यस्ता छन् प्राथमिकता
सुर्खेत, ८ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरेको छ । शनिवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आगामी प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न स्वीकृती दिएको हो । चालु आवको दुई महिनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको पर्याप्ततालाई मध्येनजर गरी कर्णालीका सम्भावना तथा समस्य समाधान गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
वैशाख १० गतेको संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई औपचारिक पत्र पठाइसकिएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका आगामी निती तथा कार्यक्रम पेश हुनेबारे प्रदेश प्रमुखलाई औपचारिक चिठ्ठी गइसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्रै प्रदेश सरकाले बजेट तयार गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी केसीले भौतिक पूर्वाधार, सडक, उत्तरी नाका, पटक–पटक बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरू द्रुतमार्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताइन् । दुई महिनाको बजेटलाई सम्बोधन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘दूरगामी महŒव राख्ने नीति तथा योजनाहरू प्राथमिकतामा परेका छन्’ उनले भनिन्, ‘यहाँका तत्कालिन समस्या समाधान हुने गरी भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिलाई समेटिएको छ ।’
कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन
कर्णाली प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रबद्र्धन गर्न सरकारले विशेष योजना ल्याउने भएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने गरी योजना निर्माण गरिने भएको हो । नयाँ वर्ष सँगै कर्णाली–रारा पर्यटक वर्ष–२०७५ को उद्घाटन गरेको प्रदेश सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो । सोहीक्रममा मुगुको रारा किनारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्बाट केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरे पनि काम गर्न अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राधिकरण गठनलाई समेट्ने बारे छलफल चलेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता केसीले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्ने केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले यस पटककै बजेटमा समट्ने प्रयास गरिएको छ ।’ आयोगले कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक अध्ययन, अनुगम, अवलोकबाट गुरुयोजना तयार गर्न मद्दत पुग्नेछ । उनकाअनुसार यस पटकको बजेटमा पर्यटकीय सम्भाव्यता अध्ययनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ ।
अर्गानिक कृषि उत्पादन अनुसन्धान परिषद् गठन
मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकबाट भएको कर्णाली प्रदेशलाई आर्गनिक प्रदेश बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान परिषद् नै गठन गरिने भएको छ । रैथाने वाली संरक्षण गर्ने, प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका लागि आवश्यक आधारहरू तयार गर्न अर्गानिक कृषि उत्पादन अनुसन्धान परिषद् गठन गरिने भएको हो ।
परिषद्मार्फत् विज्ञहरूको टोली कर्णाली केन्द्रित गरी विशेष योजना बनाइने प्रवक्ता केसीले बताइन् । ‘प्रदेशलाई भनेकै भरमा अर्गानिक बनाउन गाह्रो छ’ उनले भनिन्, ‘जसका लागि गुरुयोजना तयार पर्न आयोग नै गठन गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा छलफल थालिएको छ । सकेसम्म यसै पटकको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन्छ ।’
बाढीपिडित पहिचान गरिने
विभिन्न समयमा आएको बाढीका कारण प्रभावित भएर शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडितको पहिचान गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले वास्तविक बाढीपीडितहरू पहिचान गरी पुनस्र्थापना गर्ने विषयमा छलफल अगाडी बढाएको हो । ‘बाढीपीडितका समस्या समाधानमा सरकार संवेदनशील भएर लाग्छ’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘वास्तविक बाढीपीडितको पहिचान गर्ने र घर, जग्गा गुमाएर पालमुनी बस्न बाध्य भएका बाढीपीडितलाई नमुना बस्ती विकास
गरी पुनस्र्थापना गर्ने अवधारण अगाडि सारिएको छ ।’ पुनस्र्थापना गर्ने अवधारण अन्तर्गत बाढीपीडितलाई आवास निर्माणदेखि बस्ती विस्तारसम्मको काम गर्ने बारे छलफल थालिएको उनले बताइन् । आवश्यक विधि अभावका कारण तीन महिनामा सबै काम सम्पन्न गर्न चुनौती प्रदेश सरकार रहेको उनले बताइन् ।
यस्तै, प्रदेशमा सुकुम्बासी तथा भूमि सम्बन्धी रहेका समस्या समाधान गर्र्न विशेष आयोगहरू गठन गरिने भएको छ । विशेष समिति तथा आयोग गठन गरेरै सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने भएको हो । प्रदेश तहका अति आवश्यकीय संरचनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘नीतिमा समावेश भएका योजनाहरूले कानुन बनाएर अगाडि बढ्न मद्दत पुग्छ’ उनले भनिन्, ‘प्रादेशिकस्तरको खेलकुद परिषद् बनाउने विषय पनि नीतिमा समेट्ने छलफल भएको छ ।’
यसैबीच, शनिवार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री सहायता कोष नियमावली–२०७५ मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । जलस्रोत उपयोग विद्येयक–२०७५ र प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।
साझा बिसौनी ।