यथास्थितिको घनचक्करमा नीति तथा कार्यक्रम

कविराज खत्री

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । इतिहासको कालखण्डमा काठमाडौंको खाल्डोबाट मात्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्दथ्यो तर गणतन्त्रको स्थापनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारका नामबाट सुर्खेतको खोविल्टो(खाल्डो) बाट यसरी ‘माइलो सरकार’को रूप धारण गरेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु आफैमा नौलो अभ्यास, आयाम, प्रयास र परीक्षण पनि हो । यसरी सुर्खेतको खाल्डोबाट १० जिल्लाका लागि माइलो सरकार गठन भइ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक होला भन्ने कल्पना नेपाली जनताले कहिल्यै गरेका थिएनन् । अर्को कुरा यी तीन तहका सरकार गठन हुनुपर्दछ, देशलाई संघीयतामा लैजानु पर्दछ, विकास नहुनुको मूल कारण सत्ता नपाएर हो भन्ने नारा नेपाली जनताले कुनै पनि परिर्वतनकारी आन्दोलनमा लगाएनन् । नेपालमा सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य र स्थानीय स्वायत्ततासहित विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित प्रजातान्त्रिक एकात्मक राज्य प्रणाली हरेक आन्दोलनका माग र मर्म थिए । सत्ताधारी नेताहरूले आफूहरूलाई सुलभ व्यवस्थापन गर्न र सुखभोग गर्नका लागि जनताका नाममा संघीय शासनको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेकाछन । यस प्रकारको सत्ताले अब नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउने पक्कापक्की देखिएको सर्वत्र विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सत्ता विभाजनको परिस्थिति देश र जनता अनुकूल नभए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रयोग र अभ्यासका रूपमा पहिलो पटक आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन राम्रो पक्ष हो । यसमा समेटिएका झिना मसिना राम्रा पक्षहरूलाई हामी सबैले दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्दछ र कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्दछ । यो हामी सबैको साझा कर्तव्य हो ।
यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम समग्रतामा मैले पनि अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरें । तीन पटक नीति तथा कार्यक्रम अक्षरस अध्ययन गरें । यसको अलावा केन्द्र सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरूको पनि समग्रतामा अध्ययन गरें । मेरो अध्ययन पश्चात केही ठोस निश्कर्षमा म पुगें । मैले के निश्कर्ष निकालें भने सारमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘यथास्थितिको घनचक्करमा फसेको र यो नीति तथा कार्यक्रमले यस क्षेत्रको गुणात्मक, समतामूलक विकास गर्न सक्ने आधार देखिन्न ।’ यस सम्बन्धमा केही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।
पहिलो कुरा कुनै पनि सरकार, संस्था, कार्यालय, संगठन आदिले के कस्ता काम गर्दछ ? भन्ने कुरा उसको मूख्य नाराले संकेत गर्दछ । कर्णाली प्रदेशको नारा ‘कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार’ रहेको छ । यो नारा अति संकिर्ण, नाराका नाममा नारा, जनता, भूगोल, यहाँको आवश्यकता र गर्नुपर्ने प्रथामिकतालाई समेटेको छैन । वास्तवमा कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको आधार पर्यटन हो तर यो प्रधान पक्ष होइन । नाराको अर्थ हुन्छ, सबैभन्दा प्रधान पक्ष यहि हो । यो सरकारले कुन मानसिकताका आधारमा पर्यटन समृद्धिको मूल कारण हो भन्ने निश्कर्षमा पुग्यो ? मलाई अचम्म लागेको छ । अर्को कुरा के हो भने समृद्धिको आधार भनेको मासिसले बौद्धिक र शारीरिक श्रम जबसम्म प्रकृतिसित निरन्तर मिलाउँदैन, तबसम्म सम्भव छैन । पर्यटन समृद्धिको एउटा पाटो हो तर मूल पाटो होइन । त्यसकारण यो नारा आफैमा खोटपूर्ण छ, अदुरदर्शी र परम्परावादी छ । यथास्थिति र सुधारवादी सोचको घनचक्करमा फसेको छ ।
अर्को नाराको विषय भौतिक पूर्वाधार भनिएको छ । कर्णाली प्रदेश बजेटको अभावमा, भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पछाडि परेको होइन, हो भने केवल गुणात्मक भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुनु र प्राप्त बजेट केही दलाल नोकरशाही कर्मचारीतन्त्र र सत्तावादी राजनीतिक दलको आडमा उपभोक्तावादी ठकहरूले भ्रष्टाचार गर्दाको दुश्परिणाम हो । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार होइन, गुणात्मक भौतिक पूर्वाधार भन्ने शब्द नारामा समेटिनु पर्दछ । गुणात्मक शब्द समेटन खुट्टा कमाउनुको अर्थ र रहस्य के हो ? घाम जतिकै छर्लंग छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले समृद्धिका लागि मूल मन्त्रका रूपमा ‘एक पालिका, एक घरेलु उद्योग’ को नीतिमार्फत् स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना बनाइने सरकारको नीति छ । सरकारले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सम्भावनाको रूपमा हेरिएको वन तथा जडिबुटीलाई समृद्धियात्रामा सारथि बनाउन तीन नारा तय गरेको छ । ‘समृद्धिका लागि हरित वन’ र ‘जनताको धन, जडिबुटी, वन्यजन्तु र वन’ नारालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको भनाइ छ । यसका साथै ‘स्वच्छ वातावरणका लागि हरियाली’ नाराका साथ सार्वजनिक स्थलमा आर्थिक लाभ लिन सकिने खालका वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘एक व्यक्ति १० रूख’ रोप्ने नीतिलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यो मूल मन्त्रको आष्किार हेर्दा यसमा पनि खोट देखिन्छ । सरकारलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु । ‘एक पालिका एक–एक घरेलु उद्योग’ भनेको के हो ? यसको अर्थ एउटा पालिकामा एउटा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने यही त होला यसको मूल मर्म । तर सरकारलाई के थाहा रहेनछ भने एउटा पालिकामा एउटा होइन, न्यूनतम पाँच सयभन्दा बढी घरेलु उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमा रहेकाछन । जस्तै आरनका घरेलु उद्योगहरू, सिलाइका घरेलु उद्योगहरू आदि । भन्न खोजेको अर्थ एक पालिका एक लघु, घरेलु औद्योगिक ग्राम होला । विषयसँग जानकार नै नभइ हचुवाको भरमा कुराहरू समेटेको देख्दा यो सरकारको हुति, बौद्धिकता र विषय विज्ञता कति रहेछ ? भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । यी र यस्ता प्रकारका नीति तथा बजेट कार्यक्रममा समेटिएका कुनै पनि विषयको तुक छैन, प्राथमिकीकरणको अभ्यास छैन, नविनतम सम्भावनाको खोजी नै देखिन्छ । केवल कोठामा बसेर दुई÷चार जनाले कलम घुमाएर औपचारिकता पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ मात्र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
सुझाव
आर्थिक विकासः राजनीतिक चेतनाको विकास पछिको आवश्यकता आर्थिक विकास नै हो । आर्थिक विकास गर्ने विभिन्न मापदण्ड, चरण, प्रक्रिया, नीति, योजना र बजेट हुने गर्दछन् । अर्को कुरा आर्थिक विकास श्रममा आधारित छ । जबसम्म हरेक नागरिकहरू श्रममा जोडिँदैनन् तबसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन । वर्तमान समयमा श्रममा जोडिनु भनेको आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै आफुलाई आफै मजदूरीकरण गर्नु हो । अव्यवस्थित परम्परावादी, गुजारामूखी किसानी प्रवृत्तिको श्रममा जोडिएर अहिलेको युगसित मुकाविला गर्न र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिदैंन । तसर्थ हरेक नागरिक प्रत्येक दिन न्यूनतम ६ घण्टा श्रममा जोडिने वातावरणको सिर्जना कर्णाली प्रदेश सरकाले गर्नसकेको खण्डमा हामी सोचेको आर्थिक प्रगतिको उच्च रूप अबको तीन वर्षमा देख्न पाउनेछौं । अपेक्षा गरौं सरकारी–निजी–सहकारीको साझा पहलमा हामी समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउने छौं । यस्तो नीति हुनुपर्दछ की यसक्षेत्रका युवा कर्णधारहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कार्ययोजनासहितको अभियानात्मक प्रयासको आवश्यकता छ । युवाहरूलाई कर्मशील युवाको जिम्मेवारी दिनसके समृद्धि सम्भव छ । यो कुरा मुर्हुत रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु पर्दछ ।
व्यवसायिक सम्भावनाः कर्णाली प्रदेशमा के–कस्ता व्यवसायिक सम्भावना रहेका छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ । तथापि सम्भावनाहरूलाई सूचीकृत गर्ने र प्राथामिकीकरण गरेर सोही अनुसार कदम अघि बढाउने कार्य नेपाल सरकारबाट हालसम्म पनि गरिएको छैन तसर्थ साँच्चिकै आर्थिक समृद्धि र व्यवसायिक सम्भावनाको खोजी गर्ने हो भने सम्भावनाको सूचीकृत र प्राथामीकिकरण यो सरकारले गर्नुपर्दछ । यसक्षेत्रका मूख्य व्यवसायिक सम्भावनालाई मूख्य रूपमा यसप्रकार रहेका छन् ।
१. सम्भावनालाई साकार पार्न पूर्वाधार चाहिन्छ । व्यवसायिक सम्भावनाको मूल आधार ऊर्जा हो । तसर्थ कर्णाली प्रदेशलाई ऊर्जा (विद्युत) युक्त प्रदेश बनाउनु पर्दछ । दोस्रो आवश्यकता सडक हो । यसतर्फ राज्यले पहिलो प्रथामिकता दिएर कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक छ ।
२. एक जिल्ला एक व्यवसायिक मेगा प्रोजक्ट सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसको अर्थ के हो भने टुक्रे, साना उद्यममा मात्र लगानी गरेर हाम्रो लक्ष्य हासिल हुँदैन । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा ठूलो उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । जस्तैः दैलेखको सम्भावना अल्लोको कपडा उत्पादन हो । कर्णालीको सम्भावना जडिबुटी प्रशोधन हो । सुर्खेतको सम्भावना सिमेन्ट उद्योग हो । सल्यान र रुकुमको सम्भावना उन्नत तरकारी व्यवसाय हो भने जाजरकोटको सम्भावना बाख्रापालन हो । हो यसरी एक जिल्ला एक ठूलो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक लगानीमैत्री नीति, पूर्वाधार निर्माण, ऋण सहयोग, अनुदानको व्यवस्था गरी व्यवसायिक मेगा प्राजेक्ट सुरु गर्नुपर्दछ ।
३. मुख्य व्यवसायिक सम्भावना (क) दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् (ख) उर्जा उत्पादन (ग) खनिज पदार्थको खोज उत्खनन् (घ) रारा पर्यटन व्यवसाय
(होटल, यातायात, स्थानीय उत्पादन बिक्री कक्ष)
(ङ) अल्लो प्रशोधन उद्योग (च) नेपाली हाते कागज प्रशोधन उद्योग (छ) सिस्नो प्रशोधन उद्योग (ज) जडिबुटी प्रशोधन उद्योग (झ) सिमेन्ट उद्याग (ञ) पडाहका ढुङ्गा कुँदेर इट्टा वा टायल बनाउने उद्योग
(ट) ¥याफटिङ्ग (ठ) प्याराग्लाइडिङ्ग (ड) दुना टपरी उद्योग (विदेशमा बजारीकरण गर्नका लागि) (ढ) मसला उद्योग (ण) सस उद्योग (त) कागज उद्योग
(कच्चा पदार्थ धेरै भएको) (थ) विभिन्न प्रकारका प्रविधि उत्पादन उद्योग (द) अगरवत्ती उद्योग (कच्चा पदार्थ धेरै भएको) (न) कपडा उद्योग (प) पानी उद्योग (फ) फर्निचर उद्योग (ब) पर्यटन उद्योग (भ) दुग्ध उद्योग आदि ।
विकासमा प्रथामिकता
यो विषय आजको सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हो । समग्रमा हामी नेपाली पछाडि पर्नुको मूल कारण नै विकासमा प्रथामिकता गर्न नसकेर वा नजानेर हो । वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा स्थानीय तह सरकारले अधिकांश बजेट दामाशायी हिसाबले बाँडफाँड गर्ने, आवश्यकताको प्रथामिकता नगरेर केन्द्रीय बजेट भूगोल सन्तुलनका आधारमा भन्दै दामाशायी र पहुँचका आधारमा विनियोजन गर्ने परम्परा अहिले पनि काय नै छ । तसर्थ यो परम्पराको अन्त्य गर्न निकै आवश्यक रहेको छ । तसर्थ कसैले कसैको चित्त बुझाउन वा कसैका हठका आधारमा बजेट विनियोजन होइन, आवश्यकता र प्रथामिकताका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्दछ र सोही नीतिका आधारमा बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ । जसका लागिः
१. कूल लगानीको न्यूनतम ४० प्रतिशत लगानी उद्यम क्षेत्रमा लगाउनुपर्दछ । (उद्यम क्षेत्र भनेको ऊर्जा, सडक, किसानहरूका लागि, उद्यमीहरूका लागि हो)
२. एक जिल्ला एक मेगा प्रोजक्टको प्रथामीकिकरण गरेर त्यहाँ ठूलो लगानी लगाउनु पर्दछ ।
३. ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीलाई प्रथामिकता दिनु पर्दछ । प्रथामिकता मात्र होइन, ठोस कार्य योजना र बजेट विनियोजन गरेर ऊर्जा उत्पादनका लागि पहल थालिनु पर्दछ ।
४. दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्नका लागि प्राविधिक शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी लगाउनु पर्दछ । वर्तमान शिक्षा नीतिमा आमूल परिर्वतन गर्नुपर्दछ । अवको शिक्षा पूर्णरूपमा प्राविधिक शिक्षा हुनुपर्दछ ।
५. खोज, अनुसन्धानमूलक कार्यमा ठूलो लगानी लगाउनु पर्दछ । किनभने हरेक कुराको खोज, अनुसन्धान गर्ने कार्य राज्यले गरेन भने देशको प्रगति सम्भव छैन । हरेक कुराको निर्धारण खोज र अनुसन्धानमूलक कार्यले नै गर्दछ । चन्द्रमामा बस्ती बसाल्न सकिन्छ भन्ने प्रगति ती मुलुकहरूले खोज र अनुसन्धानमा धेरै लगानी लगाएकै कारण पत्ता लगाएका हुन् ।
६. अर्को लगानीको प्रथामिकीकरण गर्नुपर्ने क्षेत्र बजारीकरण हो । बजारीकरण
भन्नुको अर्थ कर्णाली प्रदेको पहिचान विश्व जगतलाई जानकारी दिनु हो । यस क्षेत्रको उत्पादनलाई गुणस्तरीय उत्पादनमा रूपान्तण गरी विश्व बजारमा निकासी गर्नु हो । यसका लागि प्रविधि खरिद, लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, कर आदिमा अनुदान दिनु, ती वस्तुहरूको नेपाल सरकारले नै विभिन्न माध्यमबाट प्रचार गरिदिनु र स्थानीयस्तरमा स्थानीय वासिन्दाहरूले अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति निर्माण गर्नु हो ।
७. अर्को लगानीको क्षेत्र स्वास्थ्यमा हो । आज पहाडका नागरिकहरू बसाइँ–सराइँ गरेर तराई झर्नुको मुख्यकारण शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणात्मकता नभएर नै हो । जबसम्म स्वस्थ्थकर जीवन हुँदैन, तवसम्म स्वस्थ विचार पनि हुँदैन । तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रमा ग्रामीण बस्तीस्तरमा नै पूर्ण र विश्वासिलो उपचार सेवा दिनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी र यस्ता विषयहरू कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मुर्हुत रूपमा समेटेको छैन । समेटन आवश्यक देखिन्छ ।
अन्त्यमा एउटै निश्कर्ष के हो भने आर्थिक विकासका लागि व्यवसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन र प्रथामिकीरकण हुनुपर्दछ । लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ र सोही अनुसारको बजेट तथा नीति बनाएर लागू गर्नु पर्दछ । विकास संख्यात्मक होइन, गुणात्मक हुनुपर्दछ । युवाहरूलाई अब विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने ठूलो प्रयास गर्नुपर्दछ । सरकारी–निजी–सहकारीका माध्यमबाट हामी सबै एकद्वार प्रणालीका आधारमा आर्थिक विकास र त्यो विकासबाट समृद्धिको आधारशीला तय गर्नुपर्दछ । आजको आवश्यकता पनि यही नै हो । लगानीमैत्री वातावरण राज्यले बनाउन सकेको खण्डमा उद्यम क्षेत्रमा लगानी लगाउन निजी क्षेत्र तयार छ । सरकारलाई उचित कदमको उच्च प्रकारले सहयोग गर्न तयार छ र कर्णाली प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेश, समृद्ध प्रदेश, समतामूलक प्रदेशका रूपमा चिनाउन तयार छ । जबसम्म यी विषयहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च प्रथामिकता दिँदैन, मुर्हुत नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैन, तबसम्म हामी सबैको अवस्थामा गुणात्मक सुधार आउनेवाला छैन, समृद्धिको नारा नारामै सीमित रहनेछ ।
(लेखक दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)