नीति तथा कार्यक्रम मौलिक कि ‘कपी–पेस्ट’ ?

डा. दीपक गौतम

कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खइरहेका छन् भने राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरूले यसलाई आफ्नो विषय ब%रस्तुत गरे । नीति तथा कार्यक्रमको सर्वथा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् भने राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरूले यसलाई आफ्नो विषय बनाएका छन् । कार्यक्रमद्वारा अधिकांश विषयहरूलाई संबोधन गरिएको छ भने केही महŒवपूर्ण कुराहरू छुटाइएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को मर्मलाई कार्यक्रमले आत्मसात्मात्र गरेको छैन जनचाहनालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्ने संक्षिप्त प्रयास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तेस्रो चौमासिक प्रदेश सरकार चलाउनलाई ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा समृद्धिको आधार पर्यटन तथा पूर्वाधारको विकासको मूल नारा बनाइएको छ । यसैभित्र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको एक टोली बनाएर प्रदेशको समग्र विकास योजनाको रूपरेखा प्रस्तुत गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । यसका लागि नेपालमा जति पनि विज्ञ बनेका छन्, सबै खाली विज्ञका रूपमा मात्र भूमिका निभाएका छन् । कार्यरूप दिन नसक्नु प्रमुख खोट बन्दै छ । स्थानीयहरू नै विकासका विज्ञहरू हुन्, उत्पादनशील शक्ति नै वास्तविक शक्ति हो । उत्पादन, उत्पादकत्व बृद्धिका लागि यसै शक्तिको परिचालन विना सम्भव छैन । यसकारण योजनाको रूपरेखा, परम्परागत, रुढ, यान्त्रिक, अर्तिउपदेशले भरिएमा प्रदेशको विकास हुनेछैन ।
कार्यक्रमद्वारा प्रदेशको विविधतायुक्त विशेषतालाई कर्णालीको विकासको मूल सारथी नबनाउँदासम्म नीति तथा कार्यक्रम केवल कार्यक्रममा मात्र सीमित रहनेछ । राज्यद्वारा उपेक्षित, समाजद्वारा हेलित कर्णाली प्रदेशका जनताहरूभित्र छुवाछुत, जारी प्रथा, छाउप्रथा, धामी–झाँक्री जस्ता विकृतिहरू कायम छन् । कृषकप्रतिको हेलत्व यस प्रदेशको मूल मानवीय समस्या हो । कृषि प्रविधिको भन्दा कृषकले धामीको विश्वास बढी छ । धामीले कृषि बाली लगाउन साइत जुराउनुपर्ने र हरेक काम गर्दा धामी कहाँ जानुपर्छ अवस्था विद्यमान छ । यसर्थ कार्यक्रम त्यसतर्फ गएन भन्दा पनि यथार्थ कुरा छोएन । दलितका घरको दुध, तरकारी, घ्यू, मासु, अन्न लगायत सबैकुराले सहज बजार पाउन नसक्नु भयंकर ठूलो चुनौती हो ।
सबैभन्दा ठूलो आकार ओगटेको दलितको जनसंख्या, सीप, ज्ञान, प्रविधि, शैली, संस्कारको सदुपयोगविना कर्णालीको विकास तथा समृद्धि असंभव छ । यसलाई कार्यक्रमले संबोधन गर्न सकेको पाइएन । समृद्धि यात्रालाई बोक्ने वास्तविक कर्णालीका बाहकहरू भनेको नै जडिबुटी, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा भाषासाहित्य कला हो । कर्णाली प्रदेश नेपालकै भूपरिवेष्ठितको पनि भू–परिवेष्ठित प्रदेश हो । यसका उत्तरी नाकाहरू सबै समुद्री सतहदेखि ३६०० मिटरभन्दा अग्ला छन् । नेपालमा प्रतिकिलो ५ हजार पर्ने वन्यवस्तु दिल्ली र तिव्वतमा ३५००० भन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ । तर नाका व्यवस्थित नहुँदा प्रदेशले आय–आर्जन गुमाइरहेको छ, यार्सागुम्बा जस्ता वस्तुहरू सस्तो भाउमा बिक्री भइरहेको भए पनि यस प्रदेशका जडिबुटी, कृषि, जलस्रोत लोकसाहित्य कलालाई पर्यटन केन्द्रित साधनका रूपमा लिनुपर्ने सकारात्मक सम्बोधन हो । कार्यक्रमले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७४ को नारालाई अत्मसात गरेर यसैवर्षभित्र पाँच लाख पर्यटकले कर्णालीलाई गन्तव्यका रूपमा लिने दृढता लिएको छ ।
स्वास्थ्यका कोणबाट कार्यक्रमले जनताको नकारात्मक व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न निवेदन गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक पक्ष भए पनि उयभोक्तावादी संस्कृति, भाते संस्कृति, विकास संस्कृति, जुवा, तास, रक्सी, चरम अन्धविश्वास, कुरिती, आरोग्ययुक्त, खाद्यान्नप्रतिको हेलत्व भावका कारण जनतामा रहेको कुदृष्टि नै गुणस्तरीय जीवन आर्जन जीवनशैली, पद्दतिको बाधक बनेका छन् । कर्णालीका पछौटेपनका सोच, व्यवहार र नैतिकता जनस्वास्थ्यका, प्रमुख बाधक बन्दै आएका छन् । यिनै नकारात्मक परम्पराले मानवअधिकार, शान्ति, सुरक्षा, विकास, समृद्धि, आर्थिक विकास, समतामूलक अवसर सबै ओझेलमा पारिएका छन् ।
समृद्धिका लागि हरित वन कार्यक्रमको अर्को महŒवपूर्ण नारा हो । जनताको धन, जडिबुटी, वन्यजन्तु र वन पनि सकारात्मक नारा हो । स्वच्छ वातावरणका लागि हरियाली, स्वाथ्य जीवन सकारात्मक सोच जस्ता नाराहरू नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक नाराहरू छन् । नाराको पूर्तिका लागि सबैभन्दा पहिले सकारात्मक सोच चाहिन्छ, सोचलाई प्रतिविम्ब गर्न श्रम चाहिन्छ, श्रम चलाउन मूल्य सम्मान र ग्यारेण्टी चाहिन्छ । ग्यारेण्टी दिने अभिभावक चाहिन्छ । सरकार अभिभावकको सबैभन्दा भरपर्दो प्रतिनिधि सुदृढ संस्था हो । तर कर्णाली रोग, भोग, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीको प्रदेश हो । वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगीय, जातीय भेदभाव गहिरो छ । हुने सबैका ठूला–ठूला शहरमा विशाल भव्य महल छन् । अधिकांश नागरिकको इन्धनका स्रोत वन हो । कर्णालीको वन संवेदनशील छ । घरहरू साना र सांघुँरा छन् । बढी पीडित महिला छन् । महिला तेस्रो दर्जाका नागरिकको रूपमा हेलित छन् । त्यसकारण कर्णालीको उच्च प्राथमिकता निःशुल्क विद्युत ऊर्जाको खपत र ग्यारेण्टी हो । कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कृषि कुनै पनि हालतमा उच्च प्राथमिकताको हैन । भिरालो, अनकन्टार, विकास दुर्गम, भू–बनौटमा कृषि हैन पशुपालनलाई उच्च प्राथमिकतामा दिनपथ्र्यो । यसकारण यो कार्यक्रम यहाँको वस्तुस्थित र आवश्यकताको विश्लेषण गरेर बनाइएको नभई कतैबाट सारेर ल्याइएको जस्तो छ ।
समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी भन्ने मूल नारा भन्दा समृद्ध कर्णालीका लागि महिला, सहकारी, दलित सहकारी, राउटे सहकारी, राजी, माझी, बोटे, मगर, लामा सहकारी बढी व्यवहारिक सहकारी हो । सुशासित सहकारी उत्पादनमा लगानीभन्दा विभिन्न क्षेत्र केन्द्रित पहिले वचत गर्ने गथ्यो । ‘गाउँ शहरमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ जस्तो नाराले सहकारी परियोजनालाई जोड दिएको देखिन्छ । सहकारीमा नगद मात्रै हैन वस्तु तथा सेवाको पनि सहकारी बनाऔं । उत्पादित वस्तुको क्षेत्रअनुसार सहकारी खोलौं । पर्यटन, जडिबुटी, कृषि, पशुमध्ये पनि कुकुर, चौरी, भेडा, च्यांग्रा, कम्मल, बख्खु, राडी, पाखीको पृथक सहकारी खोलौं । कर्णालीको जलस्रोत विकासमा पहिलो प्राथमिकता हजारौं संख्याका पानी घट्ट विकास परियोजना चलाएमा तल्लो कर्णाली भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ । ऊर्जा बैंकको स्थापना गरी कर्णाली प्रदेशबाट वर्खायाममा धेरै अनि हिउँद यामका गारघट्टबाट पनि प्रशस्त विद्युत ऊर्जा निकाल्न सकिने कुरामा कार्यक्रम मौन छ । यसकारण पनि नीति तथा कार्यक्रम कर्णालीमा नै नलेखिएका बाहिर कतै लेखिएको देखिएको छ ।
झण्डै ९०% किसानको बसोबास रहेको कर्णाली प्रदेशमा कृषि विकासको रणनीति, कार्यनीति तथा प्रतिफल अन्य प्रदेशको भन्दा पृथक रहनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश अर्गानिक, सभ्य, सौम्य, आदर्श, इमानी, परिश्रमी स्वाभिमानी प्रदेश हो । तर थिंक ट्यांक भनिएकाहरू ठीक विपरित छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकिकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी खाद्य सुरक्षाको रणनीति सकारात्मक कुरो हो । आम नागरिकको पहुँच त कृषिमा तथा पशुमा छँदैछ तर तिनको उत्पादन पहुँच छैन । डोल्पाको चौंरी फर्म, दैलेखको वागवानी, सुर्खेतको कृषि अनुसन्धान केन्द्र, मुसीकोटको तरकारी बाली लगायत क्रममा पनि प्रति जिल्ला एक–एक पहिचानका ठूला फर्मको यथाशीघ्र विकास प्राथमिकतामा पर्नुपर्दथ्यो ।
डुङ्गेश्वर, मुगुको नाक्चेलाग्ना प्रदेशस्तरीय सडकलाई छुटाउनु कार्यक्रमको कमजोरी हो । पञ्चायती कालमा समेत अध्ययन भइसकेको सुर्खेत–जुम्ला केवलकारको योजना नीतिले नदेख्नुका कारण नीति तथा कार्यक्रमका रचनाकार स्थानीय हुन् भन्ने ठाउँ छैन । हवाईमार्ग, सडकमार्ग तथा केवलकार बाहेक अन्य मार्गको सम्भावना नरहेको कर्णाली प्रदेशमा पातलो बस्तीलाई समेट्नका लागि वातावरणमैत्री बनाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न, कम लगानीमा बन्न सक्ने, कर्णालीका लागि अति उपयुक्त मार्ग केवलकार मार्गका बारेमा कत्ति पनि शब्द प्रयोग नगर्नु कार्यक्रमका सबैभन्दा ठूलो कमजोरी लापरबाही र अपनत्व नलिने खालको कार्यक्रम हो । कर्णालीकै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री भएर पनि आफ्नै राजधानीमा प्रस्तुत गर्दा पनि जनशक्तिको हेलचक्क्राइका कारण नीति तथा कार्यक्रम मौलिक नभइ कतै कपी–पेस्ट हो कि भन्ने लाग्दालाग्दै कर्णालीका जनताको चाहना प्रतिविम्बन हुने संकेत भने देखिएका छन् ।