सांसदहरूद्वारा आलोचनासहितको समर्थन

सुर्खेत, ११ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । सोमवार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्वारा प्रदेशसभामा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रम माथि मंगलवारदेखि छलफल सुरु भएको हो ।


छलफलका क्रममा प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि असन्तुष्टिसहित सर्मथन गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तेस्रो चौमासिकका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै विषय समेटेपछि प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा भद्रगोल बनेको गुनासो सांसदहरूले गरेका छन् ।
छलफलमा भाग लिदैं सांसद यामलाल कँडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताविनाको पुलिन्दा बनेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशको वस्तुस्थितिको आधारमा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा भद्रगोल बनाएर ल्याइएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिए । प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत र सधानको मूल्यांकनसहित कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएका सबै कुरा सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरे पनि ढाँचा नमिलेको भन्दै कँडेलले आलोचना गरेका थिए ।
सांसद धर्मराज रेग्मीले कर्णाली प्रदेशको गरिबी घटाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसकेको बताए । ‘१७ लाख गरीब मान्छेको जिन्दगीसँग जोडिने के कार्यक्रम छन् ?’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गरे पनि एक सय ४६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी घटाउने ठोस् योजना देखिएन ।’ नीति तथा कार्यक्रममा सरकार नै अलमल देखिएको उनको टिप्पणी थियो । पर्याप्त छलफल नगर्दा जनताको अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर नल्याओस्’ उनले भने । ‘प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको गुरुयोजना निर्माण गरिने छ भनिएको छ’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आलोचना गर्दै उनले भने, ‘समाजवाद उन्मूख विकास योजना बनाउने र समृद्धिसम्म पुग्ने होला तर, यहाँ समृद्धिको गुरुयोजना निर्माण थालिने नीति आयो ।’
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हिमबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनतामैत्री नभएको बताए । जनतासँग मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने नीतिले मन्त्री र सांसदलाई ओझेलमा पारेको आरोप लगाए । ‘जनताका नाममा सपथ लिएपछि मुख्यमन्त्री जनताका प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गएको हो’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री जनतासँग प्रत्यक्ष राख्ने नीतिले सभामुख र माननीयलाई के गर्छ । हेक्का राखियोस्, होइन् भने हिमबहादुर शाहीको पनि कार्यक्रम चाहियो ।’ उनले जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमले कर्णालीका जनताको आवश्यकता भन्दा पनि प्रचार प्रसारलाई मद्दत पुग्ने कार्य भएको आरोप लगाए ।
मुगुका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुगाली जनताको चाहाना समेट्न नसकेको बताए । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष मुगुबाट सुरुवात गरे पनि जिल्लाको विकासका लागि सरकारकै अझेलमा परेको उनले बताए । ‘सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्र र ठाउँका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा मुगुबासीका अपेक्षा सुनुवाइ भएनन्’ उनले भने, ‘रारामा प्रदुर्षण फैलाउने सरकारले सफा गर्ने नीति ल्याउन सकेन । विकास दिन सकेन ।’ सुर्खेतका ठम्मरबहादुर विष्टले तीन जनाको मृत्युपछि प्राप्त कर्णाली प्रदेशमा सहिदलाई सम्मान हुने नीति आउन नसकेको बताए । साथै उनले नीतिमा जनयुद्ध शब्द समावेश नगरिएको भन्दै गुनासो गरे । उनले सुकुम्बासी, बाढिपीडित, कृषि, जडिबुटीमा, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा लगायतका अति आवश्यकीय स्रोत साधनमा ठोस कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको उनले बताए ।
छलफलका क्रममा सांसद सोशीला शाही, कौशिलावती खत्री, देवी वलीले महिलाका सवालमा प्रभावकारी नीति सरकारले ल्याउन नसकेको बताए । सांसद गणेशप्रसाद सिंह, रातो कामी, अम्मरबहादुर थापाले पनि नीति तथा कार्यक्रमको रचनात्मक आलोचना गर्दै समर्थन गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आज (बुधवार) पनि छलफल चल्नेछ ।