पर्यटन वर्ष मनाउँदै सरकार, पूर्वाधारको पर्खाइमा पर्यटकीय क्षेत्र

सुर्खेत, २९ चैत ।
सफा, शान्त र निर्मल पानी । झट्ट हेर्दा कहिले गाढा निलो देखिन्छ भने कहिले फिक्का हरियो देखिन्छ । से–फोक्सुण्डो तालको यही सुरम्य विशेषताले पर्यटक लोभ्याउँछ । त्यसैले नै कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा रहेको नेपालकै सबैभन्दा गहिरो से–फोक्सुण्डो ताल पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।


आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य भए पनि से–फोक्सुण्डोसम्म पुग्नका लागि भने सहज छैन । समुद्रीय सतहदेखि तीन हजार ६ सय मिटर उचाइमा पर्ने फोक्सुण्डो पुग्न डोल्पा सदरमुकाम दुनैदेखि दुई दिन लाग्छ । डोल्पामा फोक्सुण्डो मात्रै होइन पर्यटकीय आकर्षणका दर्जन बढी सम्पदाहरू छन् । तर ती सबै पर्यटकीय स्थलहरू पूर्वाधारको निर्माणको पखाइमा छन् । से–फोक्सुण्डो मात्रै होइन्, जिल्लाका सबै पर्यटकीय क्षेत्रसम्म गोरेटो बाटो मात्रै पुगेको छ । ‘सडक सञ्जाल नभएकाले गोडा, खच्चड कै यात्रा गर्नुपर्छ’ ठूलीभेरी नगरपालिका–७ जुफालका जीवन शाही भन्छन्, ‘सरकारको नजर नपर्दा डोल्पालीले सुखको अनुभूति गर्न पाएनन् ।’
डोल्पा सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन तीन किलोमिटर बाँकी छ । डोल्पासम्म पुग्न हवाई सेवाकै भर पर्नुपर्ने समस्या सेनाले निर्माण थालेको कर्णाली करिडोर निर्माण भएपछि समाधान हुनेछ । डोल्पाबाट उत्तरी मारिन्ला नाका जोडिन २५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्छ । शाही भन्छन्, ‘डोल्पामा हेर्न, घुम्नलायकका थुप्रै ठाउँ छन् । तर, सडक सञ्जाल नजोडिँदा पर्यटकको पर्खाइमा छन् । यसतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ पर्यटकीय स्थलसम्म सडक सञ्जाल नपुगे पनि वार्षिक रूपमा करिब १० हजार पर्यटकहरू डोल्पा पुग्ने गरेको उनले बताए ।
यस्तै ऐतिहासिक जाजरकोट दरबार पनि संरक्षण अभावले जीर्ण बनेको छ । नेपाल एकीकरणसँग इतिहास जोडिएको जाजरकोट दरबार वि.सं. १९९० सालमा आएको भूकम्पले भत्किएको थियो । भूकम्पपछि तीन तलामा सीमित भएको दरबारको संरक्षण नहुँदा थप जीर्ण बन्दै गएको छ । ‘दरबारमा राखिएका तीन वटा मूर्तीहरूमध्ये हनुमानको मूर्ती द्वन्द्वकालमा हराए’ जाजरकोटका पत्रकार जनक केसीले भने, ‘दरबारमा हाल दुई वटा मात्रै मूर्ती राखिएको छ । भूकम्पपछि दरबार लथालिङ्ग र जीर्ण छ ।’ पुरातत्व विभागमा दर्ता भएको उक्त दरवार संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘डीपीआर’ गरेको छ । शाहकालको इतिहास जोडिएको दरबारको पूनर्निर्माणका लागि २७ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको बताइएको छ ।
डोल्पाको से–फोक्सुण्डो र जाजरकोट दरवारको उल्लेखित दृष्टान्त त केवल उदाहरण मात्रै हुन् । यहाँका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महŒव बोकेका पर्यटकीय सम्पदाहरूले लगानी, संरक्षण र प्रचार पर्खिबसेका छन् । १० जिल्लाहरू समेटिएर बनेको कर्णाली प्रदेश धार्मिक, सामाजिक, भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक, प्राकृतिक हिसाबले मात्र नभएर ऐतिहासिक रूपले पनि निकै धनी छ । तर, यस क्षेत्रका पर्यटकीय सम्पदा राज्यको बेवास्ताका कारणले आझेलमा छन् । प्रचार अभावका कारण उचित सदुपयोग नहुँदा राज्यले जति लाभ लिनुपर्ने हो त्यति लाभ लिन नसकिएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सुर्खेतमा काँक्रेबिहार, देउती बज्यै, बुलबुले ताल, बराहताल र घण्टाघर लगायतका पर्यटकीय स्थल छन् । दुल्लू दरबार, पञ्चदेवल, दुल्लूको कीर्ति खम्बा दैलेखका पर्यटकीय सम्पदाहरू हुन् । श्रीस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर, पादुका र कोटीला पञ्चतीर्थस्थल पनि दैलेखमै पर्छन् । पञ्चदेवल, पचाल छहरा, रुरु वञ्च पाटन कालिकोटमा पर्छन् । काञ्जिरोवा, पातारासी, वाक्की हिमाल, तातोपानी, पाण्डु गुफा, विराज दरबार, चन्दनाथ मन्दिर, भैरवनाथ मन्दिर, कनकासुन्दरी मन्दिर पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्य जुम्लामा छन् । पर्यटक लोभ्याउने सुन्दर हिमाल र हिमतालहरू, च्याँ छहरा, बौद्ध गुम्बा नै हुम्लाका पर्यटकीय स्थलहरू हुन् । यस्तै, कुपिण्डे दह, छत्रेश्वरीदेवी मन्दिर, भुवनेश्वरी मन्दिर, फलाबाङ दरबार सल्यानका पर्यटकीय स्थलहरू हुन् ।
यिनै सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै उपयोग गर्नसक्ने हो भने सबैभन्दा धेरै नागरिक गरीब रहेको कर्णाली केही वर्षभित्रै समृद्ध बन्नसक्ने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही । पर्यटक आकर्षित गर्नसक्ने न्यूनतम पूर्वाधार नभएसम्म जतिसुकै राम्रा पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि त्यसबाट लाभ लिन नसकिने उनी बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला सडक निर्माण, पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सम्पदाहरूको प्रचार–प्रसारका लागि सरकारले प्याकेजमा बजेट विनियोजना गर्ने बताउँछन् । प्रदेशका पर्यटकीय सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सरकारले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको भन्दै वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढाले पर्यटकीय क्षेत्रसम्म आवश्यक पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताए ।