

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १२ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेशलाई भ्रष्टाचाररहित बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम संसदले पारित गरेको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सोमवार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । मंगलवार र बुधवार दुई दिन भएको छलफलपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तेस्रो चौमासिकको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत् रूपमा पारित भएको हो ।


सरकारले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि कर्णालीलाई भ्रष्टाचाररहित प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै पूर्वाधार विकासका लागि दक्षिणबाट जमुनाहा–हिल्सा सुरुंग मार्ग, उत्तरवाट डोल्पा, मुगु र हुम्लाबाट तीनवटा नाका सञ्चालन, कर्णाली प्रदेशको भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हवका रूपमा विकास गर्ने, १० वटै जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी कर्णाली प्रदेशलाई विश्वकै पर्यटनको केन्द्र बनाउने, सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना, हरेक जिल्लामा कम्तीमा ५० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न, हरेक स्थानीय निकायमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारको छ ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा पारिएको छ । कृषकलाई पेन्सन, चीनसँग जोड्ने उत्तरी नाका सञ्चालन, भेरी–कर्णाली करिडोर निर्माण लगायतका राष्ट्रिय महŒवका आयोजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । छलफलका क्रममा संसद बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि केही छुटेका विषय वस्तुहरू समेट्न आग्रह गरेका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूले जनतासँग मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने सरकारको नीतिले सांसदहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम भन्दै परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ बुधवार दिएको थिए । जनतासँग मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नाले जनताका समस्याप्रति सरकार गम्भीर भएको उनले प्रष्ट पारे । जनताका समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भएकाले पनि यो कार्यक्रम राखिएको उनले बताए । प्रदेशको समग्र वस्तुगत सम्भावनालाई उपयोग गर्ने गरी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको हो । ‘वर्तमान शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागि प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड दिइएको छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कुन जिल्लामा के सम्भावना छ, सोही अनुसारको प्राविधिक शिक्षालय राख्ने सरकारको योजना छ ।’
सरकारको निर्णयले मात्रै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय प्रदेश मातहतमा आउन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । ‘केन्द्रको ध्यान कर्णालीमा पुगेको छैन्, कर्णालीमा भएका काममा केन्द्र सरकारले अनुगमन गर्न सकेको छैन् ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले थपे, ‘प्रदेशका हरेक काम, कारबाहीको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हुनुपर्छ, अनि मात्रै प्रभावकारी काम हुन्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवस्थित बनाउन राजधानी सुर्खेतमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएकाले मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । कर्णालीका दुरदराजमा रहेका जनताको स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्न हरेक स्थानीय तहमा १५ शैयाको नमुना अस्पताल बनाउने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । ‘अस्पतालका लागि डाक्टर र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन सरकारले गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तुरुन्तै सेवा दिन हरेक गाउँपालिकामा एक गाउँ एक एम्बुलेन्स र इयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति हो ।’ उपचार अभावका कारण ज्यान जोखिममा पार्नुपर्ने, समयमा उपचार नपाउने जस्ता समस्या समाधानका लागि इयर लिफ्टिङ्ग सरकारको प्राथमितामा परेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले कृषिका क्षेत्रमा आर्गानिक कृषि बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषिबाटै आत्मनिर्भर हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्येनजर गर्दै तत्कालका लागि पशुपालन, तरकारी, फलफुल, अन्नबाली लगायतका बालीमा केही कार्यक्रममा राखिएको हो । बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्र अनुसार समावेश गरी कार्यक्रमहरू लागू गरिने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । हरेक स्थानीय तह र जिल्लालाई पकेट क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्नका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने सरकारको नीति छ । प्रादेशिक विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड अनुसार बनाउन सम्भाव्यता अध्यनन गर्ने सरकारले नीति लिएको हो । ‘जिल्लाका सबै ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही अनुसार विमानस्थल बनाइने सरकारको नीति हो’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘उपयुक्त भूगोलको पहिचान गरी विमानस्थल बनाउने नीति अनुसार प्रदेश राजधानीमै विमानस्थल निर्माण हुन्छ ।’ त्यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डोल्पा, मुगु र हुम्लाबाट उत्तरी चीनसँग पारवहान सम्झौताका लागि नाका सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

सरकारप्रति गुनासै गुनासा
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले सरकारप्रति गुनासोका चाङ्ग लगाएका छन् । प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसहित प्रदेश सरकार, संसद सचिवालय र सभामुखप्रति कडा आक्रोश पोखे । उनले अहिलेसम्म प्रदेश सांसदहरूको पारिश्रमिक नतोकिएको, मन्त्री, सांसद, प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको बसाइँ व्यवस्थापन हुन नसकेको, सांसदहरूलाई खानेपानीको व्यवस्था हुन नसकेको, सचिवालयको काम कारबाही फरक हुने गरेको, सांसदहरूले ड्रेस कोड बिर्सिएको भन्दै समाभुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझावसहित समर्थन गरेका थिए । प्राथमिकता निर्धारण नभएको, प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरू निर्धारण गर्न नसकेको, शहीद परिवारको जीवनयापनको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, गमगढी–नाग्चेलाग्ना नाका खोल्नेवारे मौन बसेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरिएको थियो । सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नमाथि जवाफ दिदैं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले छोटो समयको तयारीमा र छोटो अवधिका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सुधार गर्दै बजेट ल्याउने प्रतिबद्धतासहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।